भारत जाँदैन नेपाली परबल

भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — महाकाली नगरपालिका १० सुर्खेती टोलका गोपाल खत्रीले एक दशकअघिसम्म डेढ बिघा जग्गामा परबल खेती गर्थे । गाउँटोल जताततै परबल खेतीको लहरै चलेको थियो । यहाँ उत्पादित परबल खरिद गर्न भारतका खटीमा, बरेली र दिल्लीसम्मका व्यापारी बारीमै पुग्थे । 

भारतले सीमा क्षेत्रमा एसएसबी क्याम्प राखेपछि परबल निकासी ठप्प भयो । दोधारा चाँदनी क्षेत्रबाट निकासी हुने परबल रोकियो । उत्पादित परबल खेतमै बिग्रिन थाल्यो । कृषकहरूले बिस्तारै खेती छाडे । उनीहरू फेरि परम्परागत धान गहुँलगायत खाद्यान्न बालीमा फर्किए ।

अहिले नेपालमा विषादी परीक्षणको विषय चर्चामा छ । सरकारले सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा विषादी अवशेष परीक्षण गरेपछि मात्रै जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । फेरि आफ्नै निर्णयबाट पछाडि फर्कियो । परीक्षणबिनै तरकारी तथा फलफूल भित्रिन थाले । अदालतको आदेशपछि पुनः परीक्षण गर्न थालिएको छ ।

एक दशकअघि एसएसबीले पनि दोधारा चाँदनी क्षेत्रको परबल विषादी परीक्षणकै नाममा रोकेको यहाँका कृषकले बिर्सिएका छैनन् । ‘एसएसबीले क्वारेन्टाइन जाँच र विषादी परीक्षणपछि मात्रै निकासी गर्न पाइने भन्दै रोकेको परबल सीमा क्षेत्रमै कुहिने अवस्था आयो,’ गोपालले भने, ‘क्वारेन्टाइन जाँच गराउन दिल्ली वा काठगोदाम पुग्नुपर्थ्यो, यही झन्झटका कारण हामीले परबल खेती नै गर्न छाड्यौं ।’

१० वर्षअघिसम्म तत्कालीन दोधारा गाविसका अधिकांश ठाउँमा परबल खेती गरिन्थ्यो । घरैपिच्छे परबल खेती गर्न थालिएपछि तरकारी व्यवसायीहरूको लर्को लाग्थ्यो । त्यतिबेला एकैदिन ३–४ ट्रक परबल निर्यात हुने गरेको महाकाली नगरपालिका ८ का ईश्वर उपाध्यायले बताए ।

‘भारतमा परबल निर्यात रोकिएपछि दोधारा चाँदनीका अधिकांश कृषक परबल छाडेर धान र गहुँ खेतीमै फर्किए,’ उनले भने, ‘दिल्लीमा जाँच गराउन सकिने अवस्था थिएन । महेन्द्रनगर लैजान पनि महाकाली नदीमा त्यतिबेला पुल थिएन ।’ सरकारले विषादी परीक्षणपछि मात्रै तरकारी भित्रिन दिने निर्णय फिर्ता लिएर नेपाली कृषक र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको उपाध्यायको भनाइ छ । भारतमा सीमित ठाउँमा मात्रै क्वारेन्टाइन जाँच गरिन्छ । क्वारेन्टाइन भएका ठाउँमै विषादी परीक्षणको व्यवस्था छ । सीमावर्ती सहरहरूमा भने क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्र नहुँदा निर्यात गर्न समस्या भएको थियो ।

‘त्यतिबेला प्रतिकिलो १०/१५ रुपैयाँमा घरबाटै बिक्री हुन्थ्यो,’ महाकाली नगरपालिका १० कुतियाकवरमा लामो समयदेखि तरकारी खेती गरिरहेका खड्के बुढाले भने, ‘अहिले परबलको मूल्य प्रतिकिलो ४०/५० रुपैयाँ पुगेको छ ।’ १० वर्षअघिसम्म ५ बिघा जमिन भाडामा लिएर
परबल लगाउने उनले अहिले एक कट्ठामा मात्रै लगाएका छन् ।

केही वर्षयता दोधारा चाँदनीमा फेरि परबल खेती गर्न थालिएको छ । अहिले उत्पादन हुने परबल स्थानीय बजारमै बिक्री भइरहेको छ । कृषक आफैंले महेन्द्रनगर बजार पुर्‍याउँछन् । कतिपय व्यवसायी बारीमै पुगेर खरिद गर्छन् । महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण हुन थालेपछि कृषक परबल खेतीतर्फ फेरि आकर्षित भएका छन् ।

