ब्याज घटाउने सूत्र परिमार्जन भएन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधका कारण घोषणा भएको करिब पाँच महिनासम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

यसअघि मुद्रा र पुँजी बजार स्थायित्वका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाबअनुसार उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले राष्ट्र बैंकलाई ‘स्प्रेड’ गणनाको सुत्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गर्‍यो । ‘ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

हाल स्प्रेड गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर पनि समावेश गर्न पाउँछन् । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सूत्र परिमार्जन गरिएको भए बैंकले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर समावेश गर्न पाउँदैनथे । यसो हुँदा बैंकको स्प्रेड कम हुने भएकाले ऋणीले सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था आउँथ्यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म वाणिज्य बैंकले साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि ०७५ चैतसम्म ४.७५ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर गत चैतसम्म सीमित बैंकले मात्र उक्त निर्देशन पालना गरेका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ०७६ असारपछि बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको उक्त व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यहाँ नीति लागू गर्नुअघि बैंकलाई सोध्नुपर्छ, बैंकहरूलाई चित्त नबुझेकै कारण सो व्यवस्था लागू नभएको हो ।’ उक्त व्यवस्था लागू नहुदाँ राष्ट्र बैंकमाथि पनि प्रश्न उठेको ती अधिकारीले बताए । ‘उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको निर्देशनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा उक्त व्यवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्था लागू नहुनु समन्वय समितिको निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना नगर्नु हो ।’

यसअघि राष्ट्र बैंकले आधार दर गणना सुूत्र परिमार्जन गरी सम्पत्तिमा लगानीकर्ताको प्रतिफल हटाएको थियो ।

नयाँ सूत्र लागू भएपछि बैंकहरूको आधार दरमा न्यूनतम ०.७५ प्रतिशत विन्दुले कमी आएको थियो । निर्देशन अनुसार ब्याजदरमा आएको कमी अनुसार बैंकहरूले तीन/तीन महिनामा ऋण (नयाँ र पुराना) को ब्याजदर पनि सोही अनुपातमा घटाउनुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले सम्म पनि उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन । केही बैंकहरूले नयाँ ऋणको ब्याज घटाए पनि पुराना ऋणीको घटेको छैन । यद्यपि केही पहुँचवाला ऋणीले भने केही प्रतिशत विन्दु ब्याजदर घटाउन सफल भएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा भएका अरू धेरै घोषणा पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर निर्धारणमा प्रिमियम तोकिने घोषणा भयो । यसको अर्थ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज निर्धारण गर्दा बैंकले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा थप हुने प्रिमियम (अतिरिक्त दर) तोकिने भन्ने हो ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुने अवस्था बनाएर सो क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था ल्याइएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामा जारी भएको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा छ । साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताइएको थियो । बुधबारसम्म यो निर्देशन पनि जारी भएको छैन । निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । हालसम्म पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

मौद्रिक नीतिमा स्थिर सम्पत्ति वा घर जग्गाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा धितो मूल्यांकनमा एकरूपता कायम गर्न ‘धितो मूल्यांकन मार्गदर्शन’ जारी गरिने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था हो । यो पनि अझै लागू हुन सकेको छैन । यसैगरी, एटीएम मेसिन वा पिओएस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समय भित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको समेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइने पनि मौद्रिक नीतिमा थियो ।

मौद्रक नीति लागू भएको करिब ११ महिनासम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बैंकहरूले उक्त व्यवस्था लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने बताएकै कारण लागू हुन नसकेको हो ।

यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध हुने । ती संस्थाले नियमित रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा सूचना नपठाएको कर्जामा थप २ प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने घोषणा गरिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक निर्देशन जारी गर‍्‍यो । अझै बहुसंख्यक लघुवित्त संस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले स्वेच्छाले ती निर्देशन जारी नगरेको होइन । बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ती व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै पत्र पठाएकै कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न अप्ठ्यारो भएको स्रोतले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । बैंकहरूकै विरोधकाकारण त्यस वर्ष राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ५० लाखको सीमा लगाइयो ।

नीतिहरूमा स्थिरता नहुँदा बजारमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । बजारमा स्थायित्वका कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कुनै नीति निर्देशन जारी गर्नुअघि त्यसको असर र प्रभावबारे पूर्वअध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हचुवाको भरमा निर्णय/निर्देशन गर्ने प्रवृत्तिले केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनले बताए ।