स्याटेलाइटलाई बक्यौता तिर्न ३ महिना 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ९० करोड बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन महिना म्याद दिएको छ । तीन महिनामा पूरै पैसा नतिरे स्वतः अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।



नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार र आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले नेपाल स्याटेलाइटले लेखेको पत्रको आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई पनि बक्यौता तिर्न तीन महिनाको म्याद दिएको थियो ।

तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने सर्त राख्दै ७ करोड तत्काल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए तत्काल ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरणपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा कम्पनीमाथि चालिने कदमबारे छलफल भएको थियो ।

यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ खर्ब बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले युटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसद्को अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

२३ अर्बको आयात, १२ करोडको निर्यात

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष भारतबाट करिब २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ । विद्युत् आयातबापत भारतलाई २२ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा १२ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको विद्युत् भारत निर्यात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले रातको समयमा प्रयोग नहुने विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष भारतबाट २ अर्ब ७९ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत् आयात भएको थियो । भारततर्फ भने २ करोड १६ लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्मध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात गर्ने विद्युत् सबैभन्दा सस्तो छ । यो प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् मूल्य प्रतियुनिट ३ दशमलव ६० भारु मात्रै छ । कम क्षमताका अन्य प्रसारण लाइनबाट नेपाल आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५ दशमलव ६० भारुभन्दा बढी पर्छ ।

नेपालले आफूलाई बढी भएको विद्युत् भारत पठाउँदा पनि महँगो मूल्य कायम हुने गरी पठाउँदै आएको छ । केही साताअघि आएको बाढी पहिरोका कारण देशभित्र विद्युत् माग कम भएपछि नेपालले लगातार तीन दिन २४ सै घण्टा १५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो ।

नेपाल र भारतले भविष्यमा एक अर्कालाई विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । इनर्जी बैंकिङ नाम दिइएको यो अवधारणाअनुसार वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र सुक्खायाममा आवश्यक पर्दा विद्युत् आयात गर्ने हो ।

नेपाल र भारतमा फरकफरक मौसममा विद्युत्को बढी माग हुने भएकाले यस्तो अवधारणा फलदायी हुने दुवै देशका अधिकारीको विश्वास छ । नेपालमा अधिकांश आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका वर्षायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने खालका छन् । भारतमा भने सोलार आयोजनाबाट वर्षामा विद्युत् उत्पादन नहुने तर कृषि प्रयोजनका लागि बढी विद्युत् माग हुन्छ ।
निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको करिब १६ अर्ब बराबरको विद्युत् खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणले २ अर्ब ९ करोड ७७ लाख ४४ हजार युनिट विद्युत् खरिद गरेको थियो ।

अहिले १ मेगावाटभन्दा माथिका ७८ वटा आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ३८ मेगावाट रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ । यीमध्ये २० वटा आयोजनाविद्युत् प्राधिकरणका हुन् । एक मेगावाटभन्दा साना १५ वटा विद्युत् आयोजनाले पनि ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने १ हजार ५० मेगावाटमध्ये आधा विद्युत् निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छन् ।

गत वर्ष प्राधिकरणले ३ अर्ब २७ करोड ८५ लाख नाफा गरेको उसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष कुल आम्दानी ७१ अर्ब ७८ करोड २० लाख भएको थियो । त्योमध्ये ६८ अर्ब ५० करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण दुई वर्षअघिसम्म घाटा थियो ।

गत वर्ष सञ्चालन र सम्भार खर्चतर्फ मात्रै ६० अर्ब २४ करोड खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो खर्चमा विद्युत् खरिद, रोयल्टी, सरकारको ऋणको ब्याज खर्च समावेश छ । प्राधिकरणले गत वर्ष सरकारलाई ब्याजबापत ११ अर्ब ७० करोड ८७ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विद्युत् आयोजनामा सेयरबापत प्राधिकरणलाई १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । ऋणबापत सरकारले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत वर्ष विद्युत् बिक्रीबापत ६५ अर्ब ५२ करोड १७ लाख ७८ हजार उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ६१ अर्ब ४२ करोड संकलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT