बजेट २०७६/०७७ : समेटिएन चिया क्षेत्र

अहिलेकै अवस्थामा चिया खेतीलाई अघि बढाउन नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले चिया क्षेत्रको सम्पूर्ण समस्याहरू सरकारलाई अवगत गराएका थियौं । सरकारले बजेटबाट सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, बजेटमा हाम्रो एउटा पनि समस्या समाधान हुने गरी सम्बोधन भएन,’ गिरी बन्धु टि स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीले भने ।

सरकारले कपडा उद्योग र उखु किसानका लागि बजेटको व्यवस्था गरे पनि समस्याग्रस्त चिया क्षेत्र बचाउनेतिर सरकार उदासनि देखिएको गिरीले आरोप लगाए । बुधकरण टि स्टेटका सञ्चालक राजेन्द्रसिंह राजवंशीले श्रमिकको डेढ महिनाको आन्दोलनबाट थला परेको चिया क्षेत्रलाई सरकारको बजेटले थप उपेक्षा गरेको बताए । उनले समेट्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरू पनि बजेटमा आउन नसक्नु समग्र चिया क्षेत्रको लागि दुखद् भएको बताए ।

‘मुलुककै व्यापार घाटा कम गराउन प्रमुख भूमिका खेलेको चिया क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन नगर्नु योभन्दा दुखद् कुरा अरू के हुन सक्छ ?’ उनको प्रश्न छ । उनले सरकारले चिया क्षेत्रलाई यसरी नै बेवास्ता गरे चिया उद्योगी पेसा परिवर्तन गर्न बाध्य हुने बताए ।

पराजुली टि स्टेटका सञ्चालक चण्डी पराजुलीले सरकारले मुलुकलाई चिया क्षेत्र आवश्यक नरहेकाको जसरी बजेटमा बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे । ‘चिया क्षेत्रबाट मुलुकमा वर्षिक ३–४ अर्ब विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको छ । हजारौं श्रमिकले मजदुरी पाएका छन् । २०–३० करोड पनि अनुदान नदिएर सरकारले यो क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गर्‍यो,’ पराजुलीले भने ।

उनले १५ दिनअघि आन्दोलित चिया श्रमिकसँग सहमति गराउँदा दिएको आश्वासन सरकारले यति चाँडै बिर्सिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले अब सरकारले बगान चलाउन नसक्ने उद्योगीलाई बगान बन्द गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग गरे । ‘अहिलेकै अवस्थामा जुनजुन साथीले बगान चलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ । जसले चलाउन सक्दैन । सरकारले उसलाई बगान बन्द गर्ने अनुमति दिनुपर्छ,’ पराजुलीको माग छ ।

श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै जिल्लाका चिया श्रमिक गत चैत १७ देखि आम हडतालमा उत्रिएका थिए । श्रमिकको डेढ महिना लामो आन्दोलन तथा सरकारको दबाबपछि चिया उद्योगी ऐन कार्यान्वयन गर्न वैशाख ३० मा सहमत भएका थिए । सो क्रममा सरकारले चिया उद्योगीलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान, आन्तरिक बजारमा चियामा लाग्दै आएको भ्याटमा ७० प्रतिशत छुट र हरियो चिया पत्तीमा नगद अनुदान दिने आश्वासन दिएको उद्योगी गिरीले बताए ।

‘बजेटमा यी कुनै विषय सम्बोधन भएन । सरकारले अनुदान नदिने हो भने श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्दा थपिएको व्ययभार थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । ऐन कार्यान्वयन गर्दा चिया श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दैनिक ५ सय ५६ रुपैयाँ पुगेको पराजुलीले बताए ।

बजेटबाट असन्तुष्ट बनेका चिया उद्योगी सरकारसँग छलफल गर्न काठमाडौं जाने भएका छन् । पराजुलीका अनुसार आइतबार चिया उद्योगीको एउटा टोली अर्थमन्त्री, श्रममन्त्रीलगायतलाई भेट गर्न काठमाडौं जाने तयारीमा जुटेको छ । बुधबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्कमार्फत ब्रान्डिङ गर्ने, चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निकासी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन् । बजेटमार्फत सरकारले स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएको चिया क्षेत्रको उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि मुलुकमा आत्मनिर्भर भएको चिया उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चिया आयातमा भन्सार दर बढाएको जनाएको छ ।