अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा

नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्‍याउने योजना बनाएको हो ।

‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्‍याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ ।

वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । शुक्रबारसम्म यो कार्यत्रम ४६ जिल्लामा मात्र सीमित छ ।

यसकारण ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन नभएका जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाउने छैनन् । यद्यपि सरकारले त्यस्ता जिल्लामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएका छिमेकी जिल्लाका एजेन्टमार्फत स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिने बताएको छ । नागरिकले भने सुविधा पाएका छैनन् ।

लघुबिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई हरेक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनबारे पनि बजेटमा सम्बोधन हुने बताइएको छ । सबै नागरिकसमक्ष वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम आगामी बजेटमा पनि समेटिने भएको छ । सरकारले गएका तीन वर्ष यता वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

नयाँ वर्षको सुरुसँगै सरकारले सञ्चालन गरेको सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बजेटमा समेट्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने नारा सहित सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत खोलिने नयाँ खातामा बैंकले प्रतिखाता १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिँदै आएका छन् । यही कार्यक्रमलाई सरकारले थप प्रभावकारी बनाउन लागेको हो ।

विद्युतीय भुक्तानी र नगदरहित भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम पनि आगामी बजेटले समेट्ने भएको छ । सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले बजेटमार्फत नगदरहित भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको जनाइएको छ ।

‘वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्ष थप ५० हजार युवालाई रोजगार बनाइने कार्यक्रमका लागि छलफल भएको छ,’ स्रोतले झन्यो, ‘यो बहुवर्षीय कार्यक्रम हो । हरेक वर्ष सोही दरले युवा रोजगारीका कार्यत्रम ल्याइने सरकारको योजना हो ।’ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नका लागि सम्पक्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी त्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरिने पनि सरकारको योजना छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन वित्तीय क्षेत्रलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल भएको छ ।

‘आन्तरिक स्रोत साधनले मात्र बढ्दो जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य पुँजी आकर्षणका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । बजारमा ठूला बैंकहरूको मर्जर (बिग मर्जर) बारेमा चर्चा चले पनि सो विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको जनाइएको छ ।

यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायत संस्थामा रहको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।