महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन : चिनीमा अर्बको चलखेल

‘व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरूप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगर्दा राजस्वमा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रभावित भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लागतभन्दा खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट लिएको छ । चिनी व्यवसायीको बिक्री मूल्य र भन्सार तथ्यांकअनुसार हुने औसत खरिद मूल्यका आधारमा कुल मुनाफा ९.०६ देखि ३०.०६ प्रतिशतसम्म रहेकामा करदाताहरूले खुद मुनाफा ०.४५ देखि १६.५० प्रतिशतसम्म देखाएर ११ करोड ८२ लाख ३३ हजार छली गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘११ व्यवसायीले बिक्री आय घटी लेखांकन गरेको हुँदा फरक कुल नाफा ३१ करोड ११ लाख ४० हजार न्यून भएकाले २५ प्रतिशत आयकर ७ करोड ७७ लाख ८५ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर ४ करोड ४ लाख ४८ हजारसमेत ११ करोड ८२ लाख ३३ हजारमा शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुलुकमा १२ चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले ऊखुको मूल्य निर्धारण गर्ने, किसानलाई बिक्रीको आधारमा अनुदान दिने र चिनीको बित्री मूल्य निर्धारण गर्ने र सो मूल्यमा उद्योगहरूले चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनअनुसार २०७४/७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेपछि २०७४/९/११ गते अर्थ मन्त्रालय र उद्योगी/व्यवसायीबीच पैठारी महसुल बढाउने सहमति भएको थियो । ‘सहमतिअनुसार तत्काल औपचारिक निर्णय नगरी २०७५/१/४ मा मात्र चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘उक्त अवधिमा चिनीको पैठारी अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७४/७/५ मा २ लाख ३४ हजार टन चिनी आयात भएको देखिन्छ । जुन गत वर्षको परिमाण ७१ हजार टनभन्दा ३.३ गुणा बढी रहेको छ ।’

हाल वार्षिक करिब २ लाख ३० हजार टन चिनीको खपत हुन्छ । करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त तथ्यांकबाट मुलुकको यथार्थ आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरूप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी चार महिना ढिलाइ गर्दा ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ टन चिनी आयात भयो । वृद्धि गरिएको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो हुँदै पैठारीकर्ताले गत वर्ष प्रतिकिलो ४० देखी ५१ रुपैयाँमा आयात गरे ।

भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दा आयातित चिनीको लागत प्रतिकिलो ५२ देखि ५६ रुपैयाँसम्म पर्ने देखिन्छ । ‘सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयातित चिनीको बिक्री बढी नाफायुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, तोकिएको मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दा उद्योगलाई नोक्सान पर्ने जनाई मूल्य बढाउन उद्योगहरूले पहल गरेको अवस्था छ ।’

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले २०७५/५/३१ देखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । पहिले नै आयात गरी मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा बिक्री भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादन लागत र मूल्य घटेको अवस्थामा समेत फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाउन सक्ने देखिएन । ‘चिनी उद्योगहरूले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र उत्पादन लागत घट्न नसक्नुको कारणबारे अध्ययन भएकोसमेत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस सम्बन्धमा अध्ययनको जरुरी देखिन्छ ।’

सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छुट दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साल्टले ३७ हजार ५ सय ८ टन चिनीे २ अर्ब २८ करोड ६९ लाखमा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट पाएको छ ।

‘आसिकुडा प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक अध्ययन गर्दा पैठारीकर्ताले प्रति किलो ४० देखि ५१ रुपैयाँसम्ममा चिनी पैठारी गरेकामा साल्टले प्रतिकिलो ६० मा पैठारी गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गर्दाभन्दा साल्टले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनी महँगो हुने देखियो । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सो संस्थाले पैठारी गरेको चिनी प्रतिकिलो ६९ पर्ने देखिन्छ । जब कि सरकारले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्य सोभन्दा कम देखिन्छ ।’ अन्य पैठारीकर्ताको बिक्री मूल्यमा नाफासमेत समावेश रहन्छ । ‘लागतभन्दा खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने अवस्थाले उक्त राजस्व छुट ३८ करोड ७६ लाख औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा छ ।