सामाजिक सुरक्षा कोष : साउनदेखि श्रमिकको योगदान सुरु
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकले आउँदो साउन १ देखि योगदान गर्ने लगाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोषमा सूचीकृत रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) मा कार्यरत श्रमिकले मात्रै योगदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । सूचीकृत हुन असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारदाता र श्रमिककै सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारले लिएको बताएका छन् ।
'रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमै ल्याइएको न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले व्यवहारमै लागू गराउनेछ,' १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा संयुक्त टे्रड युनियनद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सभामा उनले भने, 'सरकारले यो पूरा गर्न लगाउँछ । उद्यमीहरूले ती कुरा पूरा गर्नुपर्छ । उद्यमीका तर्फबाट सिकायत छैन ।'
उनले असल श्रमसम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा लागू भएको बताए । 'उद्यमीले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने गरी अनुकूल काम गर्नुपर्छ । मजदुरले प्रसन्न मुद्रामा काम गर्न पाउनुपर्छ । यसमा सरकारले संयोजन गर्नेछ,' उनले भने, 'मजदुरमाथि अन्याय गरेर समस्याको समाधान खोज्नु हुँदैन । न्याय दिएर समाधान गर्नुपर्छ ।'
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले साउनदेखि नै योगदान गर्ने रोजगारदाता र श्रमिकलाई सेवा दिन आवश्यक संयन्त्र बनाइसकेको बताए । 'नेपाली श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र सुदृढ गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ,' उनले भने, 'कोषमा आउने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । नआउनेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।' उनले श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउने कुरा सर्तको विषय नहुने बताए ।
ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूले योगदान सुरु गरेको पहिलो वर्ष १० लाख श्रमिकलाई समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् । 'पहिलो वर्ष १० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्छ,' संयुक्त टे्रड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, 'चार वर्षभित्र श्रम बजारमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुुरक्षा प्रणालीमा ल्याइसक्नुपर्छ ।'
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउन टे्रड युनियनहरूले एकबद्ध भई अभियान थाल्ने घोषणा गरेका छन् । 'सामाजिक सुरक्षा योजना स्थायीका लागि ठूलो विषय नभए पनि बहुसंख्यामा रहेका करार, ज्यालादारी, आंशिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि ठूलो विषय हो,' श्रेष्ठले भने, 'यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानमा दबाब दिनेछौं । यो हाम्रो अभियान नै हुनेछ ।'
कोषमा सूचीकरण गर्ने अभियानमा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराई प्रत्येक स्थानीय तह मातहत कार्यरत श्रमिक सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन कोष र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्न श्रमिकले माग राखेका छन् ।
श्रमिकहरूले उद्योगीसँग झगडा नगरी विधि र प्रक्रियाबाट श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्ने बताएका छन् । 'हडताल र तालाबन्दीको अवस्था आउनै नदिने हाम्रो अभियान हो । जहाँ विवाद आउँछ, त्यसलाई छिटो र सजिलो ढंगले श्रम न्याय स्थापित गर्न श्रम आयोग गठन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्रिपक्षीय संवादको माध्यमबाट सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध र असल श्रमसम्बन्ध राख्न राष्ट्रिय औद्योगिक नीति चाहिन्छ ।'
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०९:०८
