चार महिनामा सय व्यापारीलाई जरिवाना

बढी मूल्य लिने, कम परिमाण बिक्री गर्ने, दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको र मूल्यसूची नराख्ने खुद्रा व्यापारी कारबाहीमा 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नयाँ उपभोक्ता ऐन जारी भएपछि चार महिनामा सरकारले एक सय पाँच व्यावसायिक फार्मलाई जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा ऐन जारी भएपछि ६ सय ३३ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको छ ।

‘अनुचित मूल्य लिई उपभोक्ता ठगी गर्ने १ सय ५ व्यावसायिक फार्मलाई जरिवाना गरेका छौं । कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख जरिवाना भयो,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘जरिवानाबापत २५ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छौं ।’ बजार अनुगमनको क्रममा बढी मूल्य, कम परिमाणमा बिक्री, दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको र मूल्यसूची नराखेको पाइएपछि १ सय ५ व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको विभागकोदाबी छ ।

विभागका अनुसार १६ मौलिक हकमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐन पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको छ । ‘जनशक्ति सीमित छ । त्यही भएर व्यापक रूपमा जान सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘उपलब्ध जनशक्तिले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने प्रयासरत छौं ।’

ऐनमा अनुचित कार्य/उपझोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अनुगमनका त्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ । निरीक्षकहरूले अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् ।

विभागले सबैभन्दा बढी शुभकामना वाटर प्रालिलाई जरिवाना गरेको छ । शुभकामनालाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हिमालय टेक्नो गियर्स प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मनोहरास्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उल्लेख छ । करबी एपारेन्स, सिटी सेन्टरलाई २ लाख रुपैयाँ, कोसेली पुष्टकारी उद्योगलाई पनि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।

ऐनअनुसार बिलबीजक नराखेमा तत्काल ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । निरीक्षक, जाँचबुझको क्रममा सहयोग नगरेमा २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौल ढाँचा बनावट ढाँटी लुकाई बिक्री गरेमा २ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

बिलबीजक जारी नगर्ने, इन्कार गर्नेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाउनेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित गरी अन्य तवरले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । मूल्यसूची नराखेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, व्यवसाय दर्ता इजाजत पत्र नदेखाएमा ५० हजारदेखि १ लाख, एउटै कसुर पटकपटक दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुन सक्ने लगायतको सजायतोकिएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १३ सय ८१ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको छ । अनुगमनको क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फार्ममा कैफियत देखिएकोउल्लेख छ । कारबाहीको संख्या भने न्यून छ ।

विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले कानुन र स्रोत साधनलाई आधार मानेर अनुगमनको लक्ष्य तय गरिएको भए पनि बीचमा केही परिवर्तनका कारण चुनौती थपिएको बताए । कर्मचारी अभाव हुँदा प्रभावकारी नभएको गुनासो रहेको बताए । विभागका अनुसार चाडबाडको अवधिमा सामान्य प्रशासनबाट कर्मचारी काजमा बोलाइएको थियो ।

काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई ३ महिनाभन्दा बढी राख्न सकिँदैन । जसले गर्दा पुनः कर्मचारी अभाव देखिएको विभागको ठहर छ । संघीय संरचनापश्चात् अनुगगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ ।यी निकायबाट अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।

‘धेरै अधिकार प्रदेश स्थानीय तहमा गएको छ । कानुन पनि संघमा बनेको छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘कार्यविधि नियमावली बनाएर अनुगमन गर्न सकेनन् । जनशक्ति अभावमा विभागलाई लोड बढी भएको छ ।’ ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘अर्धन्यायिक अधिकारकास्वरूप एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने ।

सरकारले दशकअघिदेखि उपभोक्ता अदालतको कुरा पनि उठाउँदै आएको छ । ऐनमा अदालत गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । महानिर्देशक गौचनले भने प्रदेशको मुख्य सहरहरूमा अदालत गठन गरिने बताए ।

हाल अदालत गठन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘विभागले दायर गरेको एउटा मुद्दा छिनोफानो भइसकेको छ । दुई वटा मुद्दा सरकारी कार्यलयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालत गठन भइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट पनि काम हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस ७ प्रदेशमै मनाइने
सरकारले चैत १ गते सात वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ । मार्च १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस वर्ष ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार र हामी सबैका सरोकार’ भन्नेनारा दिएको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार ७ वटै प्रदेशमा रहेका कार्यलय, व्यावसायिक संघसंस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता दिवस मनाउनेछौं,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रवक्ता पवन तिमिल्सिनाले भने, ‘बिहीबारदेखि विभिन्न स्थानमा पम्फलेट वितरण/सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यत्रम गर्छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उखु छाडेर मकै खेती

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — सरकारले आफैं तोकेको मूल्य उद्योगीबाट दिलाउन नसक्ने अवस्था आएकाले यहाँका कृषक उखु छाडेर मकै खेती गर्न सुरु गरेका छन् । 

जहदा गाउँपालिका ७ का कृषक रजनीश सिंहले उखु खेतीले उद्योगी व्यवसायी नै मोटाउने भएकाले विकल्पमा मकै खेती थालेको बताए । ‘उखु खेतीमा अन्य खेतीभन्दा लागत बढी लाग्ने तर सरकारले तोकेको मूल्य पनि उद्योगीले दिन नमान्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले तोकेको मूल्य पनि समयमा भुक्तानी नपाएपछि उधारो उखु खेतीको विकल्पमा मकै खेती सुरु गरेका छौं ।’

उनले यसअघि २ बिघामा लगाएको उखु खेतीमा यस वर्ष उन्नत जातको मकै रोपेको बताए । ‘१० वर्षदेखि मकै खेती गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘उखु खेतीभन्दा मकै खेती पनि आम्दानी कमै छैन ।’ जहदा २ का विजय साहले पनि यस वर्ष उखु लगाउने खेतमा पनि मकै खेती नै गरेको बताए । ‘गत वर्ष १२ मन प्रतिकट्ठा मकै फलेकोले राम्रै आम्दानी भएको थियो । त्यसैले यस वर्ष उखु खेतमा पनि मकै नै लगाएको छु,’ उनले भने, ‘लागत र मिहिनेत उखु खेतीमा बढी पर्छ तर फाइदा जतिउद्योगीले नै लिन्छ ।’

कृषि विज्ञान केन्द्र इकाई विराटनगरका कृषि प्रसार अधिकृत रामदेव सिंहले जहदाका किसानहरूले १ हजार ५ सय हेक्टरमा मकै खेती गर्दै आएको बताए । धान, गहुँभन्दा बढी आम्दानी मकै खेतीमा भएकाले अधिकांश किसानले मकै खेती सुरु गरेको उनले बताए ।

सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनी मिलहरूले सम्बन्धित उखु मिलहरूले उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१.२८ रुपैयाँमा नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकास्थित इस्टर्न सुगर मिल्सले ४ सय ४१ रुपैयाँ २८ पैसामा कृषकलाई उखु बिक्री गर्न बाध्य पारेको उनले बताए ।‘मोरङ र सुनसरी २ जिल्लाका २ हजार १ सय कृषकले गत वर्ष मिल्सलाई ११ लाख ७८ हजार क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थियौं,’ कोसी उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवलाल चौधरीले भने, ‘यस वर्ष २ हजार ४ सय कृषकले गरेको उखु खेतीबाट १५ लाख क्विन्टल उत्पादन हुने भएको छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख मनोजकुमार यादवले यहाँका किसानहरूले वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक मकै खेती गर्दै आएकाले राम्रो उत्पादन हुँदै आएको बताए । ‘प्रदेश १ स्थित मोरङ र सुनसरीको दक्षिण क्षेत्रका किसानहरूले लाइन मिलाएर मकै रोप्ने, समयमा गोडमेल, मल र सिँचाइ गरिरहेकाले उत्पादन बढी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT