भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा साढे ३ अर्ब जोखिममा

७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिएको थियो । व्यवसायीले भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाउन थाले ।

पुस २५ मा ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याए । भारतमै अर्डर गरेर थप ५३ वटा बुलेट ल्याउन तयारी अवस्थामा छन् । ४ सय ९ बुलेट बुकिङ गरिसके । १५ वटा बुलेटका चेसिस भन्सार नाकामा रोकिएका छन् । एउटाको ७० लाखका दरले ४ सय ७९ बुलेटमा व्यवसायीको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।

नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्न रुट परमिटसँगै विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारको लाइसेन्स भारतले नदिँदा व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको हो । भारतीय ग्यास बुलेटको व्यापार गुम्ने खतराले लाइसेन्स दिन तयार छैन । ‘भारतकै कम्पनीले भारतीय मापदण्डअनुसार नै बुलेट बनाएका छन् । ती बुलेट नेपाल ल्याएर सञ्चालन गर्न खोज्दा भारतले लाइसेन दिएन,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘नेपाली व्यापारीको लगानी डुब्न लाग्यो । नेपाल सरकारबाट कुनै चासो छैन ।’

०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेटले पनि ढुवानी गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्ता ग्यास बुलेटका लागि दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणासमेत गरेका थिए । छुटले उत्साहित भएर व्यवसायीहरूले धमाधम बुलेट खरिदको अर्डर गरे । ‘सरकारकै नीतिअनुसार हामीले व्यवसाय गर्न खोजेका हौं । अर्डर पनि गर्‍यौं,’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण बनिसकेका बुलेट सञ्चालन गर्न सकेनौं । सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो ।’

‘राज्यले आवश्यता भनेर सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाअनुसार उद्योगीले शुल्क मात्रै एक करोड नेपाल सरकारलाई बुझायो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अहिले बनेको गाडी कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था भयो । सरकार संवेदनशील नै भएन ।’

बुकिङ गरेका ग्यास बुलेट अलपत्र परेपछि केही उद्योगीले भारतमै बिक्री गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । बिक्री गरे आफूले खरिद गरे अनुसाको मूल्य नपाइने व्यवसायीको गुनासो छ । अहिले खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) का बुलेटबाट मात्रै ढुवानी हुन्छ । संघका अनुसार ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । हाल करिब साढे छ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ । स्वदेशी ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्न पाए रकम बिदेसिनबाट जोगिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

आपतविपत तथा व्यापारमा असहज परिस्थिति आइपरे स्वदेशी बुलेट हुँदा ढुवानीमा सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा पहल नगर्दा र भारतले इजाजत नदिँदा यो प्रक्रिया भने रोकिएको छ । केही कर्मचारी र उद्योगीको दोहोरो चरित्रका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘स्वदेशी व्यवसायीका अगाडि काम गरे जस्तो गरेर भारतीय ट्रान्सर्पोटरसँग पनि मिलेको जानकारी पाएका छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘दुवैतर्फका व्यवसायीबाट रकमसमेत असुल्न भ्याए ।’

यसअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेटको मुद्दा प्राथमिकतामा राखी छलफल गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्तामा बुलेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुलेटको सन्दर्भमा धारणा राखे पनि उताबाट ठोस जवाफ भने पाएका थिएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भ्रमणको क्रममा यो मुद्दा परेको थियो ।

दुई मुलुकको सचिवस्तरीय आईजीसी बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी गत वैशाखमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला समस्या समाधान हुने आशा राखेको व्यवसायीले बताए । सरकारले कुनै प्रस्ताव/छलफल नै गरेन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा भारतका ५० र नेपालका ५० प्रतिशत ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्ने गरी छलफल भएको थियो । भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले ‘विस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन भने आनाकानी गरिरहेको छ । ‘दुई मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत समस्या समाधान भएन,’ घिमिरेले भने, ‘आशा मारिसक्यो । अब बुलेट सरकारले खरिद गरिदिनुपर्छ ।’

संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९८८ देखि १९९८ सम्ममा नेपालको कोसी, नेपाल ग्यास र लुम्बिनी ग्यासले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्र लिएको संघको दाबी छ । अहिले भने लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘जुन हिसाबले माग सुनिएको छैन । उद्योग गर्ने वातावरण नै छैन,’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने ।