२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदमा अनियमितता

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले अनुगमन र अनुगमनस्थलमै वस्तुको परीक्षण गर्न खरिद गरेको ल्याबोरेटरी भ्यानमा अनियमितता भएको भेटिएको छ । राजमार्ग, नाका र बजार अनुगमनका क्रममा तत्काल नमुना परीक्षण र नतिजा दिन खरिद गरिएका चार ल्याबोरेटरी भ्यानमा अनियमितता भएको हो ।

ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदमा अनियमितता

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्रोत अनुसार सरकारले भ्यानका लागि २०७३/७४ मा बजेटमार्फत खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाबाट दुई र खाद्य प्रविधिअन्तर्गत दुई गरी चार वटा भ्यान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।


खाद्यले स्वदेशी प्रुडेन्ट कम्पनीसँग छ महिनाको म्याद दिएर जेठ महिनामा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्दा पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । ‘जुन उद्देश्यका लागि खरिद गर्ने निर्णय भयो, त्यसरी चल्नै सकेन,’ खाद्य प्रविधि विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दुई वर्षदेखि हस्तान्तरण भएको छैन । ठेक्का पारेको संस्थाले आधिकारिक रूपमा दिएको छैन ।’


महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि भ्यान खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र खाद्य प्रविधिले प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ ।


‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधनमन्त्री कृषि परियोजनाले एक नेपाली कम्पनीलाई दुई थान मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यान खरिद गर्न १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार प्रतीतपत्रमार्फत पेस्की दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उलेखित प्रावधानअनुसार भ्यान खरिदको लागत अनुमान तयार नगरेको तथा प्रतिस्पर्धा बेगर सम्झौता गरेकाले नियमित देखिएन ।’


खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि सोही आपूर्तिकर्ता (प्रुडेन्ट कम्पनी) बाट थप दुई थान ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदका लागि १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार पेस्की दिएको उल्लेख छ । उक्त आपूर्तिकर्ता उत्पादक तथा वितरक कम्पनीको एजेन्ट भएको प्रमाण नरहेको, सम्बन्धित देशको आपूर्तिकर्ताको नाममा प्रतीतपत्र खोलेको नखेदिएको तथा २०७४ मंसिर २४ गते आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकामा २०७५ फागुनसम्म पनि उक्त भ्यान प्राप्त भइनसकेकाले पेस्की रकम फिर्ता गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



विभागका अनुसार चार वटा भ्यानको मूल्य करिब २८ करोड रुपैयाँ पर्छ । भ्यान फोर्ड कम्पनीको हो । ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदको मुख्य उद्देश्य जनचेतना थियो । राजमार्गमा अनुगमन गर्दा अनुगमनस्थलमै परीक्षण, किसानले उत्पादन गरेको दूध, नाकामा तरकारी, विषादी, तेल, सिमेन्टलगायतका वस्तु तत्काल परीक्षण हुन सक्छ । मेसिनमा राख्ने बित्तिकै परीक्षण र नतिजा आउँछ । कारबाही र मुद्दाकै लागि पुनः परीक्षण गर्नुपरे पनि भ्यान प्रयोगशालाले मिसावट नभए/नभएको परीक्षण गर्न मिल्छ ।

विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङअनुसार एउटा मात्रै कम्पनी भए पनि खरिद गर्न सकिने बताए । ‘प्रुडेन्टसहित दुई वटा विदेशी कम्पनी पनि आएका थिए । बैंक ग्यारेन्टीको समस्या हुँदा खारेज भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रुडेन्ट कम्पनीलाई दिइएको छ ।’


भ्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अख्तियारले पनि चासो देखाएपछि गत वैशाखमा उक्त भ्यान विभागको परिसरमा झिकाइएको छ । भ्यान विभाग परिसरमा आइपुगे पनि ल्याबोरेटरी भ्यानको प्रयोगशालामा हुनुपर्ने सबै प्रविधि छैन ।


‘भ्यान आएपछि जाँचबुझ समितिले मूल्यांकन गर्‍यो । समितिले पुस ७ गते प्रतिवेदन बुझायो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनले भ्यानमा देखिएको कमीकमजोरी सुधार गरेर लैजाने सुझाव दिएको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि विभागलाई ईयूले भ्यान दिएको थियो । उक्त भ्यानमा बेसमेन्ट थिएन । अनुगमनका क्रममा परीक्षण गर्ने प्रविधि अटेको थिएन । त्यसलाई आधारमा मानेर नयाँ भ्यान खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नयाँ भ्यान नभएको ती अधिकारीले बताए ।


‘नयाँमा पनि २/३ वटा सामान थिएन । सम्झौतामा जे भनिएको थियो, त्योअनुसार पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।’


हस्तान्तरण नभएपछि भ्यान विभागमै थन्किएको छ । उक्त भ्यानबाट अनुगमन पनि हुन सकेको छैन । प्राविधीक छानबिन समितीको सयोजक समेत रहेका प्रवक्ता वस्तीले सानासना कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्वीकारे ।

‘२०७३/७४ को बजेटको भ्यान हो । जेठमा सम्झौता भयो । छ महिनाको भ्याद थियो । मंसिरमा बुझाउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘टर्कीबाट बनाएर आयात गर्नुपर्दा ढिलाइ भयो । त्यसपश्चात् पुनः म्याद थप भयो ।’ उनले भ्यानका लागि पैसा नदिई एलसी खातामा मात्रै राखेको बताए ।


‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पैसा दिएको होइन । एलसी खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुपर्‍यो । त्यो नहुँदा बजेट त्यो वर्षको मात्रै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एलसी खातामा मात्रै राखेको हो । भुक्तानी भएपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा जान्छौं ।’


सम्झौताअनुसार सबै सामग्रीहरू नहुँदा विभागले पूर्ण भुक्तानी पनि गरेको छैन । विभागका अनुसार अब १० प्रतिशत भुक्तानी गर्न बाँकी छ । महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले अत्याधुनिक भ्यान परीक्षण गरिरहेको बताए । ‘भ्यानभित्र हुने प्रयोगशालामा टर्की, नेदरल्यान्ड, अमेरिकालगायत २५/२६ वटा कम्पनीका मेसिन छन् । भ्यान मात्रै भए भइहाल्थ्यो । मेसिन पनि भएकाले केही ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अब तयारी अवस्थामा छ ।’ उनले प्रतिस्प्रार्धा गरेरै भ्यान खरिद भएको बताए । ‘ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेकाले केही कैफियत छैन । भ्यानमा राम्रा समान छन् ।


विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा केही ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सबै आयात भइसकेको छ । अब तीन वटै नाकामा पठाउँछौं ।’ परीक्षणका लागि भ्यान शुक्रबार नै काठमाडौंको जगते, थानकोट र ललितपुरमा खटाइने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

लगानी सम्मेलन-२०२४ मा सरकारले 'सोकेस' मा राखेका परियोजनाहरूको सूची कस्तो लाग्यो ?