फ्रिक्वेन्सी लिलामी अघि बढ्ने

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त भएको र छलफलपछि लिलाम बढाबढको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने बताए । प्राधिकरणले पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिई बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै सीजी कम्युनिकेसनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको आदेश सीजीको मागअनुसार नआएपछि उसले यो प्रक्रियामा भग लिन पाउने छैन ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । यो सर्तअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मात्रै प्राविधिक रूपमा यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम दुवैले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी जस्ता शीर्षकमा क्रमश: ८० करोड बढी र डेढ अर्ब बुझाउन बाँकी छ ।

यो सर्तअनुसार यूटीएल र स्मार्ट दुवैले ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्र बक्यौता नतिरे लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । प्राधिकरणको सर्त पालना गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । दुई कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने अवस्था सिर्जना गरी दूरसञ्चार बजारमा एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको सीजी कम्युनिकेसनले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

आफूले पनि अनुमति पाउनुपर्ने माग गर्दै सीजीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुद्दाको विपक्षीसँग छलफल समेत नगरी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न दिइएको आदेश सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको आदेश खारेज गरेको थियो । जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ रोक्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले गरेको आदेशको पाठ सोमबार कार्यालय आइपुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । ‘आदेश आइपुगेको छ । अब लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘लिलाम बढाबढको प्रक्रिया केही दिन स्थगित भएकाले सो अवधि थप गर्ने कि के गर्ने छलफल गर्न बाँकी छ ।’

जोशीको इजलासले गलत तथ्यका आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । जोशीको आदेशमा सीजीले अनुमतिपत्र पाइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्‍याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । सीजीले २०६९ सालदेखि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन प्रयासरत छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति देशैभर सेवा विस्तार गर्ने अधिकार हो । सीजीसँग अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लागि मात्रै अनुमति छ । कम्पनीले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारको लागि एक दशक अघि अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

सरकारले २०६९ साल जेठ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ । प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । १० वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित यही सूचनाको आधारमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । दुई कम्पनीसँगै सीजीले पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको थियो । तर, पूर्वाधार नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्छ । यही पूर्वाधार सर्त पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नदिएको हो ।

गत वर्ष जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पूर्वाधारसम्बन्धी सर्त खुकुलो बनाइदिएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएपछि पूर्वाधार विस्तार गरे हुने नियम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राखेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो वर्षको निर्णयअनुसार आफूले अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने सीजीको दाबी छ । गत वर्ष फागुनमा सीजीले आफ्नो सेवा विस्तारको योजनासहित प्राधिकरणमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे आफूले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र पाएपछि फ्रिक्वेन्सी बाँकी नहुने सीजीको तर्क छ । सीजीले अनुमतिपत्र पाए देशैभर फोजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारको लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधार मूल्य तय गरी लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको हो ।

९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड मूल्य तय गरिएको छ ।