चार महिनामा सय व्यापारीलाई जरिवाना

‘अनुचित मूल्य लिई उपभोक्ता ठगी गर्ने १ सय ५ व्यावसायिक फार्मलाई जरिवाना गरेका छौं । कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख जरिवाना भयो,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘जरिवानाबापत २५ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छौं ।’ बजार अनुगमनको क्रममा बढी मूल्य, कम परिमाणमा बिक्री, दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको र मूल्यसूची नराखेको पाइएपछि १ सय ५ व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको विभागको दाबी छ ।

विभागका अनुसार १६ मौलिक हकमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐन पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको छ । ‘जनशक्ति सीमित छ । त्यही भएर व्यापक रूपमा जान सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘उपलब्ध जनशक्तिले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने प्रयासरत छौं ।’

ऐनमा अनुचित कार्य/उपझोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अनुगमनका त्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ । निरीक्षकहरूले अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् ।

विभागले सबैभन्दा बढी शुभकामना वाटर प्रालिलाई जरिवाना गरेको छ । शुभकामनालाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हिमालय टेक्नो गियर्स प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मनोहरास्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उल्लेख छ । करबी एपारेन्स, सिटी सेन्टरलाई २ लाख रुपैयाँ, कोसेली पुष्टकारी उद्योगलाई पनि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।

ऐनअनुसार बिलबीजक नराखेमा तत्काल ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । निरीक्षक, जाँचबुझको क्रममा सहयोग नगरेमा २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौल ढाँचा बनावट ढाँटी लुकाई बिक्री गरेमा २ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

बिलबीजक जारी नगर्ने, इन्कार गर्नेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाउनेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित गरी अन्य तवरले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । मूल्यसूची नराखेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, व्यवसाय दर्ता इजाजत पत्र नदेखाएमा ५० हजारदेखि १ लाख, एउटै कसुर पटकपटक दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुन सक्ने लगायतको सजाय तोकिएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १३ सय ८१ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको छ । अनुगमनको क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फार्ममा कैफियत देखिएको उल्लेख छ । कारबाहीको संख्या भने न्यून छ ।

विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले कानुन र स्रोत साधनलाई आधार मानेर अनुगमनको लक्ष्य तय गरिएको भए पनि बीचमा केही परिवर्तनका कारण चुनौती थपिएको बताए । कर्मचारी अभाव हुँदा प्रभावकारी नभएको गुनासो रहेको बताए । विभागका अनुसार चाडबाडको अवधिमा सामान्य प्रशासनबाट कर्मचारी काजमा बोलाइएको थियो ।

काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई ३ महिनाभन्दा बढी राख्न सकिँदैन । जसले गर्दा पुनः कर्मचारी अभाव देखिएको विभागको ठहर छ । संघीय संरचनापश्चात् अनुगगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ । यी निकायबाट अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।

‘धेरै अधिकार प्रदेश स्थानीय तहमा गएको छ । कानुन पनि संघमा बनेको छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘कार्यविधि नियमावली बनाएर अनुगमन गर्न सकेनन् । जनशक्ति अभावमा विभागलाई लोड बढी भएको छ ।’ ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘अर्धन्यायिक अधिकारकास्वरूप एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने ।

सरकारले दशकअघिदेखि उपभोक्ता अदालतको कुरा पनि उठाउँदै आएको छ । ऐनमा अदालत गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । महानिर्देशक गौचनले भने प्रदेशको मुख्य सहरहरूमा अदालत गठन गरिने बताए ।

हाल अदालत गठन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘विभागले दायर गरेको एउटा मुद्दा छिनोफानो भइसकेको छ । दुई वटा मुद्दा सरकारी कार्यलयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालत गठन भइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट पनि काम हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस ७ प्रदेशमै मनाइने

सरकारले चैत १ गते सात वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ । मार्च १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस वर्ष ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार र हामी सबैका सरोकार’ भन्ने नारा दिएको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार ७ वटै प्रदेशमा रहेका कार्यलय, व्यावसायिक संघसंस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता दिवस मनाउनेछौं,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रवक्ता पवन तिमिल्सिनाले भने, ‘बिहीबारदेखि विभिन्न स्थानमा पम्फलेट वितरण/सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यत्रम गर्छौं ।’