सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : बल्ल एकद्वार

'आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिवदु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ,' नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, 'मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।'

एकद्वार सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरू माग गरिएको र केही निकायले उपलब्धसमेत गराइसकेको उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले बताए । 'हाल कर्मचारी माग्ने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने । अध्यागमन तथा केही कार्यालयहरूबाट कर्मचारीसमेत उपलब्ध भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

उद्योग गर्न चाहने वा उद्योगीका प्रशासनिक कामकाज एकै ठाउँबाट गरिदिन सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम गरिदिने घोषणा गरेको वषौर्ंपछि बल्ल यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशककै संयोजकत्वमा एकद्वार निकाय गठन भएको हो । उद्योग विभागअन्तर्गतको केन्द्रले विभिन्न निकायले सम्पादन गर्ने कार्यहरू एकै थलोबाट प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा पनि यस्तो एकद्वार निकायको परिकल्पना गरिएको थियो । विभागका महानिर्देशककै संयोजकत्वमा पटक पटक राजपत्रमार्फत गठन पनि भयो । तर प्रभावकारी भने हुन सकेन । 'विगतमा जस्तो यस पटक हुने छैन,' महानिर्देशक सिंहले भने, 'राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत लगानीकर्तामाझ प्रतिबद्धता जनाइएको विषय हो । त्यसकारण अबका दिनमा यो प्रभावकारी हुनेछ ।'

सरकारले लगानी सम्मेलनमा समेत यो निकाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भर्खरै राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा समेत त्यहाँका लगानीकर्तालाई एकद्वार निकायबाट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विभिन्न निकायको क्षेत्राधिकारसहित एकद्वार सेवा गठन भएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३५ अनुरूप केन्द्र स्थापना भएको हो । विभाग परिसरमा रहेको केन्द्रका लागि सरोकारवाला निकायका कर्मचारी माग गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए । 'सूचना प्रकाशित गर्नासाथ केन्द्र स्थापना भइहाल्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'अहिले जे जति कर्मचारी उपलब्ध छन्, उहाँहरूबाटै काम चलाउँदै गर्छौं । यसका लागि म भोलिबाटै समन्वय गर्छु ।'

केन्द्रमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, भन्सार विभागलगायत विभिन्न निकायका निकायगत प्रतिनिधित्व हुनेछन् । तिनले उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तारदेखि निगर्मन -एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने राजपत्रको सूचनामा छ । केन्द्रमा उद्योग दर्ता इकाई, वातावरण इकाई, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाई, पूर्वाधार इकाई, जग्गा प्रशासन इकाई, भन्सार तथा राजस्व इकाई र प्रशासन तथा कानुन गरी आठवटा इकाई छन् ।

केन्द्रले उद्योग गर्न चाहने सबैलाई सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सहजता प्रदान गर्नुका साथै कार्यालयहरूलाई पनि आफ्ना कामकारबाही पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 'एकै ठाउँबाट झन्झटरहित चाँडो र अनुमानयोग्य सुविधा दिनु सरकारको लक्ष्य हो,' उनले भने, 'सुरुमा म्यानुअल्ली गरे पनि सफ्टवेयर र सिस्टम बनेपछि सबै कामकाज डिजिटल्ली हुनेछ ।' केन्द्रमा रहेका इकाईले अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सुरु गरी क्रमशः पूर्ण रूपमा अटोमेसन गरी सेवा उपलब्ध गराउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट भइरहेको कम्पनी, र्फम, उद्योग, दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नविकरण, कारोबार अनुमति, क्षमता अभिवृद्धि र बहिर्गमन लगायत कार्य केन्द्रमार्फत हुनेछ ।

'आफूलाई प्रायोजित भएको अधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएमा केन्द्र आफैंले पहलकदमी लिई आवश्यक निर्णय गराउन सहजीकरण गर्नेछ,' सूचनामा लेखिएको छ, 'प्रचलित कानुनअनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिएको कर तथा राजस्व छुटलगायत अन्य प्रोत्साहन, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।'