यूटीएलसँगको ठेक्का खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन
काठमाडौँ — सरकारले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई दिइएको ठेक्का खारेज गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई यूटीएलसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिन निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालित गरी सबै प्रदेश र जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमसहित तीन सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले प्रदेश १ देखि ३ सम्मका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको थियो ।
प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा यूटीएल र प्रदेश ६ र ७ को जिम्मा स्मार्ट टेलिकमले पाएका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वाषिर्क आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त कोषको रकम परिचालन गरी सञ्चालन हुने आयोजना सेवा प्रदायकमध्येबाट छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
२ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको यूटीएलले पछि आफूले पाएको ठेक्का अर्को कम्पनीबाट सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । आफूले पाएको ठेक्का आफ्नो लगानी रहेको नेपाल इन्फ्रा लिमिटेडबाट सञ्चालन गर्न यूटीएलले माग गरेको थियो । प्राधिकरणले नेपाल इन्प|mा लिमिटेडलाई कामको स्वीकृति दिन नसकिने जवाफ दिएपछि यूटीएल पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो ।
यूटीएलका तर्फबाट अधिवक्ता निरञ्जनकुमार खडकाले पाटन उच्च अदालतमा २०७४ चैत २० गते प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए । पाटन उच्च दालतको वाणिज्य इजलासले यूटीएलको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
आफूले पाएको अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम नेपाल इन्फ्रा लिमिटेडमार्फत गर्न पाउनुपर्ने र अगि्रम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड २ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग गर्दै कम्पनीले मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले सोही निवेदनको पक्षमा परमादेश दिएको हो ।
आफूले पाएको ठेक्का यूटीएलले अर्को कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि कम्पनीले उच्च अदालत पाटनबाट आफूले पाएको ठेक्का अरू कम्पनीलाई दिन पाउने गरी फैसला पाएको थियो ।
प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ मा गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी यूटीएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र यूटीएलले आफ्नो सक्नुपर्ने थियो । सम्झौताको डेढ वर्ष गुज्रँदासमेत यूटीएलले अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि कुनै काम अघि बढाएको छैन ।
यो परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोडेर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना छ । यी प्रदेशको २१ जिल्ला छुने गरी १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउने योजना छ ।
प्राधिकरणले २ अर्ब बढीको परियोजना अघि बढाउने जिम्मा दिएको भए पनि यूटीएल एक दशकयता ऋणात्मक अवस्थामा चलिरहेको छ । कम्पनी अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ ।
यूटीएलले आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । उसले तिर्नुपर्ने पि्रक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोडदा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ ।
यूटीएलले तिर्न बाँकी शीर्षक यो मात्रै होइन । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम १ अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।
सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ बुझाउनुपर्ने थियो । यसअघि ५ पटकको किस्ता कहिले समयमै र कहिले ढिला गरी तिरेको कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता अहिलेसम्म बुझाएको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिर्न ढिलाइ गर्नेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेपछि यूटीयलको यो वर्षको रोयल्टी किस्ता रकम बढेर २१ करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।
कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँसमेत तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत चैतमा यूटीएललाई दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित सबैभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले जरिवानाको रकमसमेत अहिलेसम्म तिरेको छैन ।
रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कुल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसमा उसले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम समावेश गरिएको छैन ।
प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र टेन्डरको सर्तअनुसार अयोग्य कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिइएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव सूर्यप्रसाद राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न उठाएको थियो । वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार राउतको संयोजकत्वमा गठीत समितिले असार ३२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ २०:३१
