‘जथाभावी ऋण स्विकार्दैनौं’

‘हामी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने र ऋण लिने गर्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘जथाभावी ऋण स्वीकार्दैनौं ।’ बीबीसीले उनलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्बन्धित रहेर चिनियाँ ऋण लिनेबारे प्रश्न गरेको थियो । चीनको ऋणमा श्रीलंका डुबेको उदाहरण दिँदै नेपालको पनि सोही हालत होला कि भन्ने बीबीसीको आशय थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको अनुभवबारे आफू बोल्न नचाहने बताए । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले राम्रै हिसाबकिताब गरेर सहभागिता जनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी आफ्ना कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘बेल्ट एन्ड रोडका मामिलामा चीनसँग हामीले कुनै प्रकारको ऋण लिएका छैनौं ।’

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सरकारले गत चैतमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसमा चिनियाँ प्रतिनिधि सबैभन्दा बढी उपस्थित थिए । अघिल्लो सालको लगानी सम्मेलनमा समेत चिनियाँ लगानीकर्ताबाटै नेपालले लगानीका लागि सर्वाधिक लगानी प्र्रतिबद्धता हासिल गरेको थियो ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ऋणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कतिपयले यसलाई चीनको ‘कर्जा कूटनीति’ समेत भन्ने गरेका छन् । मलेसिया, पाकिस्तान, म्यानमारजस्ता देशले बीआरईलाई लिएर चीनसँग गरेको आफ्ना सम्झौता रद्द गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा नेपालले बीआरआईमा सहभागिता जनाउने सहमति गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबारे हालैको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए ।