विभाज्य कोषको रकम जम्मा गर्न आनाकानी

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्थानीय र केन्द्र सरकारको विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने ४० प्रतिशत राजस्व उपलब्ध नगराएपछि राजस्व लक्ष्य र आगामी बजेटका आन्तरिक स्रोत पहिचानमा समस्या देखिएको छ । 

बुटवलमा प्रदेश ५ को समन्वय परिषद् बैठकमा विभाज्य कोषको रकम बाँडफाँट सम्बन्धमा छलफल गर्दै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख ।तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

दुवै सरकारले प्रदेशको सञ्चित कोषमा विभाज्य कोषको रकम जम्मा गर्न आनाकानी गरेका छन् । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी साधन करबापत १ अर्ब ७३ करोड २६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अहिलेसम्म ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन लक्ष्य राखेको थियो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते प्रदेशका सबै मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत रामहरि मरासिनीले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्कबापत संकलन गरिएको राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि नभएकाले तीन दिनभित्र त्यसबापतको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयले सोही बेहोराका निर्देशन दुईपटक पठाए पनि स्थानीय तहले राजस्व जम्मा गरेका छैनन् । एक साताअघि बुटवलमा सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले पनि विभाज्य कोषको रकम तत्काल सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । कर्मचारी अभाव र प्रक्रियागत समस्या भन्दै स्थानीय तहले त्यसको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।

यस वर्ष घरजग्गा रजिस्टे«सनबाट ६८ करोड, सवारी साधनबाट १ अर्ब १४ करोड, मनोरञ्जनबाट १ करोड, विज्ञापनबाट ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

नदीजन्य शुल्कबाट ५ करोड, वन तथा खानीबाट ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । पर्यटन सेवा शुल्क, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रबाट समेत गरी २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सञ्चित कोषमा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।

केही स्थानीय तहले घरजग्गा रजिस्टे«सनबापतको रकम जम्मा गरे पनि धेरै स्थानीय तहले निर्देशन अटेर गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए । ‘हामीले जम्मा गर्न निर्देशन दिएको दियै छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले अटेर गरिरहेका छन् ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत प्रदेशका १२ जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट ५३ करोड ८७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सञ्चित कोषमा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।

सवारी साधन करबापत १ अर्ब १४ करोड संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा १ अर्ब १९ करोड ३९ लाख संकलन भइसकेको छ । प्रदेश सञ्चित कोषमा भने रकम जम्मा भएको छैन । ‘जम्मा हुने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘संघीय अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले एउटै निर्णय गरिदिएपछि जम्मा हुन्छ ।’

निर्णय नभएको उनले बताए । संविधानअनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापनलगायतबाट संकलन हुने कर जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा र ६० प्रतिशत स्थानीय तहकै कोषमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सवारी साधन कर पनि त्यही दरमै प्रदेश सञ्चित कोष र संघीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक स्थानीय तहले कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क पनि संकलन गर्न पाउने कानुन प्रदेशले बनाएको छ ।

कृषि शुल्क स्वघोषणा भएकाले किसानबाट कर संकलन हुने सम्भावना छैन । प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट पर्यटन शुल्क पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमा कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा स्रोतको बाँडफाँटमा अन्योल र समस्या देखिएको बताए । उनले संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको भए पनि पछिल्लोपटक वित्त आयोगले गरेको निर्णयले नदीजन्य र खानीबापतको रोयल्टी कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए ।

‘अहिले खानीजन्य पदार्थबाट संकलित रोयल्टी के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अन्योलको अवस्था रहे प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी लक्ष्यअनुसार नहुन पनि सक्छ ।’

प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट संकलन हुने प्रक्षेपण थियो । प्रदेशले आफैंले तयार गरेको संरचना नभएपछि पर्यटन सेवा शुल्कबाट राजस्व संकलन नभएको, कृषिमा स्वकर घोषणाले रकम नउठ्ने र स्थानीय तहबाट खानीजन्य पदार्थको राजस्वसमेत नआउने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रमण वर्षमा थपिए एसी बस

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बुटवल–भैरहवा सडक ६ लेनमा विस्तार भएपछि यस क्षेत्रमा नयाँ र सुविधासहितका बस थप्ने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । त्यसले सार्वजनिक यातायात भरपर्दो र यात्रुलाई सुविधा पुगेको छ ।

लुम्बिनी भ्रमण वर्षको अवसर पारेर शनिबारदेखि बुटवलबाट भैरहवा, लुम्बिनीसहितका विभिन्न रुटमा चल्ने गरी १५ बस थपिएका छन् ।

