नागढुंगा–सिस्ने सुरुङमार्ग जापानी कम्पनीलाई

४ किलोमिटर दूरी छोटो गर्ने सुरुङमार्ग निर्माणको काम असारभित्र सम्झौता भई कात्तिकबाट काम सुरु हुने । ठेक्का सम्झौताको ४२ महिनाभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्ने ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला (नौबिसे नजिक) सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनीले पाउने भएको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि छवटा कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । यसमध्ये जापानको हाज्मा/एन्डो जेभीले निर्माणको जिम्मेवारी पाउने गरी छनोट भएको छ ।

पाँच चिनियाँ कम्पनीको प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन गर्दा योग्य नभएपछि जापानी कम्पनीले ठेक्का पाउने भएको सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए ।

जेठ अन्तिमसम्म ठेक्का स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाइने उनले बताए । यो निर्माण कम्पनीले बीपी राजमार्ग, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक बनाइसकेको र मर्दीखोला खानेपानीको खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी शुद्धीकरण परियोजनाको ठेक्का पाएको छ । ‘सुरुङमार्ग निर्माणका लागि असारभित्रमा सम्झौता भई मोभिलाईजेसन पेस्की रकम दिइसक्ने छौं,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने । वर्षाको समय भएकाले तत्काल काम सुरु हुने छैन । ठेक्का सम्झौता असारमा भए पनि निर्माणको काम कात्तिकबाट मात्र हुनेछ । ‘त्यतिन्जेलसम्म मेसिन जम्मा गर्ने र साइट क्लियर गर्ने काम मात्र होला,’ खरेलले भने ।

ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने छ । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण हुन लागेको हो । ‘यो २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा पर्छ,’ उनले भने, ‘जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण हो, मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जापानले ४० वर्षका लागि ० दशमलव ०१ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । ‘पहिलो १० वर्षसम्म ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने छैन,’ खरेलले भने, ‘३० वर्षको मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।’

यो रकमले नागढुंगादेखि सिस्नेखालासम्म २ दशमलव ६८ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने हो । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरकोफ्लाई ओभर बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर साढे २ किलोमिटर सडक बन्ने र टनेलको मुखमा पुग्नेछ । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राथपथसँग जोडिनेछ ।

काठमाडौंतर्फ जग्गा अधिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘मुआब्जा वितरणमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘धादिङतर्फ जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको छैन, करिब ६०/६५ रोपनी जग्गा चाहिन्छ ।’ जग्गाको मूल्य निर्धाणरको काम प्रक्रियामै रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्ष नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको सुरुङ र सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार एक साताभित्र ठेक्का टुंगो लाग्नेछ । ‘अहिले धमाधम मुआब्जा वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र ठेक्काको टुंगो लाग्नेछ, अर्को आर्थिक वर्षबाट निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन सकिसकेको बताए । ‘आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै ठेक्काको टुंगो लाग्नेछ ।’ उनले मूल्यांकनमा केही ढिलाइ भएको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र हो, त्यसकारण ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले अली समय दिनुपरेको हो ।’ नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा सवारी साधनको निकै चाप छ ।

सवारी साधन लामो समयसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । सुरुङमार्ग निर्माणपछि करिब ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुने आयोजना प्रमुख खरेलले बताए । ‘आधा घण्टा समय बचत हुनेछ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधन सुरुङमार्ग भएर आउन पाउने छैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन आग्रह

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — निक्षेप संकलनभन्दा कर्जाको माग उच्च भएकाले वित्तीय असन्तुलन बढिरहेको समयमा कर्जा पुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) खुकुलो बनाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई उक्त आग्रह गरेको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझाव दिइरहेको समयमा बैंकहरूबाट यस्तो माग आएको हो । २०१८ को ‘साउथ एसियन रिजनल आउटलुक’ मा आईएमएफले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझावदिएको थियो ।

‘मुलुकको समृद्धि तथा विकासका लागि लगानी रोक्न नहुने तर मागअनुसार ऋण दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले सीसीडी गणना गर्दा कृषिमा भएको लगानीलाई समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने,’ बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले सरकारको ब्याज अनुदानसम्बन्धी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने छुट पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा दिएको हो ।

बैंकबीचको लेनदेन (अन्तर बैंक सापटी) लाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था ठीक नभएको आईएमएफले यसअघि नै सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले सीसीडी खुकुलो बनाउँदै गएकाले त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो नगर्ने आईएमएफको धारणा छ ।

अन्तर बैंक सापटी छोटो समयका लागि हुने भएकाले त्यसको आधारमा ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम बढ्ने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन आईएमएफले आग्रह गरेको थियो । गत फागुनमा सार्वजनिक आईएमएफको ‘आर्टिकल फोर’ प्रतिवेदनमा आईएमएफले योलगायत वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

‘अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ आईएमएफको प्रतिवेदन उल्लेख छ । सीसीडी थप खुकुलो बनाउन वा हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाबमा पनि आईएमएफको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । ‘सीसीडी थप खुकुलो बनाउन बैंकमार्फत आउने दबाबलाई रोक्न सक्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी उपायमार्फत सीसीडीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्छ ।’ यही समयमा फेरि बैंकहरूले कृषिमा प्रवाह भएको ऋणमा सीसीडी छुट माग गरेका हुन् ।

अन्तर बैंकबाट प्राप्त सापटी रकमलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था ठीक नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको हो,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा कुनै पनि हालतमा वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन ।’ अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने अवसर दिएको उनको आरोप छ ।

मुद्रा र पुँजी बजारको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक सापटीलाई पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो नीति ‘बासेल थ्री’ को व्यवस्थाभन्दा ठीक उल्टो छ । अन्य राष्ट्रमा जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि ‘बासेल थ्री’ लागू गरिसकेको छ । ‘बासेल थ्री’ मान्यतामा सीसीडीको सट्टा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) को व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाइँदैन । त्यस्तो सापटीका आधारमा ऋण प्रावह गरेको भए शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रमा पुरानो कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । निकट भविष्यमा त्यो प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । सन् २०१८ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्र बैंकले उक्त पक्ष उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत ‘इभरग्रिनिङ’ लाई पनि जोखिमका रूपमा औंल्याएको हो । त्यसपछि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर बैंकमा ‘इभरग्रिनिङ’ पनि एउटा जोखिम भएको बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको भन्ने हो ।

स्थानीय तहमा गएको अनुदानको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकमै निक्षेपका रूपमा राख्न दिने सरकारको निर्णयमा पनि आईएमएफलाई चित्त बुझेको छैन । यसकारण उक्त व्यवस्था पुनः नवीकरण नगर्न पनि आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT