जति छिटो तयारी, उति छिटो कार्यान्वयन 

चीनबाट नेपालमा सामान आयात भइरहे पनि तेस्रो देशबाट चीन हुँदै सामान आएको छैन । दुई देशबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि यसका लागि केही समय लाग्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसका लागि ठयाक्कै कति समय लाग्छ भन्ने निर्धारण भएको छैन ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी तेस्रो मुलुकबाट चीन हुँदै नेपालमा सामान भित्र्याउन आवश्यक पर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययनका लागि चाँडै नेपाली टोली चीन जाने बताउँछन् । 'अध्ययनका लागि नेपाली टोली चाँडै चीन जाँदै छ,' उनले भने, 'तेस्रो देशबाट आयातित सामान चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याउन त्यसपछि सुरु हुन्छ ।'

यसका लागि ठयाक्कै कति समय लाग्छ भन्न नसकिने उनले बताए । सन् २०१६ को मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा आएका बेला व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको तीन वर्षपछि गत भदौ तेस्रो साता काठमाडौंमा भएको वार्तामा प्रोटोकलमा सहमति जुटेको हो । गत वर्ष सहमति जुटेको प्रोटोकलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको हो ।

वाणिज्य मन्त्रालयबाट केही साताअघि मात्रै सेवा निवृत्त भएका सहसचिव रविशंकर सैंजु तेस्रो देशबाट चीन हुँदै सामान ल्याउन निजी क्षेत्रले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रोटोकलमा सहमति जुटाउन पटकपटक दुई देशबीचको वार्तामा सहभागी सैंजुका अनुसार अब सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छैनन् ।

'निजी क्षेत्रले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन थाल्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'केहीपटक सामान ल्याएपछि सरकारले गरिदिनुपर्ने थप पहलबारे जानकारी हुन्छ ।' निजी क्षेत्रले आयात गर्न थालेपछि अप्ठयारो पर्ने विषयमा सरकारले थप पहल गरिदिन सक्ने उनको धारणा छ ।

बेइजिङस्थित युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड इकोनोमीमा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका कल्याण रोकाको धारणा पनि सैंजुसँग मिल्दोजुल्दो छ । 'सरकारले व्यापार गर्दैन । उसले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिसक्यो । अब व्यापारिक समुदाय अघि सर्नुपर्छ,' उनी भन्छन् ।

'चीनसँग नाका जोडिएका नेपाली बाटो साँघुरो र जटिल भएकाले पनि भारतसँग जस्तो छरितो छैन,' उनी भन्छन्, 'चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।' दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय शिखर मञ्चले समेटेको ३८ बुँदे घोषणापत्रमा ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी उल्लेख भएकाले यसलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रोटोकलबमोजिम नेपालले थ्योनचिन, लियानयुनकाङ, चानचियाङ र सनचन गरी चारवटा सामुदि्रक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछन् । भारतको विशाखापट्टनम् र कोलकाता बन्दरगाहमा निर्भर रहेको नेपाली आयातले चिनियाँ विकल्प खुलेसँगै विविधता पाउनेछ ।

नेपाली पक्षले चीनको कुन बन्दरगाह उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न नसक्दा चिनियाँ पक्षले नै नेपालका लागि सहज हुने बन्दरगाहको विकल्प उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपालले भविष्यमा थप सुविधाजनक बन्दरगाह माग गरे त्यो पनि उपलब्ध हुने चिनियाँ अधिकारीहरू बताउँछन् । चार सामुदि्रक बन्दरगाहसँगै तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । नेपाललाई तेस्रो मुलुक हुँदै सामान आयात गर्न सिगात्से, ल्हासा र लान्चौंस्थित सुख्खा बन्दरगाह प्रयोगको सुविधा हुनेछ ।

नेपाल र चीनबीच ६ वटा सीमा नाकाबाट व्यापार गर्न सकिनेछ । यीमध्ये एक सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हो । तिब्बतसँग जोडिएको यसलाई चीनतर्फ चाङ्मु भनिन्छ । रसुवागढी-केरुङ, हुम्लाको यारी-बुराङ, मुस्ताङको कोराला-लिच, संखुवासभाको किमाथांका-छानथाङ र ताप्लेजुङस्थित ओलाङचोङ्ला-बु नाका प्रयोगका लागि पनि प्रोटोकलमा सहमति भएको छ ।

यीमध्ये ओलाङचोङ्ला, किमाथांका र कोराला औपचारिक रूपमा खुल्न बाँकी छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका नाका र औपचारिक रूपमा खुल्न बाँकी नाकामा पहुँच मार्ग विस्तार गर्ने योजना छ ।