हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण रोकियो

आवश्यक कागजपत्र पेस गरे पनि जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीले स्वीकृति नदिएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी विद्युत् प्राधिकरणले दिएको छ । काम गर्न नपाएपछि आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले दैनिक ४ हजार अमेरिकी डलर क्ष्िातपूर्ति माग गरेको छ । यो विवादले आयोजनाको लागत बढ्ने र काम पूरा हुन अझै लामो सयम लाग्ने भएको छ । झन्डै २ अर्ब ३० करोड

रुपैयाँ लागत बढ्ने दाबी प्राविधिकको छ ।

२०७३ भदौको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भोगाधिकारको समेत निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा योजना सञ्चालनमा सरकारी पक्षबाटै अवरोध सिर्जना भएको हो । २०७३ मंसिरमा वन र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता जिल्लामा पठाइएको थियो । वनले रुख काट्न नदिएपछि प्रसारण लाइनको काम बनाउन रोकिँदा आयोजनाको निर्माणमा अनिश्चिता देखिएको हो ।

सांसद शशी श्रेष्ठले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बोल्दै सबै प्रक्रिया पुर्‍याए पनि रुख काट्न रोक्ने जिल्ला वन अधिकृत धिरेन्द्रप्रताप सिंहलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन् । सरकारले पछिल्लो समय रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गरेर गत जेठमा जिल्ला वन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि अधिकृत सिंहले अटेर गरेको उनले बताइन् ।

वन अधिकृत सिंहले आफू रहुन्जेल विद्युत् प्रसारण लाइन विकास तथा विस्तार योजना, नेपाल भारत–विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत उक्त आयोजना तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यही रफ्तारमा काम हुने हो भने आयोजना ६ वर्षमा पनि पूरा हुँदैन, सांसद श्रेष्ठले भनिन् । १४२ थान टावर राख्नुपर्ने भए पनि सप्तरीको वनमा क्षेत्रमा १३ थना मात्र राख्ने योजना छ । प्रक्रिया पूरा भएको अढाइ वर्षसम्म जिल्ला वनले फाइल नै अघि बढाएन ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामाथि गरिएको खेलबाड हो,’ श्रेष्ठले भनिन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अटेर गरेर रुख कटानको स्वीकृति नदिएको उनले बताइन् । अधिकृत सिंहले आफू कार्यालय प्रमुख रहुन्जेल स्वीकृत नगर्ने अडान राखेको उनले बताइन् । वन अधिकृत सिंहले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फाइल नै ढिलो आएको बताए । उनले भने, ‘काम भइरहेको छ, रोक्ने नियत छैन ।’ उनले प्रसारण लाइनको काम नरोकिने गरी रुख कटान गर्ने बताए ।

ढिलासुस्तीले लगानीकर्ता हतोत्साही

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अपर मर्स्याङदी र लोयर मस्याङदी १ र २ का लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताइन् । आयोजनासँग सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) हुन नसक्दा निर्माण अघि बढ्न नसक्दा उनीहरू निरुत्साहित भएको उनले बताइन् ।

आयोजना निर्माणका लागि बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको अवस्थामा सरकारी निर्णयमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्, उनले भनिन् ।

मर्स्याङदी नदी विद्युतीय करिडोरका रूपमा विकास भइरहेको अवस्थामा यी आयोजनालाई छिटो पूरा गर्न सरकारी सहयोग आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । यो करिडोरमा तीनवटा आयोजना निर्माण भइसकेको र अन्य तीन आयोजना बन्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।