अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन
रसुवा — रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले अध्ययन सकेको हो ।
टावर संख्या, कुन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लैजाने, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, सडकबाट कति टाढा, लागत, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउनुपर्ने ठाउँलगायतका पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि नेपाल विद्युत् प्रधिकरणलाई विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ‘अब सम्भाव्यता र वातावरणीय अध्ययनको काम सुरु हुन्छ,’ आत्रेयले भने । टावर स्पोटिङको कार्य पनि लगभग सकिएको छ ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाट उक्त प्रसारण लाइनमा २१४ वटा टावर राख्नुपर्ने देखिएको छ । नुवाकोटको रातमाटेदेखि, रसुवागढीसम्म प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर रहनेछ । यो चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्नका लागि उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे र चीनतर्फ तिब्बतको जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन रहनेछ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले रातमाटेमा सबस्टेसन निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ ।
रसुवागढी नाकाबाट करिब ७९ किलोमिटर टाढा चीनको जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन रहनेछ । नेपालतर्फ ४ सय केभी डबल र तिब्बततर्फ ५ सय केभी फोर सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यसको क्षमता ५ हजार मेगावाटभन्दा माथि हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ कर्पोरेट चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रसारण लाइनको केही भाग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न अनिवार्य छ । ईआईएको काम पनि अघि बढाइएको आयोजनाले जनायो । केरुङबाट काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेल निर्माण हुने भएकाले यो प्रसारण लाइनको विद्युत् रेलमार्गमा पनि प्रयोग हुने आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए । ‘विद्युतीय रेल ल्याउनुभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । चीन सरकारले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) मा पनि यो प्रसारण लाइन समेटिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०९:०५