गोपाल खत्रीले पनि दुई वर्षयता धान, गहुँ छाडेर परबल खेती लगाउन सुरु गरेका छन् । अहिले उनले आधा बिघा जग्गामा लगाएका छन् । मंसिर–पुसतिर परबल रोप्ने सिजन हो । वैशाखदेखि कात्तिकसम्म फल्छ । अहिले सातामा २–३ क्विन्टल उत्पादन हुने खत्रीले बताए । उनी महिनामा ५०–६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् ।

‘पक्की पुल बनेपछि यहाँ फेरि परबलको लहर चल्छ, धेरैले सुरु पनि गरिसकेका छन्,’ खत्रीले भने, ‘त्यतिबेला बजारकै कारण बन्द भएको थियो । अहिले महेन्द्रनगरमा राम्रो भाउमा मजाले बिक्री भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विषादी प्रयोगशाला उद्‍घाटनमै सीमित

प्रतीक्षा काफ्ले

(स्याङ्जा) — गण्डकी सरकारले प्रदेश राजधानी भित्रिने नाकामा तरकारी परीक्षण गर्न विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्‍यो । गल्याङ नगरपालिका–१ राम्दीमा गत चैत १४ मा प्रयोगशाला स्थापना भए पनि परीक्षण उपकरण नै छैनन् ।

प्राविधिक बिहान कार्यालय आउने र साँझ फर्किने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी बिहान आउने र कार्यालय समय सकिएपछि घर जाने मात्र काम भएको बताए । खाद्य, पशु र कृषिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले चेकपोस्टका रूपमा स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म कार्यालय उद्घाटन गरेर मात्रै राखिएको बताए । यस्तो प्रयोगशाला तनहुँको खैरेनीटारमा पनि स्थापना गरिएको छ तर सञ्चालनमा छैन । कार्यालय उद्घाटन गरिए पनि उपकरण पठाउन नसकिएको लम्सालले बताए ।

‘विषादी जाँच्ने उपकरण टेन्डरमार्फत खरिद गरी ल्याइसकेका छौं । तनहुँको आँबुखैरेनीमा राखिएको छ,’ लम्सालले भने, ‘उपकरण छिट्टै राम्दी पठाउनेछौं ।’

प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा तालिम दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । कार्यालयमा अधिकृत, सहायकस्तर र कार्यालय सहयोगी गरी सात कर्मचारी रहने भए पनि अहिले प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी मात्र छन् । उनीहरूलाई पहिलो चरणमा तालिम दिएपछि मात्र नमुना लिएर परीक्षण गर्न लगाउने योजना तय भएको लम्सालको भनाइ छ ।

विषादी परीक्षण क्रममा सही भेटिए भित्र्याउने र मापदण्डविपरीत भएमा सीमामै रोक लगाउने उनले बताए । हाल परीक्षण सुरु नगरिएकाले रोक भने लगाइएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउन वा भदौबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘बाहिरबाट आएकालाई परीक्षण गर्ने र जिल्लाभित्र उत्पादन भएकालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ लम्सालले दोहोर्‍याए, ‘जिल्लामा उत्पादन भएर मापदण्ड पूरा नभएकालाई पनि रोक लगाउने नीति मन्त्रालयको छ । पोखराको शान्तिवनस्थित होलसेल मार्केट वा मालुङगामा लैजान सकिन्छ ।’

विषादी प्रयोग न्यूनीकरणमा प्रचारप्रसार गर्न कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिने, कृषक, व्यवसायी, उपभोक्तालगायतलाई तालिम वा सचेतना कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमले कार्यालय व्यवस्थापन, फर्निचर खरिद, मेसिनरी औजार खरिद तथा घर भाडालगायतमा खर्च गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रवक्ता लम्सालका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र, बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट पनि सहयोग हुने भएकाले तत्काल बजेट विनियोजन नभएको हो ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले राम्दीमा स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालाबारे कसैलाई पनि जानकारी नभएको बताए । कार्यालय उद्घाटन गरेर छाडिएको र हालसम्म कुनै काम नभएकाले यस विषयमा स्थानीयसमेत अनभिज्ञ रहेको जनाउँदै उनले कार्यालय स्थापनाका लागि १९ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT