कृषिमा अनुदान रोक्न सुझाव

कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने ‘अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ का अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्ति भएको छैन । कृषि मन्क्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले १२ आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन/विश्लेषणको त्रममा परियोजनाबाट वितरण हुने रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको हो ।

‘जुन उद्देश्यले अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइएको थियो । ती उद्देश्यहरू पूरा नभएको मात्रै होइन कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएर व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा आउन चाहने युवा तथा व्यवसायीसमेत निरुत्साहित र पलायन भए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आजकै अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदान प्रणालीलाई थप अगाडि बढाउनु तर्कसंगत छैन ।’

प्रतिवेदनका अनुसार साना सिँचाइ निर्माण मर्मत–सम्भारमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान छ । कामै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरेको भरमा भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले सिँचाइमा उपयोग नै नहुने गरी पहाडी जिल्लाहरूमा खानेपानी पाइप वितरण गर्ने गरेको फेला पारेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषिको व्यवसायीकरणमा स्पष्ट नीति तथा कार्यायोजना नै छैन । दाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र आन्तरिक लगानीका लागि दूरदृष्टिसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसको पनि अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारबाट किसानलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा सहुलियत वा अनुदान अझै पनि केही किसानहरूले पाएका छैनन् । ‘कसका लागि, के प्रयोजनका लागि कति समयका लाागि, कतिजनाका लागि स्पष्ट नै छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, प्रस्ताव लेखनको ढाँचा धेरै जटिल र सेवा प्रदायका रूपमा नियुक्त कर्मचारी किसानको सहयोगीभन्दा पनि नियामक निकायका कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेकाले समस्या भएको छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले कार्यविधिमा कर्मचारी नेता र तीनका दलालले कसरी अनुदान हत्याउने भनेर बनाएको आरोप लगाए ।

कर्मचारी कसरी घूस खाने र नेतालाई कसरी खुसी बनाउने काम मात्रै भएको बताए । ‘किसानलाई सहायता दिने, कृषिमा काम गर्ने कार्यविधि नै छैन । कर्मचारीले काइते कार्यविधि बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो कर्मचारी–नेता र बिचौलियाबाहेकले ऋण नै लिन सक्दैनन् । किसानका लागि होइन ।’

प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन निकायमा परिवारवाद, राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब, सेवाग्राहीहरूमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी कोसिस गर्ने चलन छ । सेवाग्राहीबाट पनि परियोजनाको लागत अनुमान बढी देखाउने र सेवा प्रदायक/कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । अधिकांश लक्षित वर्गमा अनुदान सहज रूपमा जान सकेको छैन ।

‘व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा प्रस्तावका लागि सामान्य तरकारी खेतीका लागि पनि सूचना आह्वानबाट सम्झैतासम्म मात्रै ३ वर्षसम्म लागेको र भुक्तानीसम्मको कुरा गर्दा ५ वर्षसम्म लागेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यीबाहेक सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र प्राविधिक रूपमा प्रमाणीकरण नभएका आयोजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ । जसले गर्दा धेरै आयोजनाहरू असफल भएका छन् । अनुदान सिफारिस गर्दा खटाइएका परामर्शदाताले अनुचित लाभका लागि सेवाग्राहीसँग प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । यसका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिएको छ । अनुदानमा भौचर प्रणाली लागू गर्ने, दोहोरो सुविधा रोक्न एकीकृत अनुदान डाटाबेस तयार गर्ने पनि सुझाव दिएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायले कार्यविधिको विस्तृतीकरण गरी कार्यत्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कृषि बिमाको प्रिमियम रकम पुनः निर्धारण गर्ने र अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न, आयोजनामा विज्ञ/परामर्शदाता, कर्मचारी नियुक्त गर्दा निजको विज्ञता र क्षमताका आधारमा पारिश्रमिकको सीमा तोकिनुपर्ने र सीमा नेपाल सरकारको समकक्षी कर्मचारीको दुई गुणाभन्दा बढी हुन नहुने पनि सुझाव दिएको छ ।

कमिटीले अध्ययन गरेका १२ परियोजनामध्ये अधिकांशको सम्झैता अवधि गत वर्ष नै सकिएको छ । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले कार्यविधि सच्याएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘अनुदान प्रभावकारी होस् भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि सच्याएर अगाडि बढ्छौं ।’