सरकारी खर्च बढेपछि बैंकलाई राहत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत साता वाणिज्य बैंकमा १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेसँगै बैंकमा निक्षेप पनि बढेको हो । पछिल्ला साताहरूमा बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दो क्रममा छ । यसले बिस्तारै तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज बन्दै गएको बैंकरहरू बताउँछन् ।


अन्तर बैंक र सरकारी ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घट्दै जानुले तरलता सहज रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ छ । असार १३ मा यस्तो निक्षेप २७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्ला तीन सातामा निक्षेप करिब ३४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जेठ ३१ मा वाणिज्य बैंकहरूमा २७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो ।

गत साताको निक्षेप सोही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी छ । बुधबारसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ५७.२३ प्रतिशत मात्र हो । एक साताअघि (असार १७ मा) कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ (लक्ष्यको ५४.०९ प्रतिशत) थियो । यसले एक सातामा पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।

गएको तीन साता निक्षेपको वृद्धि राम्रो देखिए पनि ऋण प्रवाह भने न्यून छ । सो अवधिमा २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये गत साता ५ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण विस्तार भएको देखिन्छ ।

बजारमा ऋणको माग नभएर कर्जा कम गएको नभई असार मसान्त भएकाले अधिकांशले ऋण प्रवाह रोकेको बैंकरहरू बताउँछन् । गत शुक्रबारसम्म बैंकहरूको कुल ऋण प्रवाह २४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ । एक साताअघि यस्तो लगानी २४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

असार महिना आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले पनि बैंकहरूले नयाँ ऋण विस्तार गर्न नचाहने भएकाले ऋण प्रावह कम देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यो ऋण असुली गर्ने धेरैभन्दा धेरै मुनाफा संकलन गर्ने बेला हो,’ एक बैंकरले भने, ‘यो बेलामा बैंकहरूले सकेसम्म ऋण प्रवाह गर्न चाहँदैनन् ।

यसकारण प्रक्रियामा रहेको कर्जा पनि अत्यावश्यकबाहेक सबै साउनपछि मात्र विस्तार गर्छन् ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामाबैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ११.१ प्रतिशतलेबढेको थियो ।

यस्तै गत वैशाखसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १८.१ प्रतिशतले
बढेको थियो ।

वार्षिक रूपमा हेर्दा वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.८ प्रतिशतले बढेको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.७ प्रतिशत, ३२.८ प्रतिशत र ४७.८ प्रतिशत छ । यस्तै कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.७ प्रतिशतरहेको छ । २०७५ वैशाख मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७६ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २१.५ प्रतिशतले बढेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, विकास बैंकको ३१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीको १६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्माण मोडालिटी अझै टुंगिएन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच आदानप्रदानका लागि प्रस्तावित ४ सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको निष्कर्ष ननिस्किएपछि यसको जिम्मा सचिवस्तरीय बैठकलाई दिइने भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले न्यु बुटवल–गोरखपुरको लगानी र निर्माण मोटालिडीको विषयमा मंगलबार नयाँदिल्लीमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिएर फर्किएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशिक कुलमान घिसिङले छलफलमा प्रसारण लाइनबारे सचिवस्तरीय बैठकले दिएको विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए ।

‘सचिवस्तरीय बैठकले हामीलाई दिएको विकल्पमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘हामीले छलफल मात्रै गरेका छौं, यसबारे निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गर्छ ।’

पछिल्लोपटक माघ ९ र १० गते पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय समितिको अर्को बैठकको मिति टुंगो लागेको भने छैन ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीयसंयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रभारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले लगानी तथा निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने जिम्मा पाएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचको बैठकमा टनकपुर सबस्टेसनको जडित क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको घिसिङले जानकारी दिए । पोखरामा भएको बैठकले भारतको टनकपुर सबस्टेसनमा जडित ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर २०१९ मार्चसम्म बदली गर्ने निर्णय भएको थियो । सबस्टेसनमा एक सय एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरी क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी छ ।

नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ७ वर्षसम्म बुक गर्न सकिने प्रस्ताव भारतीय पक्षसमक्ष राखिसकेको छ । पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गर्न दुईदेशका विद्युत् प्राधिकणलाई विकल्प दिएको थियो ।

पोखरा बैठकको माइन्युटअनुसार नेपालले ७ वर्षसम्म प्रसारण लाइन बुकिङ गर्ने र ७ वर्षपछि भारतले त्यसपछिको लागत व्यहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजी रहेको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी सम्बन्धित सरकारबाट अनुदान वा ब्याजरहित ऋण लिएर पनि निर्माण गर्न सकिने विकल्प बैठकले प्रस्तुत गरेको छ । शतप्रतिशत स्वपुँजीबाट निर्माण गर्ने यो प्रस्ताव भारतीय पक्षले राखेको हो ।

यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारततर्फ १२० किलोमिटर र नेपालतर्फ २० किलोमिटर बनाउनुपर्छ । २०१६ मा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पोखरामा भएको बैठकमा नेपालले आफ्नो तर्फको प्रसारण लाइन आफैंले बनाउने र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा दुवै देशले ५०–५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयनका लागि नियमहरू जारी गर्न पनि सहमति जनाएको थियो ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङका लागि पनि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । २०७३ असार १३ र १४ गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाएको थियो ।

अहिले नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने विकल्प छैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अहिले २२० केभी क्षमतामा सञ्चालित छ । सन् २०१९ का अन्त्यसम्ममा यसलाई ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम भइरहेको छ । हाल यो प्रसारण लाइनबाट करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति भएपछि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्