लुम्बिनी भिजन लिमिटेडले सञ्चालन गरेका एसी, सीसीक्यामेरा, रिचार्ज कार्ड र वाइफाई सुविधासहितका बसको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुभारम्भ गरे । बस ५२ सिट क्षमताका छन् । आफैंले उद्घाटन गरेका एसी बस चढेर मुख्यमन्त्री पोखरेल शनिबारदेखि नै सुरु भएको प्रदेश सरकारको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी पुगेका थिए । बुटवल–भैरहवाको प्रचण्ड गर्मीमा एसीसहितका बसले सुनौली, भैरहवा र लुम्बिनी जाने/आउने यात्रुलाई राहत दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी क्षेत्रमा चल्ने यातायात क्षेत्रलाई पर्यटनमैत्री बनाउन आग्रह गरे । ‘पर्यटन विकासमा यातायात क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी क्षेत्रमा दिइने सेवा सुविधाले पर्यटक आगमन विस्तारमा टेवा पुग्नेछ ।’ हरेक यातायात क्षेक्रलाई विश्वसनीय र सुविधायुत्त बनाउन उनले आग्रह गरे ।

भिजन लुम्बिनीका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले आठ करोड लगानीमा बस सञ्चालन सुरु गरिएको बताए । बस बुटवल, भैरहवा, सुनौली, लुम्बिनी, सेमलार, बर्दघाट रूटमा चल्नेछन् । ‘बुद्ध सर्किटमा पनि चलाउने गरी हामीले अनुमति लिएका छौं,’ उनले भने, ‘सडकको अवस्था अध्ययन गरेर त्यस क्षेत्रमा पनि नियमित सेवा दिनेछौं ।’ लुम्बिनी भ्रमण वर्षभर बुद्ध सर्किटलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बस चलाउने उनले बताए ।

यसअघि स्थानीय रुट बुटवल–सुनौली सञ्चालन गर्ने गरी लुम्बिनी मेट्रो सिटी र सिद्धार्थ यातायात प्रालिले पनि एसीसहितका बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेसँगै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा सुविधासहितका बस थप्दै गएका छन् । अहिले बुटवल–भैरहवा सडकमा चल्ने सुविधायुक्त एसी बसको संख्या ५० पुग्न थालेको छ । सडक ६ लेन बनेसँगै डेढ घण्टाको यात्रा छोटिएर आधा घण्टामै झरेको छ ।

यस क्षेत्रमै पहिलोपटक एसी सुविधासहितको सिटी बस सेवा सुरु गर्ने सिद्धार्थ यातायात प्रालिका अध्यक्ष सूर्य सारू मगरले यात्रुको चाप बढेपछि बस, सुविधा र क्षेत्र पनि थपिंदै लगेको बताए । प्रालिले साउनदेखि नै एसी सेवा सुरु गरेको थियो । सुरुमा बुटवल–सुनौली सञ्चालन गरेको प्रालिले अहिले रूपन्देही जिल्लाभर र काठमाडौंसम्म पनि सेवा थपेको छ । प्रालिसँग अहिले २५ बस छन् ।

‘हामीले लुम्बिनी र सुनौली नाकालाई केन्द्रित गरेर एसी बस सेवा सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सिटी बसमा एसीसहितको सुविधा र प्रालि खोल्ने हामी नै पहिलो हौं ।’ प्रदेश र काठमाडौंसम्मको सेवा विस्तारको तयारी भइरहेकाले थप पाँच बस बुकिङ भएको पनि उनले बताए । यो प्रालिले पाँच करोड लगानीमा सेवा सुरु गरेको थियो ।
४० सिट क्षमताका १० गाडी सञ्चालन गर्दै आएको मेट्रो सिटीका अध्यक्ष धनबहादुर अधिकारीले बुटवलको गोलपार्कदेखि सुनौलीसम्म, बुटवलदेखि देवदह र बर्दघाटसम्म सुविधायुक्त बस चल्दै आएको बताए । प्रालिले प्रदेश ५ भर सेवा दिने तयारी गरेको छ ।

‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर बुटवल–भैरहवा, बर्दघाट–भैरहवा अहिले बस चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै नै यो सेवा प्रदेश ५ भर विस्तार गर्दैछौं ।’ प्रतिस्पर्धाका रूपमा सुविधासहित थपिएका बसले यात्रुलाई सुरक्षित यात्रामा सजिलो बनाएको सुरक्षित यात्रा अभियान नेपालका महासचिव दिनेश पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT