उधारो आयातमा उच्च वृद्धि

यस्तो रकम भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकको शोधनान्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । गत वर्षको पुससम्म १६ अर्ब ४६ करोड रहेको यस्तो व्यापार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म २१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका सबै महिना भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहेको अवस्थामा उधारो व्यापार बढ्नु घाटा झनै बढ्ने संकेत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । उक्त अवधिमा उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले भुक्तानी सन्तुलन थप जोखिममा पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

अहिले कतिपय सामान आयात भए पनि तिनको पैसा भुक्तानी नभइसकेकाले मुलुकको ढुकुटीबाट पैसा बाहिरिएको छैन । सामान आइसकेकाले तीबापतको भुक्तानी राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्छ । तोकिएको समयमा मुलुकले उधारो सामानबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसकारण भुक्तानी सन्तुलन अझै बढ्न सक्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘बाह्य क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेकाले उल्लेख्य रूपमा विदेशी मुद्रा भित्रने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यही कारण भुक्तानी सन्तुलन घट्दा झनै बढ्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म अन्य लगानी दायित्वअन्तर्गतको उधारो आयात (व्यापारिक साख) २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो व्यापार करिब साढे २६ प्रतिशतले बढी हो । कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यापारीले सामान आएपछि मात्र पैसा भुक्तानी गर्ने भएकाले उधारो आयात बढदा भुक्तानी सन्तुलन चापमा पर्ने अर्थविद् आचार्यले बताए ।

‘विदेशबाट सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा सामान आइसके पनि पैसा भुक्तानी भइसकेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘यही कारण उधारो आयात बढेको हो । कालान्तरमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ढुकुटीमा रहिरहन पाउँदैन ।’

उधारो व्यापार धेरै बढ्दा मुलुकबाट पुँजी पलायनको पनि सम्भावना रहने आचार्यले बताए । ‘आयात गरिएका सामानको मूल्य बढाएर भुक्तानी गर्ने बहानामा पनि पुँजी बाहिरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।’

मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको विवरण देखाउने भुक्तानी सन्तुलन पुसमा ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यसो त गत वर्ष असोज, कात्तिक र असारबाहेक सबै महिना भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहेको थियो ।

असारमा सामान्य बचतमा देखिए पनि त्यसपछिका महिनामा फेरि शोधनान्तर घाटामै पुग्यो । त्यो क्रम ६ महिनासम्म जारी छ । यद्यपि मंसिरको तुलनामा पुसमा शोधनान्तर घाटा केही घटेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले करिब १७ अर्ब विदेशी ऋण भित्र्याएकाले शोधनान्तर घाटाको आकार घटेको जनाइएको छ ।

शोधनान्तर र चालु खातामा गत अघिल्लो वर्षदेखि नै चाप पर्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला वर्षमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविदहरूले जनाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३०.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले घटेको (ऋणात्मक) थियो ।

गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह सोही अवधिको जीडीपीसँगको अनुपात २५.१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.३ प्रतिशत थियो । गत पुससम्म मुलुकले ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो घाटा ३१.१ प्रतिशतले बढेको हो ।