‘जथाभावी ऋण स्विकार्दैनौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै नेपालले वैदेशिक सहायता स्विकार्ने बताएका छन् । बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले जथाभावी ऋण नलिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘हामी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने र ऋण लिने गर्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘जथाभावी ऋण स्वीकार्दैनौं ।’ बीबीसीले उनलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्बन्धित रहेर चिनियाँ ऋण लिनेबारे प्रश्न गरेको थियो । चीनको ऋणमा श्रीलंका डुबेको उदाहरण दिँदै नेपालको पनि सोही हालतहोला कि भन्ने बीबीसीको आशय थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको अनुभवबारे आफू बोल्न नचाहने बताए । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले राम्रै हिसाबकिताब गरेर सहभागिता जनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी आफ्ना कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘बेल्ट एन्ड रोडका मामिलामा चीनसँग हामीले कुनै प्रकारको ऋण लिएका छैनौं ।’

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सरकारले गत चैतमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसमा चिनियाँ प्रतिनिधि सबैभन्दा बढी उपस्थित थिए । अघिल्लो सालको लगानी सम्मेलनमा समेत चिनियाँ लगानीकर्ताबाटै नेपालले लगानीका लागि सर्वाधिक लगानी प्र्रतिबद्धता हासिल गरेको थियो ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ऋणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कतिपयले यसलाई चीनको ‘कर्जा कूटनीति’ समेत भन्ने गरेका छन् । मलेसिया, पाकिस्तान, म्यानमारजस्ता देशले बीआरईलाई लिएर चीनसँग गरेको आफ्ना सम्झौता रद्द गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा नेपालले बीआरआईमा सहभागिता जनाउने सहमति गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबारे हालैको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहकारीमा पुरुषभन्दा महिला धेरै 

सहकारीका ५१ प्रतिशत सदस्य महिला भए पनि व्यवस्थापन र कर्मचारीका रूपमा भने पुरुष नै बढी छन् 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाका कुल सदस्यमध्ये आधाभन्दा बढी महिला छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर सञ्चालित ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारीमा ६५ लाख १२ हजार सदस्य छन् । 

तीमध्ये ३३ लाख २२ हजार महिला छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हो । बाँकी ३१ लाख ८९ हजार पुरुष सदस्य रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । यसले सहकारी सञ्चालनमा महिलाको भूमिका पुरुषको भन्दा धेरै रहेको देखाउँछ ।

सहकारी क्षेत्रद्वारा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणमा महत्त्वपुर्ण योगदान पुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन् । बहुसंख्यक बचत तथा ऋण सहकारीबाहेक धेरै संस्था ग्रामीण भेगमा सञ्चालित छन् । तीमध्ये अधिकांशले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणमा जोड दिँदै आएकाले संस्थामा उनीहरूको आबद्धता पनि धेरै रहेको बताइएको छ ।

सहकारीमा महिलाको आबद्धता आधाभन्दा बढी भए पनि संस्थाको व्यवस्थापन तहमा ४० प्रतिशत मात्र छन् । यसको अर्थ बाँकी ६० प्रतिशत सञ्चालक पुरुष छन् भन्ने हो । गत फागुनसम्म सहकारी संस्थामा कुल ६३ हजार १ सय ७५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये महिला कर्मचारी साढे ४६ प्रतिशत (२९ हजार ३ सय ९३ जना) र पुरुष कर्मचारी साढे ५३ प्रतिशत (३३ हजार ७ सय ८२ जना) रहेको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महिला कर्मचारी संख्या बढेको हो भने पुरुषको घटेको हो ।

करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार ९ सय १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । यो कुल सहकारी संस्थाको ४०.०६ प्रतिशत हो । तीमध्ये केहीले सहकारी सिद्धान्तअनुसार कारोबार गरे पनि अधिकांश संस्थाले सहकारीको मर्म विपरीत काम गर्दै आएका छन् । दर्जनौं बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्यको ठूलो रकम कुम्ल्याएर भागेका उदाहरण छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना भए पनि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । यसकारण सदस्यको बचत सुरक्षा गर्ने सवालमा सहकारी अक्षम रहेको भन्दै संस्थाको आलोचना हुँदै आएको छ । यसको मार समग्र सहकारी क्षेत्रमा परेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यसैगरी १० हजार ४ सय ९२ वटा कृषि सहकारी सञ्चालनमा छन् । यो कुल सहकारी संस्थाको ३०.२० प्रतिशत हो । हाल बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, विद्युत्, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, जडीबुटी, मौरीपालन, सञ्चार, स्वास्थ, उखु र जुनार गरी १५ प्रकारका सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल सहकारी संस्थामार्फत करिब ३ खर्ब ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ । गत वर्ष यस्तो बचत ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । गत फागुनसम्म सहकारीमार्फत ३ खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत वर्ष यस्तो रकम २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

त्यसो त सर्वसाधारणको सम्पत्ति कुम्ल्याएर सहकारी संस्था भाग्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । फितलो नियमन र संस्थागत सुशासनको अभावमा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने र भाग्ने क्रम नरोकिएको हो । स्थानीय तहलाई सहकारी सुम्पेपछि यस्तो समस्या झनै बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

स्थानीय तहसँग सहकारी संस्था नियमनको अनुभव नभएको, प्रभावकारी सुशासन नभएको लगायत कारण संस्थामा समस्या हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । गत वर्षसम्म मुलुकभरबाट ८३ वटा सहकारी संस्था फरार रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT