म्यानपावर एजेन्ट खारेज, वैदेशिक रोजगारीको नाममा रकम उठाए ७ वर्ष कैद 

राहदानी संकलन र रकम उठाएको भेटिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रजिअले एजेन्टलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्छन् । यसअघि जिल्ला तहमा खुलेका सबै एजेन्ट कार्यालयको वैधानिकता सकिएको छ । विभागले बिहीबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएर कारबाहीको अख्तियारी दिइसकेको छ । यसअघि १ सय ८४ जनाले मात्रै म्यानपावरको आधिकारिक एजेन्टका रूपमा काम गरेका थिए ।

‘अब जिल्लामा रहेका एजेन्टका कार्यालय सबै गैरकानुनी भएका छन्, उनीहरूलाई पहिलेजस्तै काम गर्न वर्जित छ, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैदेशिक रोजगारको नाममा रकम उठाउनेलाई कामदारसँग लिइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकमको हर्जाना तिराइनेछ । विदेश पठाएको पाइएमा विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’

अवैध एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि विभागले २०६७ देखि आधिकारिक एजेन्टको व्यवस्था गरेको थियो । ‘जसले पनि एजेन्टको काम गर्ने अवस्था थियो, एउटै एजेन्टले धेरै म्यानपावरसँग कारोबार गर्न थाले,’ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास थियो । एउटा एजेन्टले एउटा मात्रै म्यानपावरसँग करोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । म्यानपावरले तोकेको एजेन्टको परिचयपत्र मात्रै लिएर काम गर्नका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर अपेक्षा गरिएको जस्तो भएन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एजेन्टका कारण कामदारको लागत शुल्क बढेको बताए । ‘एजेन्ट म्यानपावार कम्पनीको मालिक बन्न थाले । म्यानपावरसँग उल्टो बार्गेनिङ गर्न थालियो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘जुन म्यानपावरले आधिकारिक एजेन्ट बनाएको छ, त्योभन्दा अरूसँग काम गर्न थाले । हामी त भिसा ल्याउने मात्रै भयौं, उनीहरूको हातमा कामदारको राहदानी कब्जा हुन गयो ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको विशेषदूतको प्रतिवेदनमा एजेन्टकै कारण कामदारमाथि आर्थिक शोषण हुन पुगेको औंल्याइएको थियो । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियामा एजेन्टको मुख्य भूमिका रहेकाले ठगी भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यसलाई रोक्नका लागि राज्यको संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

विभाग महानिर्देशक भुसालले म्यानपावरबाहेक कसैले कामदारको भर्ना प्रक्रिया गर्न नपाइने भएकाले कारबाही गर्न बाटो खुलेको बताए । ‘पहिला प्रजिअलाई वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई अधिकार थिएन । संशोधित ऐनले ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अब प्रजिअको सहयोग लिई ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया कडाइसाथ अगाडि बढाइनेछ ।’

गुरुङले कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि एजेन्ट आवश्यक नभएको बताए । ‘जुनसुकै म्यानपावरलाई पनि शाखा कार्यालय खोल्न दिइनुहुन्न । वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा मात्रै शाखा खोल्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभागले तयार गरेको एप्सबाटै कामदारले कुन देश, कुन काम र कुन कम्पनीबाट मागपत्र आएको छ भनेर हेर्न पाइन्छ । उसैले छान्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो नै प्रभावकारी हुन्छ ।’