कर तिर्दैनन् ठूला उद्योग

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — स्थानीय तहहरूले चिया पसलदेखि खुद्रा पसलसम्मलाई दर्ताको दायरमा ल्याएर कर लिने गरे पनि ठूला उद्योगहरूबाट मालपोत, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर लिन सकेका छैनन् ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा रहेका ठूला उद्योगहरूलाई करको दायारामा ल्याउने हो भने मात्र स्थानीय पालिकाहरूले अहिले उठाइरहेको राजस्वको दोब्बर संकलन गर्न सक्छन् । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका करिब २ सय उद्योगमध्ये केहीले मात्र कर बुझाउने गरेका छन् । यो गापाले चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूबाट मलपोत, घरजग्गा कर र व्यवसाय कर लिने गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षबाट उद्योगहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर र व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ । यो गाउँपालिकामा मात्र करिब २ सय उद्योग छन् । असार मसान्त लाग्न लाग्दासमेत उद्योगहरूले कर बुझाएका छैनन् । गापाले सबै खाले कर तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरिएको छ ।

गाउँपालिकासँग वास्तविक उद्योगको संख्या कति हो ? कति क्षेत्रफल ओगटेका छन् ? तिनीहरूमा कस्ता कस्ता भौतिक संरचना छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।

यो गापाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड २५ लाख आन्तरिक कर उठाउने लक्ष्य लिएकामा जेठ मसान्तसम्ममा २ करोड ३५ लाख मात्र उठाएको छ । आरती स्ट्रिपले मात्र बूढीगंगा गाउँपालिकालाई गत वर्ष ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व वुझाएको थियो । गाउँपालिकाले तयार पारेको ५२ वटा उद्योगको सूचीमा धेरै ठूला उद्योगहरूले लामो समयदेखि कर नतिरेको देखिन्छ ।

बूढीगंगा १ मा स्थापना भएको हेटौंडा आइरन इन्डस्ट्रिजले २०६५ सालदेखि घरजग्गा, व्यवसाय र मालपोत करसमेत तिरेको छैन । पशुपति पोपलिन उद्योगले २०७१ सालदेखिको तिर्न बाँकी छ । हिमगिरी सोपले २०७२ सालदेखिको बाँकी छ । बन्द रहेको सूर्य नेपालले स्थापना कालदेखि नै कुनै खाले कर पनि तिरेको छैन । शिवम् अटो, कमला आइरन, अरिहन्त ग्रुप, भान्साको ग्यास, स्वस्तिक प्याकेजिङ, स्वस्तिक आयललगायत अधिकांश उद्योगहरूले कर तिर्न बाँकी छ ।

सबै उद्योगलाई करको दायरमा ल्याउन सके यो गापामा अहिलेको भन्दा दोब्बर आन्तर राजस्व संकलन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद न्यौपानेले बताए । उनले सबै उद्योगको तथ्यांक संकलन गरी करको दायरामा ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकासँगै सीमा जोडिएको कटहरी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक छैन । करिब १ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा भएको अनुमान गरिएको छ । गापा कार्यालयमा ४३ वटा उद्योग मात्र अहिलेसम्म करको दायरका आएका छन् ।

यो गापामा सञ्चालित उद्योगहरूले न्यून रूपमा कर बुझाए पुग्छ तर पनि आउन चाहँदैनन् । ‘उद्योगहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूले करको दायरमा ल्याउने कुरा निकै जटिल रहेछ,’ कटहरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले भने, ‘उद्योगीहरूले स्थानीय तहलाई कर हैन तथ्यांक दिन र सम्पर्कमा आउनसमेत हिचकिचाइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो तर्फबाट पनि उद्योगहरूलाई ताकेता गर्ने काम कम भइरहेको छ ।’ यहाँका उद्योगले वार्षिक ३ हजारदेखि अढाइ लाखसम्म कर तिर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चालित इँटा उद्योगका लागि एकमुष्ट वार्षिक अढाइ लाख तोकिएको छ । यो गापामा ११ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यहाँका उद्योगहरूलाई मालपोत र व्यवसाय कर मात्र लाग्ने गर्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर अर्बभन्दा बढीका योजना

प्रदेश सरकार भनेको मुख्यमन्त्री केन्द्रीत नै हुने हो, पदलाई स्थापीत गर्न र संघियतालाई बलीयो बनाउन केही कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ– मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबो 
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघ सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर ल्याएका योजना जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याइएको हो ।

एउटै कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सबै कार्यक्रममा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर सडक निर्माण, रेडियो टीभी कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगारी र पुरस्कारदेखि खेलकुदसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि ४ करोड थप गरेर ७४ करोड पुर्‍याएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्थापना गर्ने गरी ‘मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड’ का लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता रेडियो कार्यक्रम’ का लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता टेलिभिजन कार्यक्रम’ का लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री राहत कोष’ मा ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम’ का लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ का लागि १ लाखका दरले सुनसरी, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, सोलु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा र मोरङमा वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको स्थापनाका निम्ति पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि २८ करोड ६७ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै मुख्यन्त्रीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘प्रदेश सरकार भनेको मुख्यमन्त्री केन्द्रित नै हुने हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘मुख्यमन्त्री पदलाई स्थापित गर्न र संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’

सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ९१ करोड ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड ३२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ९५ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा यी कार्यक्रमका लागि २ करोडका दरले रकम दिएको थियो । तर, प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएका बेला समानुपातिकतर्फका सांसदहरूले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई मात्र रकम दिएको आफूहरूलाई हेला गरेको भन्दै विरोध गर्ने गरेकाले आगामी वर्षका लागि प्रदेश ९३ जना संसादहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भन्दै ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख विनियोजना गरिएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि १ करोड रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण मुख्यमन्त्री फुटबल प्रतियोगिताका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७६ २०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT