राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी 

सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का बजेटमार्फत करको दर र दायरा बढाउने नीति लिएको छ ।

आगामी वर्ष १५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख आन्तरिक राजस्व संकलनको अनुमान गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार उठाउने राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा ८ अर्ब ३५ करोड १० लाख मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

‘करको संरचना र दर बढाउँदै उक्त महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने । कर प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष, सदृढ एवम् करदातामैत्री बनाउन प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए ।

‘कर कानुनको परिपालनालाई बलियो बनाउँदै कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था सहितको रणनीति हामी तय गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि संकलन हुने राजस्वका दरमा सामान्य संशोधन गरिनेछ,’ प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत, कृषि आयमा कर, यातायात, मनोरञ्जन र पर्यटन कर प्रदेश सरकारले उठान पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषिमा आय कर र पर्यटन कर उठाउन सुरु नै गरेको छैन ।

संविधान एवम् अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ द्वारा निर्दिष्ट प्रदेशका कर एवम् गैरकरका अधिकार क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी करको दायरा विस्तार गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । उनले समयमा प्रतिवेदन नगर्ने, कानुनको परिपालना नगर्ने तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला नगर्ने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान निकासा नगर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको बताए ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम
प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबबराबर प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ । असार १ गतेसम्म प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय तथा केन्द्रीय निकायमा कार्यरत रही कम्तीमा तीन महिना प्रदेश सरकारमा सेवा अवधि व्यतीत गरेको कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित तुल्याउन र अन्य कर्मचारीलाई केन्द्रीय निकायमा आकर्षित गर्न उत्प्रेरणास्वरूप उक्त प्रोत्साहन प्रदान गर्न लागिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।

'खर्च गर्ने आधार तयार’

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू तयार भएको दाबी गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै समयमा पाएनौं । हामी कर्मचारीको अभाव र आवश्यक कानुन नहुँदा समस्यामा पर्‍यौं । अहिले खर्च गर्ने आधार तय भएका छन् । कानुन निर्माण गरेका छौं । मन्त्रालयका एकाइ तथा आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय समेत बनिसकेका छन्,’ सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढुङ्गेलले भने । उनले प्रदेश ३ को जनताको माग धेरै भएको कारण अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी बजेट विनियोजनभएको बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या करिब चार सयको हाराहारीमा पुगेको र एक सय ५१ वटा कार्यालय नै स्थापना भएको अवस्थामा बजेट बढ्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व दोब्बर

प्रदेश ५ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जनबाट बढी कर संकलन गर्ने दाबी
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आन्तरिक स्रोत वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित प्रदेश ५ सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटले विभिन्न क्षेत्रबाट कर संकलन बढाउने भएको छ ।

सरकारले ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षमा सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आगामी वर्षका लागि सरकारले झन्डै दोब्बर राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

राजस्व संकलनको दायरा, स्रोत र वृद्धिका लागि सरकारले बजेटलगत्तै प्रदेशसभामा सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको छ । विधेयक पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ को प्रयोग बढ्दै र जोखिम थपिंदै गएकाले शुल्क वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य वृद्धि गरेसँगै सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन, मनोरञ्जनलगायतका कर बढ्नेछन् ।

सरकारले चालु वर्षमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १ अर्ब ४ करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । आगामी वर्ष वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै सवारी साधन करबाट १ अर्ब ५४ करोड ५ लाख संकलन लक्ष्य थियो । आगामी वर्ष त्यसमा वृद्धि गरी १ अर्ब ६६ करोड ५० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त आयोगले प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी करबाट ६० प्रतिशत र स्थानीय तहले संकलन गर्ने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषिको आय कर, पर्यटन शुल्कसमेत वृद्धि हुन सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए । ‘कति बढ्छ भन्ने निर्धारण हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘केही बढ्न सक्छ ।’ सरकारले कृषिको आयकरमा भने स्वघोषणाका लागि अनुरोध गरेको छ । अन्य शीर्षकबाट सरकारको विभाज्य कोषमा रकम जम्मा भए पनि चालु वर्ष कृषि आयकर शून्य छ ।

सरकारले आगामी वर्ष प्रदेशमा लोकसेवा आयोग, विकास प्राधिकरण, यातायात प्राधिकरण, सञ्चार प्रतिष्ठानलगायत आफ्नै संरचना गठन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त हुने आवेदन तथा परीक्षा शुल्क, अन्य संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा शुल्कसमेत प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत हुने भएकाले राजस्वको लक्ष्य पहिचान गर्न समस्या नहुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

‘हामीसँग स्वाभाविक रूपले आन्तरिक स्रोतका क्षेत्र वृद्धि भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस वर्ष प्राप्त हुन नसकेका रोयल्टी र अन्य विभाज्य कोषमा प्राप्त हुने रकमको विषयमा पनि संविधानको साझा अधिकार सूचीअनुसार वित्त आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ ।’ सरकारका १ सय ४७ संगठन संरचनासमेत तयार भइसकेकाले आगामी वर्षको बजेट ८ महिनामै कार्यान्वयन गर्ने उनले दाबी गरे । सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ शीर्षकमा र रोयल्टी बाँडफाँडतर्फ ५ शीर्षकमा रकम संकलन हुने जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले फ्रदेशमा साना र टुत्रे योजनालाई निरुत्साहित गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सभाका एकै सदस्यले १ सय ५४ वटासम्म योजना माग गरेका थिए । तर, सरकारले त्यस्ता योजना निरुत्साहित गर्दै सडकतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना हटाएको छ ।

प्रदेश स्तरीय सडक, स्थानीय पहुँच मार्ग, पर्यटकीय स्थल पहुँच मार्ग, कृषि पहुँच मार्ग र सीमा क्षेत्रका गरी १ सय ५७ सडक निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ८२ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

सबै सडकको न्यूनतम लागत ५० लाखभन्दा बढी रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययी,अनुशासन, पारदर्शी र जवाफदेहितालाई मुख्यमन्त्रीले विशेष ध्यान दिएर निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मध्यमार्गी खर्च समीक्षाका साथ आव ०७७/०७८ का लागि समेत बजेटको सम्भाव्यता केलाएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्