‘अनुदान कार्यविधि पारदर्शी छैन’
काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आफ्नै मन्त्रालयबाट कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि पारदर्शी नभएको बताएका छन् । संसदीय समितिलाई अनुदानलगायतका विषयमा के कस्ता कानुनी प्रावधान छन् भनेर जवाफ दिन पुगेका मन्त्री खनालले अनुदानमा आफ्नै मन्त्रालयभित्रको बेथिति स्विकारेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सचिव, विभागका महानिर्देशकसहित जवाफ दिन गएका मन्त्री खनालले अनुदान प्रवाहको तरिका नै बुझ्न नसकेको बताए । ‘कृषि अनुदानको प्रवाह के छ भन्ने मलाई पनि थाह छैन,’ उनले भने, ‘बजेटमा अनुदान छुट्टिएपछि बल्ल कार्यविधि बनाएर दिने गरिएको रहेछ ।’
मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा अनुदानको दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका ४०२ कार्यालयबाट अनुदानलगायतका सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
विगतबाट यसरी नै अनुदान वितरण गर्ने चलन रहँदै आएकाले अब व्यवस्थित बनाउन छुट्टै ऐन बनाउन लागिपरेको मन्त्री खनालले समितिलाई बताए । ‘पहिला कार्यविधि मोटामोटी सचिवस्तर र केही मन्त्रीस्तरबाट पारित छन्, म आएपछि दुईवटा कार्यविधि बने,’ खनालले भने, ‘अब पहिलाका सबै कार्यविधि निष्क्रिय गरेर अनुदान प्रवाहसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउँदै छौं ।’
समिति सदस्यहरूले मन्त्री, सचिव नयाँ भए पनि मन्त्रालयको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले पहिला भए गरेका कामको संस्थागत जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले जुन विषयमा अनुदान दिनुपर्ने हो त्यो विषयमा पहिले नै निर्देशिका नबनाई दिन नमिल्ने बताए । मन्त्री खनालले यसअघि असार २२ गते राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमा जवाफ दिनेक्रममा पनि आफ्नै मन्त्रालयका कानुनहरूको बेथिति औंल्याएका थिए ।
उनले खराब वितरण प्रणालीको कारण जसले अनुदान पाउनुपर्ने हो उसले नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा निष्क्रिय र सक्रिय गरी झन्डै २५० कार्यविधि रहेको बताएका थिए । समितिमा त्यसलाई सच्याउँदै उनले एक सयभन्दा माथि कार्यविधि रहेको र अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र कानुनी मान्यताका आधारमा तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:४७
