सय माथिका भारु फेरि चलाउने तयारी

'ठूला दरका नोट नेपाल भारतबीच ओहोरदोहोर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न चाहेका हौं, आरबीआईको पत्रमा ती पक्ष खुलेका छैनन् । ती सबै कुरा खुलेपछि मात्र ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउने हो’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले फेरि सय माथिका भारतीय नोट चलाउने तयारी गरेको छ । भारु सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्धको सूचना सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि फेरि ती नोट चलाउने तयारी गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले केही साताअघि भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई पत्र पठाएर २ सय, ५ सय, हजार र २ हजार दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउन, नेपाल–भारतमा ल्याउन–लैजान र नेपालमा संकलन भएका भारु भारतले सटही गरिदिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको थियो । एक साताअघि आरबीआईले जवाफ पठाएको छ । जवाफमा प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म २ सय र ५ सय दरका भारु नेपाल लैजान पाउने अनुमति दिइएको छ । नेपालबाट भारत जाँदा ती नोट लैजान पाइने, नेपालमा थुप्रिएका भारु भारतले सटही गरिदिने लगायत विषयमा केही बोलेको छैन । यसको अर्थ २ सय र ५ सय दरका भारु नेपाल ल्याउन पाए पनि उता लैजान र नेपाल थुप्रिएको ती नोट सटही नगरिदिने भन्ने हो । यसकारण ती सबै विषय स्पष्ट भएपछि मात्र ठूला दरका भारु चलाउने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।

Citizen

राष्ट्र बैंकले गत माघ १० मा परिपत्रमार्फत २ सय, ५ सय, हजार र दुई हजार दरका भारु नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि भारत सरकारले ५ सय र हजार दरका पुराना नोट सटही नगरिदिएपछि सयभन्दा ठूला दरका नोट नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त सूचना जारी गरे लगत्तै नेपालमा भारतीय पर्यटक घटेको आशयका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । जुन समाचार तथ्यद्वारा पुष्टि भएका थिएनन् । त्यही समाचारका आधारमा सरकारले ठूला दरका भारु पनि चलाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।

‘हामीले ठूला दरका नोट नेपाल भारतबीच ओहोरदोहोर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न चाहेका हौं, आरबीआईको पत्रमा ती पक्ष खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ती सबै कुरा खुलेपछि मात्र ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउने हो ।’ नेपालीले भारत जाँदा लैजान नपाउने र सटहीमार्फत यहाँ जम्मा भएको नोट भारतले सटही नगरिदिने अवस्थामा ती नोट चलनचल्तीमा नल्याइने उनले प्रस्ट पारे । ‘पुराना नोट अझै साटिएको छैन,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा फेरि ठूला दरका नयाँ नोट पनि थुपार्दा थप समस्या आउँछ । यसबारे हामी सचेत छौं ।’

उल्लिखित जिज्ञासासहित आरबीआईलाई फेरि पत्र पठाइएको डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए । ‘जवाफ कस्तो हुन्छ, त्यही आधारमा ठूला दरका भारु चलाउने/नचलाउने बारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट भारतमा लैजान नपाइने तथा नेपालमा रहेको भारु भारतले सटही नगरिदिने अवस्थामा ठूला नोट चलाउनुको अर्थ हुँदैन ।’

त्यसो त आरबीआईले नेपाललाई फेरि जालझेल गर्न खोजेको विज्ञहरूको अनुमान छ । यसअघि प्रतिबन्धित भारु ५ सय र हजार दरका नोट नसाटिदिएर दु:ख दिइरहेका समयमा फेरि अर्को झेल गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कमजोरीका कारण आरबीआईले नेपालप्रति यस्तो व्यवहार गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘पुराना ५ सय र हजार दरका भारु नसाटदै किन ठूला दरका नोट पनि चलाउँछौ भनेर राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएको ?,’ एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले त भारतले आफैं ठूला दरका नोट चलाऊ भन्दा पनि पुराना नसाटदै अरू चलाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्थ्यो । आफै अरू नोट चलाउन अनुमति मागेर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको हो ।’

सय दरका भारु चलिरहेकाले तत्काल ठूला दरका नोट नचलाए पनि नेपाललाई अप्ठ्यरो नहुने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘पत्रमा भारतले पुराना तथा नयाँ भारु सटहीबारे केही नबोलेको भए, तत्काल ठूला नोट चलनचल्तीमा ल्याउनु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता पुराना नोट साट्नुमै हुनुपर्थ्यो ।’ भुटानमा रहेको भारु सटही गरिसकेको भारतले नेपालमा रहेको नोट सटही नगरेर अन्याय गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘पुराना नोट नसाटदै राष्ट्र बैंकले फेरि ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याएमा उसको अक्षमता स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने । यसकारण राष्ट्र बैंकले कम्तीमा प्रणालीमा रहेको भारु साटहीपछि मात्र थप ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको उपलब्धि न्यून

राजबहादुर शाही

(मुगु) — जिल्लाका स्थानीय तहमा गत वर्षको विकास उपलव्धी न्यून देखिएको छ । साना कार्यक्रममै बजेट सक्ने प्रवृत्तिले विकासका काममा उल्लेख्य उपलब्धि नभएको पाइएको हो । अधिकांश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना निर्माण नगरिएकाले विकासका काममा गति दिन नसकिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको स्थानीय तहको वार्षिक समिक्षामा जनचाहनाअनुरूप काम नझएको औंल्याइएको हो । कार्यक्रmममा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिएका विकास निर्माणका कामहरूबारे समीक्षा गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । शुत्रबारसम्म सञ्चालन हुने समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका चारवटै स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यत्रमको समीक्षा भइरहेको छ ।

समीक्षामा छायानाथ–रारा नगरपालिका, खत्याड, सोरु र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेका र अहिले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमबारे प्रस्तुति हुने जिसस प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए । ‘स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयले गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत आवश्यक छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमले योजना सञ्चालन गर्दा देखिएका समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ ।’ उनका अनुसार समीक्षा कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले सिकाइको रूपमा लिएका छन् । जनशक्ति अभाव, कर्मचारी समायोजनमा अन्योलता, नीति निर्माणमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटतालगायत कारण स्थानीय तहले विकासमा गति लिन नसकेकोउनले जनाए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत अन्यौलता देखिएको छ । चालु आवमा जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहमा आम्दानीसमेत न्यून देखिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । स्थानीय तहलाई कडाइ गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन बानियाँले बताए । ‘जिससका पदाधिकारीले स्थानीय तहको अनुगमन र कार्यक्रम मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसके दुवैको काममा प्रभावकारिता हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश कार्यक्रम पुरानै भएकाले र बजेट कार्यान्वयन परम्परागत तरिकाले भइरहेकाले स्थानीयवासीले विकासको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् ।’ जिससले बिहीबारदेखि जिल्ला सभा सुरु गरिएको जनाएको छ । सभामा सदस्यले सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गरी उचित प्रस्ताव पास गर्ने जिसस प्रमुख रोकायाले जनाए ।

अझै पनि अधिकांश अधिकार गाउँमा पुग्न नसकेको राष्ट्रियसभा सदस्य इटोल लामाले बताए । उनले पिछडिएको वर्गले अझै सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको जनाए । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको उनले आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभा सदस्य गोपाल बमले जथाभावी कर संकलन गर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको बताए । ‘विकासको नाममा स्थानीय तहमा जथाभावी डोजरको प्रयोग गर्ने काममात्र भएको छ,’ बमले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अझै राजनीतिक विचारबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्