क्लिन फिडको कूटनीति
काठमाडौँ — संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहे पनि विधेयक पारित हुने बित्तिकै कार्यान्वयन भने हुने छैन । सरकारले विधेयकमा क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था राखेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयन हुनेछ ।
क्लिन फिड लागू गर्न सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि सूचना प्रकाशित गरेको थियो तर अन्तिम अवस्थामा आएर यसको कार्यान्वयन रोकियो । सरकारले तत्काल क्लिन फिड लागू नगर्न विधेयकमा घुमाउरो बाटो रोजेको सरोकारवाला बताउँछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयक लागू भएपछि माहोल हेरेर मात्रै क्लिन फिड नीति कार्यान्वयन गर्न यो प्रावधान राखिएको हो ।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने गरी क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ स्वीकृत गर्दै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने भारतीय टेलिभिजन प्रभावित हुने गरी क्लिन फिड नीति ल्याएपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएन । गत वर्ष असार २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न आह्वान गरेको थियो । केवल व्यवसायीको विरोधपछि यो सूचना कार्यान्वयन गरिएन । मन्त्रालयले असार ३१ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयनको नीति स्थगित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै बेला क्लिन फिड लागू गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । र, विदेशी विज्ञापनल नेपाली भाषामा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखेको छ ।
‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकासन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ ।
विज्ञापन विधेयकमा भएको यो व्यवस्थापको केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेको भए पनि कलाकार, सञ्चार क्षेत्रले भने समर्थन गर्दै आएको छ । केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले क्लिन फिडको विरोधमा गत असार ९ र १० गते २४ घण्टा विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जसरी पनि क्लिन फिड लागू गर्ने दाबी गरेका छन् । सरोकारवालाहरू भने विधेयकमा भएको प्रावधानका कारण क्लिन फिड तत्काल लागू हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् ।
‘सरकारले दबाब थेग्न सके मात्र क्लिन फिड लागू गर्न सक्छ,’ नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल भन्छन्, ‘क्लिन फिड लागू नगर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ, यसलाई थेग्न सक्नुपर्छ ।’ सरकारले तयारी गरेर तत्काल क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । क्लिन फिड लागू भए नेपाली विज्ञापन बजार २ अर्बले बढ्ने उनले बताए ।
सरकारले क्लिन फिड व्यवस्था लागू गर्ने दृढता व्यक्त गरेको भए पनि विज्ञापन विधेयक संसद्बाट पास हुने बित्तिकै यसको कार्यान्वयन हुँदैन । ‘तत्काल क्लिनफिड लागू नगर्न नै विधेयकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था राखिएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘क्लिन फिड लागू गर्ने भनेपछि हुने अवस्था हेरेर मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।’ सरकारले विधेयकमा क्लिन फिडको प्रावधान राखेर यसको पक्षधरबाट प्रशंसा पाएको ती अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘यो सरकारको चातुर्य हो,’ उनले भने ।
क्लिन फिड लागू भएलगत्तै नेपालमा प्रसारण हुने १५० बढी हिन्दी भाषी टेलिभिजन च्यानलमा देखाइने विज्ञापनहरू बन्द हुन्छन् । यसले नेपालका केबुल टेलिभिजन व्यवसायीलाई जस्तै भारतीय प्रसारण कम्पनीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ ।
क्लिन फिडको विरोध गर्दै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनले पनि नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड लागू नगर्न नसक्ने बताएकाले क्लिन फिड कार्यान्वयन भए नेपालमा विदेशी च्यानल चलाउन नसकिने जनाइएको छ ।
नेपालमा प्रसारण हुनेमध्ये ८० प्रतिशत च्यानल भारतीय हुन् । भारतीय ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनले क्लिन फिड लागू भए नेपालमा प्रसारण बन्द हुन सक्ने भन्दै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
सरकारले २०७३ मा तयार पारेको विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीतिअनुसार अमेरिका, युरोपेली, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यी मुलुकहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पाकिस्तानमा विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशले सशुल्क च्यानलमा मूल्य नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भुटानमा च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै राखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यी मुलुकमा विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई नियमन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यससम्बन्धमा व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’
नेपाली प्रसारण कम्पनीहरूले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी च्यानलहरू प्रसारण गरेबापत तिर्दै आएका छन् ।
