माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई एआईआईबीको १० अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिनियाँ पहलमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैक (एआईआईबी) ले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ ।

एआईआईबीले नेपालका लागि उपलब्ध गराउन लागेको ऋण यो पहिलो हो । रसुवामा बन्ने यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘यस महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत एआईआईबीको लगानीले उपलब्ध गराउनेछ,’ बैंकका महानिर्देशक दोङ इक लीले भने, ‘हाम्रो लगानीले अन्य निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालको दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने देखाउने विश्वास लिएका छौं ।’

बैकले तामाकोसी चौथो जलविद्युत् परियोजनाका लागि झन्डै ९० करोड रुपैयाँ र विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण पनि दिने भएको छ । एआईआईबीले आगामी अक्टोबरमा यो रकम निकासा गर्ने जनाएको छ । एआईआईबीका २२ संस्थापकमध्ये नेपाल एक हो । २०१४ मा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल २०१६ मा सञ्चालक चुनिएको थियो । त्यसपछि पहिलो पटक एआईआईबीले नेपालका आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१ लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने जनाइएको छ । यो आयोजना ३५ वर्षे निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउन लागेको हो । कम्पनीले परियोजनाका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेछ ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंकले पनि यसमा लगानी गर्नेछन् । तीन युनिट रहने परियोजनाको प्रत्येक युनिटले ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछन् । परियोजना २०२४ सालसम्ममा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना निर्माणकर्ता र ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०७३ पुसमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार मुख्य प्रवर्द्धन कोरियन कन्सोर्टियम, स्थानीय प्रवर्द्धक र आईएफसीले परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारलगायतको जिम्मा लिनेछन् । परियोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणको कार्य कोरियाली कम्पनी डेलिम र किर्‍योङले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् भने सञ्चालन र मर्मत सम्भार कोरिया साउथ इस्ट पावरले गर्नेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । दुई पक्षले २०१८ मा ३० वर्षे ऊर्जा किनबेच सम्झौता गरिसकेका छन् ।

यसमा प्राधिकरणले टेक अर पे मोडलमा भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको हेजिङमा विवाद भएपछि परियोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको थियो । लगानी सम्मेलनअघि प्रवर्द्धकले १४ वर्ष सञ्चालनपछि १७ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

हेजिङ फन्डमा आयोजनाले तिर्नुपर्नेबापतको रकम सरकारले बेहोरेदिने र त्यसको सट्टा करिब ३७ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबढ हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो । यो प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हेजिङ फन्डका लागि तोकिएको रकममध्ये एकतिहाइ आयोजनाले तिर्ने र बाँकी प्राधिकरण तथा सरकारले तिर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नियमावली पारित भएसँगै आयोजनाका लागि पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । प्रवर्द्धकले वित्तीय स्रोतसमेत पाएसँगै अब यो आयोजना निर्माणको बाटो खुला हुँदै गएको छ । यो आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत स्वदेशी लगानी छ ।

प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेको यो सबैभन्दा ठूला आयोजना हो । यसअघि प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ची, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए र एक सय २० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोसी आयोजनालाई पनि डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ । यीमध्ये खिम्ची, भोटेकोसी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'जुटमिललाई संग्रहालय बनाऊ’

२००३ सालको मजदुर आन्दोलन र २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनको 'विगुल फुक्ने’ विराटनगर जुटमिल राजनीतिक परिवर्तनको उद्गम भएकाले परिसरमै संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव 
बिनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विराटनगर महानगरपालिका १६ मिल्स एरियास्थित विराटनगर जुट मिल्समा राजनितिक संग्रहालय निर्माणको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले संग्रहालय निर्माण गर्न बनाएको राजनीतिक संग्रहालय स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले जुटमिल परिसरको जग्गा भाडामा लिएर संग्रहालय निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई जुटमिल परिसरमा संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव पेस गर्दै राजनीतिक संग्रहालय स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलका संयोजक ओमनाथ कोइराला । तस्बिर : बिनु/कान्तिपुर

