२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

सेजमा सधैंलाई कर छुट प्रस्ताव

हाल उद्योगले पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रशितत आयकरमा छुटको व्यवस्था 

काठमाडौँ — सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनमार्फत सधैंका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कर छुट लगायतको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको हो । 

सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीप्रसाद भट्टका अनुसार सेज ऐन २०७३ को पहिलो संशोधनमा छुटको प्रस्ताव पेस गरेको हो । ‘संशोधनको मस्यौदा संसद्मा टेबल भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘संसद्बाट स्वीकृत भएपछि उद्योगलाई धेरै प्रोत्साहन हुनेछ ।’


यसअघि उद्योगले पाँच वर्ष शत प्रतिशत र त्यसपछिको ५ बर्षसम्म ५० प्रशितत आयकरमा छुटको व्यवस्था थियो । नया बन्ने ऐनमा पहिलो ५ वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।


उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने उनले जनाए । यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । भट्टका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा सेजभित्र रहेका उद्योगले निर्यात नगर्दा पनि छुट दिइएको छ । पहिलो वर्ष बजार व्यवस्थापन/बजार खोज्न समय चाहिन्छ । जसले गर्दा पहिलो वर्ष निर्यात बाध्यकारी नबनाएको उनले बताए ।


मस्यौदामा बैक ग्यारेन्टी सेजकै सिफारिसमा पनि फुकुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार छुट पाइन्छ । फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्थे,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अब बैंक ग्यारेन्टी सेजले नै फुकुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’


यस्तै, सुरुवातमा प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकोमा २० रुपैयाँ मात्रै कायम गरिएको छ । न्यूनतम लगानी पाँच करोडलाई घटाएर दुई करोडमा झारिएको जनाएको छ । भट्टका अनुसार यसअघि उद्योगीले सेजले दिएको छुट पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए । ‘अब आयकर छुट लगायतका सुविधाका साथै प्राधिकरणको सिफारिसमा बैंक धरौटी पनि बस्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘अब लगानी आकर्षित हुन्छ ।’


संशोधित सेज ऐनले कानुनी जटिलता र व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गरे लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ऐनमा देखिएका समस्या संशोधनबाट समाधान गरिएको छ ।


‘ऐनकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ‘कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन एकआपसमा बाझिँदा समस्या हुने गरेको बताए ।


ऐनहरू एकीकृत र एक ऐनले दिएको छुट अर्कोले नकाट्ने गरी बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत्को समस्या नहुने बताए । सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह समेत गरे ।


भट्टका अनुसार नेपालको पहिलो सेज भैरहवा सेजले अर्को महिनादेखि उत्पादन सुरु गर्नेछ । सातै प्रदेशमा पनि सेज स्थापनाका काम अघि बढिसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्दै प्रदेश सभामा सभामुखले गरेको घोषणाबारे तपाईंको के राय छ ?