सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च

आइतबार प्रतितोला ६६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — घरेलु बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ । आइतबारका लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रतितोला ६६ हजार ३ सय रुपैयाँ सुनको मूल्य तोकेको हो । विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढेर १ हजार ४ सय ४१ डलर प्रतिऔंस पुगेपछि नेपाली बजारमा पनि हालसम्मकै उच्च बनेको हो । 

सुनको मूल्य अकासिएसँगै बजारमा सुनको कारोबार ७५ प्रतिशतले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । शुक्रबार नेपाली बजार प्रतितोला ६५ हजार ५ सय रुपैयाँमा सुन कारोबार भएको थियो ।

पछिल्ला महिनामा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागे पनि कारोबार ठप्पजस्तै भएको शाक्यले बताए । ‘ग्राहकले आफूसँग भएको सुन धमाधाम बिक्री गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले पनि महँगो मूल्यमा सुन किनेर स्टक गर्न छोडेका छन्, धेरै व्यवसायीले आफूसँग भएको स्टकबाटै काम चलाइरहेका छन् ।’

उच्च मूल्यका कारण सुनको कारोबार ओरालो लागेको सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले बताए । ‘मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुनको रिर्टन फ्लो बढेको छ ।’ बजारमा माग नभएकै कारणले बैंकको सुन नबिकेको उनले बताए । ‘बैंकको सुन बिक्रीका लागि बजारमा सुन माग हुनुपर्‍यो नि ?’ उनले भने, ‘कारोबार नै छैन अनि कसरी विकोस त बैंकको सुन ?’ बजारमा गैरकानुनी सुन भित्रिएकाले बैंकको सुन नबिकेको हो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो होइन, गैरकानुनी सुन आएको जानकारी छैन ।’

खासगरी चीन र अमेरिककाको व्यापार युद्धका कारण सुनको मूल्य अकासिएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय अमेरिककाले चीनसँगको व्यापारमा कडाइ गरेपछि लगानीकर्ताले सुनमा लगानी बढाएका छन् । केही महिनायता अमेरिकाले तीनपटकसम्म चीनबाट आयात हुने समग्रीमा कर बढाइरकेको छ । चीन र अमेरिकाको युद्धकै कारण विश्व बजारमा सुनको मूल्य महँगो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बैंकमा थुप्रियो पौने आठ सय किलो सुन
करिब १ महिनायता बैंकले सुन आयात रोकेका छन् । यसअघि आयात भएको सुन बिक्री नभएपछि बैंकले गत असार २० देखि सुन आयात रोकेका हुन् । आइतबारसम्म करिब ७७० किलो सुन थुप्रिएको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

स्टकमा रहेको सुन बिक्री हुन छोडेपछि बैंकहरूले सुन आयात रोकेका हुन् । बैंकहरूमा दैनिक कुल ६ सय किलोभन्दा बढी
सुन थुप्रिन थालेपछि असार २० गतेदेखि कुनै पनि बैंकले सुन आयात नगरेका संघले बताएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको सुन बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि बैंकको सुन बिक्री नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

गत जेठ १५ देखि सुनको बिक्रीमा कमी आए पनि पछिल्ला दिनमा ठप्प भएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘करिब एक महिनादेखि सुन बिक्री भएको छैन,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म स्टकमा ७७० किलो सुन थुप्रिएपछि आयात रोकिएको छ ।’ हाल स्टकमा रहेको सुन वर्षकै सबैभन्दा धेरै भएको उनले बताए । विवाहको सिजनमा सुनको माग बढ्नुपर्नेमा झन् घटदै गएकाले शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘जेठ १० गते स्टकमा ९० किलो सुन थियो, १७ मा ७५ किलो पुग्यो, असार १५ मा आउँदा ५ सय ९० किलो हुँदै २० सम्म ६७२ किलो पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब यो सुन बिक्री नहुँदासम्म आयात गरिँदैन ।’ यो बीचमा गत असार मसान्तमा एक वाणिज्य बैंकले भने सुन आयात गरेको उनले बताए ।

हाल वाणिज्य बैंकले मात्र सुन आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार २२ वटा वाणिज्य बैंकहरूले पालोअनुसार दैनिक २० किलोका दरले सुन आयात गर्दै आएका छन् । यसको व्यवस्थापन बैंकर्स संघले गर्छ ।

नेपालमा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकाले उपभोक्ता मर्कामा परेको जानकारहरू बताउँछन् । सुन आयातयोग्य वस्तु भएकाले त्यसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नै समायोजन हुने तर सोअनुसार तत्कालै नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, ठूलो परिणाममा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहनुलगायत कारण सुन बजारमा समस्या देखिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्याटेलाइटलाई बक्यौता तिर्न ३ महिना 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ९० करोड बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन महिना म्याद दिएको छ । तीन महिनामा पूरै पैसा नतिरे स्वतः अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।



नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार र आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले नेपाल स्याटेलाइटले लेखेको पत्रको आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई पनि बक्यौता तिर्न तीन महिनाको म्याद दिएको थियो ।

तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने सर्त राख्दै ७ करोड तत्काल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए तत्काल ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरणपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा कम्पनीमाथि चालिने कदमबारे छलफल भएको थियो ।

यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ खर्ब बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले युटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसद्को अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT