अम्बानीले बक्यौता नतिरे जेल
मुम्बई — भारतका अर्बपति व्यवसायी अनील अम्बानी वित्तीय दबाबमा परेका छन् । उनले इरिक्सन कम्पनीलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण नतिरे जेल जान तयार हुनु भन्ने सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिएको छ ।
स्विडेनको टेलिकम उपकरण निर्माता इरिक्सनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले रिलायन्स समूहका प्रमुख अम्बानीसहित अन्य दुई निर्देशकलाई दोषी ठहर गरेपछि उनको समूह दबाबमा परेको हो ।
सर्वोच्चले रिलायन्सलाई इरिक्सनको बक्यौता तिर्न गत वर्षको डिसेम्बरमा आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश पालना नगरेको भन्दै अम्बानी टोलीलाई अदालते दोषी करार गरेको हो । इरिक्सनका अनुसार रिलायन्सले उसलाई ५५० करोड भारु बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
आगामी चार महिनाभित्र ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नतिरे अम्बानीसहित रियालायन्स टेलिकमका अध्यक्ष सतीश सेठ र रिलायन्स इन्फ्राटेलका अध्यक्ष छाया बिरानीलाई सर्वोच्चले जेल पठाउनेछ । अम्बानी नेतृत्वको कम्पनीले आफूहरूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
दाजु मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियोसँग सम्पक्ति बित्रीसम्बन्धी सम्झौता बिफल भएकाले आफ्नो कम्पनी टाट पल्टिएको घोषणा गर्ने प्रक्रियामा गएको अनीलले अदालतलाई बताएका छन् । उनले आफ्नो बचाउ गर्दै कम्पनीको रकममाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको दाबी गरेका छन् । रिलायन्स कम्युनिकेसन्सले इरिक्सनको ऋण तिर्न हरसम्भव प्रयास गरे पनि जियोसँगको सम्झौता बिफल हुँदा आफूहरू असमर्थ रहेको बताउँदै आएको छ ।
भाइ अनीलको पक्षमा जमानत बहन गर्न मुकेशले आनाकानी गरेका छन् । उनले भाइलाई छुटाउन पहल नगरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । अनीलको रिलायन्स कम्युनिकेसनले सम्पत्ति पुँजीकरण योजनामार्फत कुल ऋणमा १८ हजार करोड रुपैयाँ घटाउन मद्दत पुग्ने आशा राखेको थियो । यसका लागि रियालन्स कम्युनिकेसनले मुकेशको रिलायन्स जियोलाई स्पेक्ट्रम एसेट बेच्न चाहेको थियो । मुकेशले भाइका लागि जमानत बस्न रुचि नदेखाएपछि जियोसँगको सम्झौता बिफल भएको हो ।
अदालतले अनीललाई डिसेम्बर १५ भित्रमै बक्यौता तिर्न आदेश दिएको थियो । ढिला गरे वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज बढ्ने बताएको थियो । रिलायन्स कम्युनिकेसन्सका तीन सञ्चालकले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेकाले तिनले प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र एक महिनाभित्र नतिरेमा थप एक महिना जेल सजायको फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ ।
रिलायन्स र इरिक्सनबीच सन् २०१४ मा राफेल विमान आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । गत साल इरिक्सनले मुद्दा दायर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि अनीलको कम्पनीले इरिक्सनलाई २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आयकर फिर्ताका लागि ‘तीव्र स्वीकृति’ प्रदान गर्न ऋणदातालाई अनुरोध गरेको छ । आफूले चार हप्तामा २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
अदालतले भने अनील समूहले मुकेशसँगको सम्झौतालाई बीचमा ल्याएर पैसा भएर पनि इरिक्सनलाई नदिएको र यसपटक बक्यौता चुक्ताका लागि थप एक अवसर दिएको बताएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ०८:४०