विराटनगर जुटमिलको ऐतिहासकिता र राजनितिक आन्दोलनमा मिलको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै मिल क्षेत्रमा स.ग्रहालय निर्माण गर्ने सुझाव दिइएको कार्यदलका संयोजक ओमनाथ कोइरालाले बताए । २००३ सालको मजदुर आन्दोलन र २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनको विगुल फुक्ने विराटनगर जुटमिल राजनीतिक परिवर्तनको उद्गमस्थल भएकाले सोही क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको संयोजक कोइरालाको भनाइ छ ।

‘ती दुवै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय राजनितिको नेतृत्वमा पुगेर देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भए,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस हिसाबले पनि जुटमिल नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको उद्गमस्थल भएकाले त्यहाँ संग्रहालय बनाउनुपर्छ ।’

विराटनगर जुटमिल परिसरमा ६५ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये ३० बिघा जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । संग्रहालयमा विराटनगरको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका वस्तुहरू संकलन गरेर राखिनुपर्ने कार्यदलका सदस्य यज्ञ शर्माले बताए । २००७ सालको आन्दोलनमा प्रयोग गरिएकोट्याङ, तोप, र हाइज्याक गरिएको जहाज (जुन अहिले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालयमा राखिएको छ) त्यसलाई पनि ल्याएर संग्रहालयमा राखिनुपर्ने उनले बताए ।

‘सुन्दरीजलमा राखिएका ती सबै सामग्री तत्कालीन आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण विम्बहरू हुन् र त्यो विराटनगरको सम्पत्ति हो, त्यसलाई पनि ल्याइनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यदि त्यो ल्याउन सकिँदैन भने पनित्यसको विम्ब बनाएर भए पनि संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।’

यस्तै संग्रहालयमा स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको पूर्ण कदको सालिक र २००३ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलनमा प्रदेश १ मा सहिद भएकाहरूको सालिक स्थापन गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रदेश स्तरको राजनीतिक संग्रहालय भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्दा राजनितिक घटना भएका स्थानहरू देखिने प्रतिविम्ब बनाउनुपर्ने र ती स्थानहरूको महत्त्व झल्कने खालका श्रव्य–दृश्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संग्रहालयलाई दिगो बनाउन त्यसलाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा समेत विकास गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । त्यसका लागि संग्रहालयमा पुस्तकालय, पार्क, चमेनागृहलगायत मनोरञ्जनस्थलको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यदलका सदस्यशर्माले बताए ।

संग्रहालयलाई दिगो र यसको नियमित आम्दानीका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगमा संग्रहालय परिसरमा व्यावसायिक कम्प्लेक्ससमेत निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले केही रकम राखेर संग्रहालय सञ्चालनका लागि संग्रहालय विकास कोष निर्माण गर्नुपर्ने र अन्य दाताबाट आएको सहयोग रकमसमेत सोही कोषबाट खर्च गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले संग्रहालय निर्माणका लागि तत्कालीन आन्दोलनका योद्धा कमल कोइराला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, रानोदेवी अधिकारी, विश्वबन्धु थापालगायतसँग पनि छलफल गरेको र उनीहरूले आफूहरूसँग पनि आन्दोलनमा प्रयोग भएका विभिन्न वस्तुहरू रहेकाले संग्रहालय बन्ने हो भने दिन तयार रहेको कार्यदलले जनाएको छ । संग्रहालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समिति, सल्लाहकार समिति र स्थानीय तह, विश्वविद्यालयहरू पनि संस्थागत सदस्य रहने गरी संरचना बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जुटमिललाई नै संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ गत चैत २८ गते कोइरालाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले गत १३ गते विराटनगर आएका बेला भने जुटमिल सञ्चालनको तयारी भइरहेकाले कसैलाई पनि जुटमिलका संरचना बनाउन नदिने बताएका थिए ।

उद्योगमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि कार्यदलले जुटमिलको जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय बनाउन सुझाव दिएको
छ । मन्त्री यादवले भने मिलको जग्गा पनि कसैलाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT