राजस्व छल्ने  ढुवानीकर्तालाई जरिवाना’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व छलीका सामान बोकेका सवारीधनी र प्रयोगकर्तालाई पटकैपिच्छे एक—एक लाख जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ ।

यसका लागि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संघीय संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । ढुवानीकर्तालाई पहिलोपटक ५० हजार र त्यसपछि प्रत्येकपटक एक लाख जरिवाना गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो ।

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णयपछि पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो । पहिले भएको ऐनमा संशोधन गरेर सवारीसाधन धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले यस्तो जरिवाना गर्नेछन् । ढुवानीकर्ता र मालिकले आफ्नो साधन गलत ढंगले प्रयोग नगरून् भन्ने हेतुले यस्तो प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी अनुसन्धान विभागले ढुवानीका साधनबाहेक अन्य मालवस्तु निकासी पैठारीका सिलसिलामा राजस्व छलीका सबै घटना छानबिन गरेर मुद्दा हेर्ने अधिकारीमार्फत अदालत पेस गर्नुपर्नेछ । २०७४ फागुनअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधानको प्रयोग गरेर राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान र जरिवाना गर्ने दुवै अधिकार अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई दिइएको थियो । उक्त अधिकार २०७४ फागुनबाटै फिर्ता गरेपछि अहिले राजस्व विभागले अनुसन्धान मात्र गरिरहेको छ ।

कर्मचारी स्वतः निलम्बन
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुनै कर्मचारी राजस्व चुहावटको आरोपमा थुनामा रहेको अवधि स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ । विधेयकमा उल्लेख छ, ‘कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कर्मचारीमाथि लागेको मुद्दा किनार नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुनेछ । हाल राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशलाई अनुसन्धान अधिकार
विधेयकले प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसुरको अनुसन्धान तथा तहककिात गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि बन्ने कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ ।

हाल स्थानीय तहमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भइहेको छ । प्रदेश राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन नबनुन्जेल भने अनुसन्धान विभागले नै हेर्नेछ । प्रदेश तहबाटै अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने अधिकारसहितको कानुन पहिलोपटक बनाउन लागिएको हो ।

सबै कसुरका मुद्दा अदालतमा
विधेयकअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेका सबै कसुरका मुद्दा अब अदालत लैजानुपर्नेछ । यसअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधानमा टेकेर अनुसन्धान गर्ने र सबैजसो मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार विभागलाई नै दिइएको थियो ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेपछि एक वर्षअघिदेखि यस्ता घटनामा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । यो विधेयक पारित भए पनि बन्ने कानुनअनुसार भने अब जिल्ला उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

कानुनी उपचार चाँडै होस् भन्नाका लागि एक तहको अदालत घटाएर एकैपटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान राखिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । हाल विभागले जिल्ला अदालता दर्ता गराएर विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू, मिसिल, प्रतिवेदन, निवेदन भने यो विधेयकअनुसार कानुन बनेपछि स्वतः उच्च अदालतमा सर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'राज्यकै नीतिले वन विनाश’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका ठूला विकास आयोजनाकै नाममा वन फँडानी हुने गरेको सांसदहरू बताएका छन् । ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हुने वन विनाशको बदला प्रभावकारी कार्यक्रम लागू नहुँदा नांगा पाखा बढ्दै गएको उनीहरूले बताए । 

वन विधेयकमाथि संघीय संसद्मा भएको छलफलमा सांसदहरूले विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा भएको विनाशको ख्याल नगरिएको बताएका हुन् । वन विधेयक फेस गर्ने क्रममा वनमन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेतले खाली जमिनबाहेक मुलुकभर ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको बताएका थिए । विधेयकमाथि मंगलबार सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आयोजना निर्माण, बस्ती विकास, सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषय जोडेर वन फँडानीलाई टेवा पुर्‍याइएको उनीहरूले बताएका थिए ।

पूर्वपश्चिम रेलवे, लोकमार्ग, विद्युत् आयोजना र निजगढ एयरपोर्टको उदाहरण दिँदै सांसदहरूले सरकारले वृक्षरोपणका लागि विशेष कार्यक्रम नल्याए विनाश नरोकिने बताए । ‘वन सबै क्षेत्रको निसाना हुने गरेको छ,’ सांसद शरदसिंह भण्डरीले भने, ‘सरकारले भनेजस्तो मुलुकभर ४४ प्रतिशत जंगल छैन ।’ उनले ठूला आयोजना निर्माणको योजना बनाउँदा वन विनाश हुने तर त्यसको बदला वृक्षरोपणका कार्यक्रम नआउने गरेको बताए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले १० वर्षसम्म सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई नहटाउने नीति ठीक नभएको बताए ।

प्रमोद शाहले विकासका लागि वन फँडानी एउटा माध्यम भएको बताए । राज्यकै तर्फबाट वन मासिएको उनले बताए । महेश्वरराज गहतराजले जंगलको बीचमा रहेको बस्ती हटाउन माग गरे । भरत शाहले तराईको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन बढाउनेभन्दा पनि रूख काट्न प्राथमिकता दिएको बताए ।

महेन्द्र राय यादवले चुरेको वन तराईको जीवनरेखा भए पनि त्यसबाट पर्याप्त फल आउन नसकेको बताए । वन मासिएकाले तराईमा पानीको मुहान सुकेको उनको भनाइ थियो । देव गुरुङले वनलाई राज्यको सम्पत्ति भनिए पनि विदेशी संघसंस्थासँग समानान्तर संरचना बनाएर गल्ती गरिएको बताए ।

सांसदहरूले कानुनले मात्र वन विनाश रोकिन्छ भन्ने मानसिकता नराख्न आग्रह गरेका थिए । मोहन बानियाँले मान्छे जन्मिँदा र मृत्यु हुँदा कम्तीमा एक बिरुवा रोपेर हुर्काउनुपर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

तीन दिनमा संसद्मा नौ विधेयक
तीन दिनमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नौवटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित सबै विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि अघि बढाउने बाटो खुलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण पहिलो संशोधन, प्रहरी समायोजन, विज्ञापन (नियमन गर्ने), औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, जेष्ठ नगारिक पहिलो संशोधन, वन, वातावरण, भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

राजस्व अनुसनधान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेपछि पहिलो संशोधनमार्फत राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण विधेयक ल्याइएको हो । यसअघि उक्त विभाग अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत थियो । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रहरी विधेयकमा संघ र प्रदेश तहमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी प्रावधान मुख्यरूपमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विधेयक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै पारित वन विधेयकमा मुलुकभरका ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको समृद्धिमा जोड्ने उल्लेख छ । ऊक्त विधेयक वनमन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको वातावरण विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन र औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि विचार गरियोस भन्ने दुई प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको छ । यी दुई प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले राखेका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाले प्रस्तुत गरेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । छलफलपछि उक्त विधेयकमा विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

यसैगरी भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाद्धारा प्रस्तुत जेष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT