पर्याप्त खाद्यान्न व्यवस्था गर्न माग

खाद्य अधिकारका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्जालले खान नपुग्ने परिवारलाई उत्पादनको स्रोतमा पहुँच पुर्‍याएर खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चता गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयन गर्न ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गर्नसमेत माग राखेका छन् ।

सञ्जालका अध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको खाद्य अधिकारको व्यवस्थालाई लागू गर्न बनेको खाद्य अधिकार ऐन २०७५को कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्र प्रदेश कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ रोकायाले भने, ‘परिषद् गठन गर्नेतिर प्रदेश सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको देखिएन ।’ त्यसैले चाँडै परिषद् गठन गरेर प्रदेशभित्रको खाद्य संकट हटाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगामी बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

रोकायाले खाद्य अधिकारको सवालले प्राथमिकता नपाएकाले खाद्य संकट बढ्दै गएको बताए । सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लामा आन्तरिक उत्पादनले ३ महिना पनि पुग्दैन । तराईमा मुक्त कमैया, हलिया, बाढीपीडित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू खाद्य अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूसँग वर्ष दिन पुग्ने गरी कमाइ खाने खेत नै नभएको उनको भनाइ छ ।

एक तथ्यांकअनुसार सुदूरका पहाडी जिल्लामा वर्षदिन खान नपुग्ने जनसंख्या ६० प्रतिशत र तराईमा ३० प्रतिशत छ । ‘खाद्य संकटसँग सामना गर्न नसकेर पहाडबाट विस्थापित हुने किसानको जमिन बाँझै रहेको छ । यसले प्रदेशको खाद्य गार्हस्थ उत्पादन झन् घटेको तथ्यांकले देखाउँछ,’ सञ्जालका अध्यक्ष रोकायले भने, ‘तराईमा सहरीकरणले उर्वरभूमि खण्डीकरण हुँदै गएको छ ।’

उनले प्रदेशको खाद्य संकट घटाउन कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन आवश्यक भएको बताए । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमितामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अधिकारकर्मी देवी खनाल प्रदेशको खाद्य गार्हस्थ उत्पादन बढाउन किसानमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै कृषिमा बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषिमा क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

खनालले किसानलाई उन्नत प्राविधिक ज्ञान, सिँचाइ मल, बीउ र कृषि औजारको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको औंल्याए । ‘किसानलाई मलखाद अवश्यक परेको बेला चरम अभाव हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘रोगकिरा लागेको बेला गाउँघरमा जेटीए उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ ।’

सुदूरपश्चिममा युरिया १५ हजार, डीएपी १५ हजार र पोटास १ हजार टनको आवश्यक पर्छ । बर्सेनि आपूर्ति आधा मात्रै हुने गरेको छ । प्रदेशभरिमा खेतीयोग्य जमिन ३ लाख २९ हजार ९ सय १३ हेक्टरमध्ये ४१ दशमलव २ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । बाँकी जमिन अकासेपानीकै भरमा खेती गरिन्छ । सिँचाइ सुविधा पनि पहाडमा २० प्रतिशत मात्रै हो ।

साना किसानमा लागि नीतिसमेत बदल्नुपर्ने उनको धारणा छ । प्रदेश र संघीय सरकारको सिँचाइका योजनाको मापदण्डमा १० हेक्टर भन्दामाथि कमान्ड क्षेत्र भएको मात्रै योजना पार्ने मापदण्ड छ । उनले यो मापदण्डले पहाडमा ५/७ हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्न लामो दूरीबट कुलो ल्याउनुपर्ने योजना ल्याउन नसकिने बताए ।

‘पहाडमा १० किलोमिटर कुलोमा ५० लाख बढी लाग्छ,’ खनालले भने, ‘स्थानीय तहसँग त्यो बजेट पुग्दैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारको मापदण्डमा कुलो पर्दैन ।’ त्यसैले यस्ता समस्यामा प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याएर खाद्य उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने कार्यक्रम दिन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले सुदूरपश्चिमको खेतीयोग्य जमिनको सम्पूर्ण उपभोगबाट ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकिए प्रदेश खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने औंल्याए ।