'सबै विद्युत् सरकारले किन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत् सरकारले किन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले विद्युत्को बजार खोज्ने भन्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । 

‘बंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् विद्युतको बजार सरकारले खोज्छ ।’

विद्युत् विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्थागरिएको छ ।

मन्क्रालयमा आयोजित अन्तरत्रियामा ऊर्जा उत्पादकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनामा समेत स्थानीय तहले अवरोध गर्न थालेको गुनासो गरेका थिए । छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा समेत गाउँपालिका/नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले शुल्क तिर्नुपर्ने माग राखी उत्खननतथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् । मन्त्री पुनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दा माथिका प्रवर्द्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो प्रस्तुतिराखेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी विद्युत् आयोजनाको बेहाल

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — फावाखोलाबाट उत्पादित पाँच मेगावाट क्षमताको सिवानी हाइड्रो पावर कम्पनी बिग्रेको छ महिनासम्म पनि बनाउने सुरसार छैन । कम्पनी आयोजना बन्द गरेर बसेको छ । यसले गर्दा सेयर लिएका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । जिल्लामा निर्माण भएको यो सबैभन्दा ठूलो पहिलो आयोजना हो ।

कम्पनीमा पहिला प्रबन्धकको भूमिका निर्वाह गरेका वीरेन्द्र श्रेष्ठ करिब २० मिटर कुलो बिग्रँदा यतिका समयसम्म बन्द हुनु विडम्बना भएको बताउँछन् । स्थानीयको दबाब नभएका कारण पनि कम्पनी कानमा तेल हालेर बसेको उनको गुनासो छ ।

उनले १५ दिन तयारी र बनाउन १५ दिनको समय भए आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । यहाँको कुलो भदौ २५ गते बिग्रिएको थियो । गरिब जनताको सेयर लगाएर आफ्नो लगानी नहाली कम्पनीका अध्यक्ष सुधीर प्रधानाङग र प्रबन्ध सञ्चालक टेकनाथ सापकोटाले कम्पनी डुबाएको श्रेष्ठको आरोप छ । यतिका समयसम्म स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दा भने मौन रहेका छन् । यो आयोजना पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको सदरमुकाम रहेको थेचम्बुमा पर्छ ।

आयोजनाले कर्मचारीलाई लामो समयदेखिको तलब पनि दिएको छैन । बिनातलब कर्मचारीहरू आयोजना रुँगेर बसेका छन् । आयोजना बन्दा पनि लामो समय लागेको थियो । निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो गरी सञ्चालनमा आयो, नियमित सञ्चालनमा आएन । यो पाँचथरको अमरपुर हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

अध्यक्ष प्रधानाङ्ग अब एकदुई दिनपछि बनाउन थाल्ने बताउँछन् । टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘निर्माण गरिसक्दा पैसा पनि सबै सिद्धियो, रनिङ गर्ने खर्च पनि भएन, त्यसैले समय लाग्यो । अबको केही दिनमै बनाउन थाल्छौं र सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’ कम्पनीको इन्स्योरेन्स गरेको भए पनि त्योबापतको रकम पाउन नसकेको र आफूहरू लगानी गर्न नसक्ने भएपछि लम्बिएको उनको दाबी छ । उनले अबको १५/२० दिनमा बनाइसक्ने दाबी गरे ।

कर्मचारीलाई असोजसम्मको तलब दिएको र तीन महिनाको तलब एकदुई दिनमै उपलब्ध गराउने प्रधानाङ्ग बताउँछन् । यो आयोजना गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो । आम्दानी बैंकमा ब्याज बुझाउँदै ठीक हुने र अरू पैसा नभएकाले कर्मचारीलाई समयमा तलब दिन नसकेको उनको कथन छ ।

आयोजनामा जिल्लाका केही व्यवसायीले पनि लगानी गरेका छन् । २०६२ सालदेखि काम सुरु भएको आयोजना १२ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । ८५ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT