प्रधानमन्त्री परियोजनाको अनुदान 'आसेपासे' लाई

मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 'हाल कृषि उत्पादन सामग्रीहरूमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक सहयोगमा सय प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवाहरूमा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरूमा ८५ प्रतिशत, उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रशितत अनुदान व्यवस्था छ,' प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना दस्तावेज सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा अनुदान वितरण हुने परिपाटीले पदाधिकारीहरू मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ ।'

मन्त्रालयका सहसचिव तथा परियोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेलका अनुसार सञ्चालक समितिमा ९ जना पदाधिकारी हुन्छन् । कृषक समूह/कृषि सहकारीमध्ये निर्वाचित प्रणलीबाट कार्यसमिति चयन हुन्छ । ती पदाधिकारीहरूले आसेपासेलाई मात्रै अनुदान दिएका हुन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक दिगो एव आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले परियोजनाको अवधारण तयार पारेको थियो । २०७३ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यक्रमको नाम सिधै प्रधानमन्त्री जोडिएकाले प्रगति न्यून भए पनि खारेज भएको छैन । 'समग्रमा विश्लेषण गर्दा प्रगति न्यून छ । किसानको हकहितमा काम भएको छैन,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'यस सन्दर्भमा पटकपटक छलफल पनि हुन्छ तर सिधै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएकाले खारेज गर्ने कुरा उठाउन कसैले सकेका छैनन् ।'

कार्यविधिमार्फत सञ्चालक समितिमा रहने कृषकहरूको न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरिएकामा हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्तै भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको बाहुल्य रहेको गुनासो आउन थालेका छन् । सञ्चालक समिति गठन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारीको अनुभव रहेको छ । कतिपय जोन-सुपरजोनको सञ्चालक समिति गठनका लागि चार महिनासम्म समय लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ । कतिपय स्थानमा सञ्चालक समिति गठनका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्मा २६ वटा विभिन्न बाली वस्तुका जोन तथा सुपरजोनहरू स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । परियोजनाले आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको मूल्य श्रृंखला अभिवृद्धि गर्ने सोच, लक्ष्य र उद्देश्य लिएको भए पनि यी लक्ष्य र उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने खालका बाली वस्तुहरू केन्दि्रत छैन । कुनै सम्भाव्यता नै नरहेको र निर्वाहमुखी अवस्थामा मात्र रहेको क्षेत्रमा हचुवाका भरमा बाली वस्तुको जोन सुपरजोन छनोट गरिएको देखिन्छ । 'पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनहरू सञ्चालन गर्दा राजनीतिक सिमानालाई आधार मानिएको देखिन्छ, जग्गा चक्लाबन्दी भई सामूहिक खेती अवलम्बन भएको छैन,' प्रतिवेदनमा छ ।

जानकारका अनुसार विद्यमान नीतिगत दस्तावेजको मर्मअनुसार कार्यान्वयन नभएका कारण समस्या देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लालाई पनि परियोजानाले समेटेको छ । 'झापाका सुपर जोन प्रमुखका अनुसार एक हजार हेक्टर धान सुपर जोन समग्र झापा जिल्लाको धान उत्पादन क्षेत्रफलको तुलनामा निकै नगण्य देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला/तरकारी बालीको ५०० हेक्टर जोन पुर्‍याउनसमेत निकै कठिन छ । एक हजार हेक्टरमा मत्स्य क्ष्ाेत्र विस्तार हालको अवस्थामा सम्भव नहुने धारणा जोन/सुपर जोनका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका छन् ।'

प्रतिवेदनअनुसार प्ारियोजना दस्तावेजले कृषि भूमिको उर्वरा शक्ति, बाली उत्पादन क्ष्ामता, राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यतालाई मात्रै क्षेत्र छनोटको आधार मानेको छ । जोन/सुपर जोनको वास्तविक मर्म कृषिको यान्त्रीकरण र औद्योगीकरण हो । अधिकांश परियोजनामा क्षेत्र विस्तारको सम्भाव्यता, यान्त्रीकरणमा र औद्योगिकीकरणमा जान सकिने सम्भाव्यतालाई आधार बनाइएको छैन । 'जोन/सुपर जोनले निर्धारित उद्देश्यअनुसार औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरण क्षेत्र विस्तारको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

परियोजना प्रमुख पौडेलले भने प्रगति भएको दाबी गरे । कर्मचारीको अभावले भने केही समस्या भएको उनले बताए ।

'अधिकांश जोन/सुपरजोनमा कर्मचारी पुग्न सकेको छैन । निमित्तले चलाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'केही काम भएकै छ । असारसम्म धेरै कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ ।' पौडेलले धेरै काम भएको दाबी गरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भने काम नभएको बताउँछन् । 'धेरै न्यून काम छ । गल्ती पनि धेरै भएको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'प्रतिवेदनमा थोरै गल्ती मात्रै उल्लेख छ ।'

प्रतिवेदनअनुसार सिजनल बालीसँग सम्बन्धित जोन तथा सुपरजोनमा उक्त बालीहरू वर्षको केही महिनाका लागि मात्र सञ्चालन हुने र बाँकी अवधिमा अन्य बालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएको देखिँदैन । जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन दस्तावेजमा उल्लेख भएको देखिँदैन । जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा अन्य सम्भावित बालीहरूमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि अन्य बालीमा समेत जान सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको तर कुल बजेटको कति प्रतिशतसम्म अन्य सहायक बालीहरूका लागि विनियोजन गर्न सकिने स्पष्ट देखिँदैन ।

पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना गर्दा सम्बन्धित बालीका अन्य पकेट ब्लक, जोन तथा सुपरजोनको अवस्था विश्लेष्ाणसमेत गरेको छैन । 'जसका कारणले व्यावहारिक रूपमा कुनै बालीका पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरूबीचमा दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसारको सम्बन्ध कायम हुन नसकेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा छ । पकेट विस्तार भई सुपरजोन निर्माण हुने अवधारण व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सभाव्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुने गरेको उल्लेख छ ।