विदेशी लगानीको जोखिम सुरक्षण, हेजिङ फन्ड नियमावली जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विदेशी विनिमय दरको उतारचढावले हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थापना गर्न लागिएको हेजिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमावली पारित गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बाँस्कोटाले हेजिङको स्थापनापछि विदेशी मुद्रामा लगानी गर्दा हुने जोखिम हट्ने र जलविद्युत्सहितका पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुनेदाबी गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय दरमा हुने घटबढका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा भित्रिएका विदेशी लगानीको जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउने विश्वास छ ।

हेजिङ सुविधाले नेपालमा लगानी भित्र्याउने लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रामा हुने घटबढका कारण हुन सक्ने घाटालाई न्यूनीकरण गर्नेछ । यो सुविधाअन्तर्गत लगानीकर्ताले विनिमय दरमा अवमूल्यन भए पनि नोक्सान व्यहोर्नु पर्दैन । यो एक प्रकारको विनिमयमा हुने उतारचढावको बिमा गरिएजस्तै हो ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न दिइने हेजिङ सुविधाले विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने जानकारहरू बताउँछन् । जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा भित्रिने विदेशी लगानीकर्ताका लागि हेजिङ फन्ड लाभदायी हुनेछ ।

कोषको आकार कत्रो हुने, कसले कति योगदान गर्ने भन्ने विषयमा खुलाइएको छैन । फन्डमा सरकारसहित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले पनि निश्चत रकम जम्मा गर्छन् । ‘बिमा रकम तिरेजस्तै आयको सानो रकम फन्डमा जम्मा गर्दा प्रवद्र्धकहरूले विदेशी मुद्रामा हुने घटबढबाट हुने जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आयोजनामा ठूला रकम लगानी गर्दा विदेशी मुद्रामा हुने सानो घटबढको प्रभाव पनि व्यापक हुन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्दा विदेशी लगानी बढ्ने अनुमान छ ।’

राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हेजिङ फन्डको नियमावलीमा ऊर्जा मन्त्रालयको पनि उत्तिकै चासो छ । नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये ठूलो हिस्सा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आउँछन् । हेजिङ फन्डको स्थापनाले डलरमा पीपीए हुने आयोजनाको जोखिम कम हुने विश्वास छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ विद्युत् आयोजनाको विद्युत् किन्दा डलरमा तिर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाका लागि भित्रिने विदेशी लगानी बराबरको रकम डलरमा भुक्तानी
गर्नेछ ।

अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण र आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच हेजिङ फन्ड स्थापना गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । हेजिङ फन्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले आयोजनाको काम सुरु हुन नसकेको प्रवद्र्धक कम्पनीले जनाएको छ ।

हेजिङ फन्ड नहुँदा विदेशी बैंकसँग ऋणका लागि सम्झौता हुन नसकेको भन्दै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतामा हेजिङ फन्ड स्थापनापछि तिर्नुपर्ने शुल्क प्राधिकरण, प्रवद्र्धक र सरकारले तिर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनामा कोरियन साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डेलिम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १० प्रतिशत, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पको १२ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

सरकारले विदेशी लगानीका लागि हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले कुनै एक आयोजनालाई मात्रै लक्षित गरेर सरकारले हेजिङ फन्ड स्थापना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

‘विदेशी लगानीका लागि मात्रै होइन, स्वदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाका लागि पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा ६ अर्ब ७८ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब १२ करोड भित्रिएको थियो । पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित आगामी चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने भन्दै विभिन्न कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतमा घट्यो ब्याजदर

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालमा बैंकको ब्याजदर घटाउन दबाब दिन व्यवसायीहरू आन्दोलित रहेका बेला यता भारतमा भने रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासको अध्यक्षतामा बसेको मौद्रिक नीति समितिको बैठकले ० दशमलव २५ बिन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि रिपो दर ६.२५ कायम भएको छ ।

आरबीआईको बैंकहरूलाई प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर (रिपो दर) घटाउने बिहीबारको निर्णयले बैंकहरूको लागत घट्न गई सर्वसाधारणले लिने रिटेल कर्जाको ब्याज पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट विशेष गरी घर कर्जा सस्तो हुन गई मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भारतको रियल स्टेट क्षेत्रमा पुन: चहलपहल बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

ब्याज दरमा आएको कमीले अतिरिक्त सवारी र व्यक्तिगत कर्जासमेत सस्तो हुने आकलन गरिएको छ । त्यसैगरी समग्र उपभोग वृद्धि हुने र त्यसबाट पूरै अर्थतन्त्रलाई थप गति दिने विश्वास आरबीआईले गरेको छ ।

यद्यपि ब्याजदरमा भएको गिरावट सिधै आमसर्वसाधारसम्म प्रवाह हुनेछ भन्ने निश्चित भने छैन ।
आजको निर्णयसँगै आरबीआई कसिलो मौद्रिक नीतिको आफ्नो पूर्व अडानबाट समेत पछि हटेको छ । दासका पूर्ववर्तीहरू रघुराम राजन र उर्जित पटेलले ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाब परे पनि टसमस भएका थिएनन् ।

त्यही अडानका कारण नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार र आरबीआईबीचको सम्बन्ध सहज बन्न सकेको थिएन । कतिपय विश्लेषहरू गत महिना पूर्वगर्भनर पटेलले पदबाट आकस्मिक राजीनामा दिनुलाई त्यही असहज सम्बन्धको उत्कर्षका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT