सांसद रिझाउन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोडका योजना

६६ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ‘सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग हुने’ १० करोडभन्दा माथि ५० करोडसम्मको एउटा ठूलो आयोजना र ५० लाखभन्दा बढी र १० करोडसम्मका ३ वटा योजना छान्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले समन्वयको लागि भन्दै १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेखेको छ ।

संसद् विकास कोषकै अवधारणामा छनोट हुने यस्ता योजनामा संघीय संसद, प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहने उल्लेख छ । सबै पक्षसँगको छलफलका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय गर्न पनि भनिएको छ । संघ, स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा हुने आयोजनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संसद् विकास कोषको अवधारणाअनुसार बजेट विनियोजन हुन लागेको अस्वीकार गरे । ‘बजेट सधैं मन्त्रीमुखी हुने आरोप लाग्दै आएको छ, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न लागेका हौं,’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘संसद् विकास कोष हैन, सबैको सहभागिता हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रलाई एकाइ मानेर बजेट बनाउन लागेका हौं ।’

जेठ ५ गतेसम्म छनोट भएर आउने ती आयोजनालाई आव २०७६/७७ को बजेटमा समावेश गर्ने आयोगको तयारी छ ।
यी हुन् प्राथमिकता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ । गुणस्तरीय ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार, कृषिको व्यवसायीकरण, विशिष्टीकृत सेवा र मानव संशाधन, उद्योग र सम्पदामैत्री पर्यटनलाई प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । योजना छनोटका मापदण्ड र आधार पनि तय गरिएका छन् ।

स्थानीय तहको बढी लागत सहभागिता जुट्ने र स्वामित्व बोध हुने र संघीय सरकारसँग सहकार्य हुने र प्रवधि हस्तान्तरण हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । एक करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वार्षिक योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले लिएको समष्टीगत र क्षेत्रगत दूरदृष्टि, लक्ष्य र रणनीतिलाई टेवा वा योगदान पुग्ने योजना, बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा भई सञ्चालनमा रहेका वा क्रमागत योजनाहरू छनोट र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । योजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजनाहरूमध्ये बढी प्रतिफल दिने, निजी, सहकारी र समुदायको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट निर्माण थालेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाका अनुसार सबै मन्त्रालयमा बजेटबारे छलफल थालिएको छ । वैशाख २६ र २७ गते प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल तय भएको छ ।

‘दुई चरणमा छलफल सकिसक्यौं मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिन्छौं,’ देवकोटाले भने, ‘बजेटमा सबैको सहभागिता रहनेछ ।’ प्रदेश ३ सरकारले पनि वैशाख ३० बाट वर्षे (बजेट) अधिवेशन आहवान गरिसकेको छ । जेठको पहिलो साता प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । असार १ गते प्रदेशको आय र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।