कर असुलीमा ढिलाइ

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — रिचार्ज कार्डको कारोबारमा बिक्री बिल जारी नगरी विराटनगरका एक व्यवसायीले छलेको ८ करोड ६१ लाख ३४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ कर अझै असुलिएको छैन । विराटनगर महानगरपालिका–७ शनिहाटस्थित जयबाबा सप्लायर्सका सञ्चालक ५४ वर्षीय सतीशकुमार जयसवालले २०६७ देखि २०७३ सम्म यति धेरै रकम कर छली गरेका हुन् ।

नियोजित रूपमा जयसवालले करोडौं रुपैयाँ कर छलेको निचोडमा पुगेको विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख दिलीपकुमार गौतमले कान्तिपुरलाई बताए । ‘नगद, सुनचाँदी र घरजग्गा परिवारका अन्य सदस्यको नाउँमा राखेर कारोबार गर्नुले पनि उनको धोखाधडीको नियत रहेको प्रस्टिन्छ,’ उनले भने, ‘जति प्रयास गरे पनि सम्पर्कमा आउन खोज्दैनन् ।’

व्यवसायी जयसवालले छलेको रकममा अहिलेसम्मकै ब्याज थपिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५ करोड ६० लाख १९ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ र आयकर ३ करोड १ लाख १५ हजार २ सय १७ रुपैयाँ बक्यौता पुगेको हो । व्यावसायिक दस्तावेजको अनुसन्धानमा जयसवालले कर छली अपराध गरेको खुलासा भएपछि एक वर्षदेखि उक्त कार्यालयले ऐनबमोजिम चरणबद्ध असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘अब पनि जयसवालले राजस्व बुझाएनन् भने विभागलाई सम्पूर्ण फाइल जिम्मा लगाउने हो,’ गौतमले भने ।

उक्त कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति र फार्मबाट उठाउन बाँकी कर बक्यौतामध्ये जयसवालसँग उठाउनुपर्ने रकम १४.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । २०५४ सालदेखि अहिलेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तः शुल्कबापत उक्त कार्यालयले व्यवसायी एवं संस्थाबाट करिब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ ।

उक्त कार्यालयले १३ जेठमा ६२ व्यावसायिक फार्म र व्यापारीविरुद्ध जारी गरेको १५ दिनभित्र कर दाखिला गर्ने सूचनामा पनि स्थायी लेखा नम्बर ३०१६४३७०२ भएको जयसवालको नाम एक नम्बरमा छ । उनी यो सूचीमा गत वर्ष पनि एक नम्बरमै थिए । जयसवालले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट खरिद गरेको रिचार्ज कार्ड, सिम एवं अन्य विविध सामग्रीलाई बिलबिनै बिक्री गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगंगाको डीपीआर बनेन

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — अछाममा निर्माण हुन थालेको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत तयार हुन सकेको छैन । गत माघमा जिल्लाका सरोकारवालासहितको बैठकमा २ महिनाभित्रै डीपीआर निर्माण भइसक्ने आयोजनाले बताएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले बारम्बार डीपीआर निर्माणबारे गलत जानकारी दिने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

डीपीआर तयार पार्ने जिम्मेवारी ०७२ असारमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो । ती कम्पनीहरूले ०७३ पुसभित्र काम पूरा गर्ने गरी १९ करोड ९१ लाख ३३ हजारमा सम्झौता गरिएको थियो । म्याद सकिएको अढाइ वर्ष भइसक्दा पनि उनीहरूले डीपीआर तयार गरेका छैनन् ।

आयोजना प्रमुख सूर्यकुमार रिजालका अनुसार डीपीआर तयार गर्न अझै ६ महिना समय लाग्नेछ । ‘काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डीपीआर स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले फाइल विभागमै छ ।’ सबस्टेसन राख्ने ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी २०१२ जुलाईमा कुवेत फबड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (१ अर्ब ८ करोड) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, बेसिन, सुरुङ, सर्जट्यांक, विद्युत्गृह, टेलरेस, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन आदि रहनेछन् ।

भौतिक विकास हुँदै
आयोजनाको कार्यालय आफ्नै भवनमा सारेपछि आयोजनाले अन्तरिक काम भने अघि बढाएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको बीके ओल बिल्डर्स काठमाडौंलाई पटकपटक ताकेता गरेपछि सम्झौता भएको ३ वर्षमा ८ करोड ६८ लाखको लागतमा आयोजनाको कार्यालय र आवास भवन निर्माण भएको हो । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २९९ रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण गरेको साइट इन्चार्ज वीरबहादुर बोहोराले बताए ।

बोहोराका अनुसार बाँध क्षेत्रका लागि मेल्लेख गाउँपालिका ४ कुस्कोटमा करिब ३८ रोपनी र साँफेबगर नगरपालिका १३ बाब्लामा ३२ रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा सारिएको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्