छिचोलिँदै समस्याग्रस्त विद्युत् आयोजना

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — समस्याग्रस्त ठानिएका केही आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि भविष्यमा ठूला आयोजना निर्माण सहज हुने देखिएको छ । पछिल्लो साता मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्याग्रस्त ठानेका दुई महत्त्वपूर्ण विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ ।

भविष्यमा काममा ढिलाइ हुने समस्या नदोहोर्‍याउन ठेक्का सम्झौतामै सुधार गर्नुपर्ने पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको सुझाव छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर प्रावधानहरू राखिनुपर्ने र सरकारी पक्षबाट निर्णय प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउनुपर्ने उनले टिप्प्णी गरे । ‘एउटा आयोजना निर्माणको लागि धेरै निकायबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘कर्मचारीले पनि सकेसम्म एकल निर्णय लिन खोज्दैनन् र सामूहिक निर्णय गर्न खोज्छन्, यसले गर्दा निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ ।’

पूर्वका जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न महत्त्वपूर्ण मानिएको काबेली करिडोर आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । यो आयोजना करिब ११ वर्षमा पूरा भएको हो । आयोजना ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

आयोजनाले तत्काल १२० मेगावाट र केही महिनामै २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ । परीक्षण सकिएपछि आयोजनाले त्यस क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि २६१ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । झापाको लनखपुरबाट सुरु भएको कुल ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरकै अमरपुरसम्म पुग्छ ।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध, रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतले आयोजनाको काम ढिलाइ भएको थियो । प्राधिकरणको समस्या बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ आयोजनाले पनि उत्पादन थालेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, क्षमता बढाउने विवाद र भूकम्पपछि भएको क्षतिका कारण आयोजना निर्माणको लागि दोब्बर समय लागेको हो ।

समस्याग्रस्त आयोजनाका सरोकारवालासँग निरन्तरको संवाद र निर्णयबाट समस्याग्रस्त आयोजनाले मूर्त रूप पाउँदै गरेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त आयोजनाको निर्माण पूरा हुनु एउटा उपलब्धि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले निर्माणमा संलग्न प्राविधिकदेखि प्राधिकरणको संस्थागत आत्मविश्वास पनि बलियो हुन्छ ।’

घिसिङका अनुसार समस्याग्रस्त मानिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि निर्माण पूरा भइसकेको छ । ‘उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न थोरै काम बाँकी छ, कुलेखानी तेस्रोलाई पनि निर्माण सकिएको मान्दा हुन्छ,’ उनले भने । करिब ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लागत पनि दोब्बर पुगेको छ । २ अर्ब ४३ करोडमा निर्माण हुने ठानिएको कुलेखानी तेस्रोमा साढे चार अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

कम क्षमताको भए पनि आयोजनाले प्राधिकरणलाई धेरै अनुभव दिएको घिसिङको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘समस्याग्रस्त भएको रुमल्लिएका आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्नु आगामी दिनको लागि ठूलो सिकाइ हो ।’ ‘धेरै समस्यामा जेलिएका आयोजना सम्पन्न हुँदा हामीलाई धेरै सिकाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजनाबाट सिकेका ज्ञानबाट अन्य आयोजना कार्यान्वयमा सहयोग हुन्छ ।’

प्राधिकरणले दूधकोसी, माथिलो अरुण, तामाकोसी पाँचौंसहितका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा आयोजनाहरू सम्झौता गर्नुअघि नै वनको जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, मुआब्जा वितरणजस्ता कामहरू सल्टाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना ठेकेदारसँग आपसी समझदारीमा पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजनामा हरेकपटक निर्णय गर्नुपर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ निर्माणका लागि लामो समय लागेको अर्को आयोजना दार्चुलामा निर्मित ३० मेगावाटको चमेलिया पनि हो ।

५ वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यो आयोजना ११ वर्षपछि २०७४ माघमा निर्माण पूरा भएको थियो । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत ८ अर्बबाट नाघेर १५ अर्ब पुगेको थियो ।

समस्याग्रस्त ठानिएका अधिकांश आयोजनाका साझा समस्या ठेकेदारको ढिलासुस्ती, वनको जग्गा प्रयोगमा स्वीकृतिको ढिलाइ, स्थानीयको मुआब्जा विवाद हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ २०७२ को भूकम्पपछि पनि धेरै आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि धेरै आयोजनामा क्षति पुग्यो र ठेकेदारको काममा ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीका कारण सामान अभाव हुने र कामै गर्न नसकिने स्थिति आयो ।’ करिब एक दशकदेखि समस्यामा अल्झिएका यस्ता आयोजना पूरा भए पनि अन्य आयोजना पनि पूरा हुने हुने तयारीमा छन् । ६ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखी २०६८ जेठमा निर्माण सुरु भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लगानी र ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । आयोजनाको लागत र निर्माण अवधिको ब्याज गरी ४९ अर्बमा पूरा हुने ठानिएको आयोजनाको लागत बढेर करिब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइका कारण पछिल्लो पटक आयोजना प्रभावित बनेको हो ।

एक दशकपछि पूरा भएका आयोजना
  • काबेली करिडोर
  • माथिल्लो त्रिशूली 'थ्री ए’
  • कुलेखानी तेस्रो
  • चमेलिया

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तमोर अध्ययनको खर्च प्राधिकरणले लगानी बोर्डसँग माग्ने

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — तमोर जलाशययुक्त आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनमा भएको खर्च बोर्डसँग दाबी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनको क्रममा भएको खर्च तिर्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।



‘आयोजना हामीले अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा भएको खर्च बोर्ड कार्यालयसँग माग्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भएको खर्चबारे अध्ययन गर्दै छौं ।’ अध्ययनको क्रममा करिब १७ करोड खर्च भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोजना निर्माणका लागि दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने बोर्डको तयारी छ । बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका पाँचवटा प्रस्तावमध्येबाट दुईवटा कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा बोर्डले यो आयोजनालाई सो–केसमा परियोजनाको रूपमा राखेको थियो । सम्मेलनको क्रममा र सम्मेलन सकिएपछि पनि सो–केस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुकबाट आवेदन माग गरिएको थियो । यी आयोजनामा ५ वटा विभिन्न कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए ।

बोर्ड बैठकले दुई कम्पनीलाई २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचार सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै दुवै कम्पनीलाई पत्र पठाउने तयारी छ । यी दुवै कम्पनीबाट पर्ने प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि बोर्ड बैठकले समिति पनि गठन गरेको छ । प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते प्राधिकरणलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको हो । कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो । पूर्वी नेपालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्ने देखाएको छ । यी दुवै आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । तमोर आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तल्लो हेवा सञ्चालन भई सरकारलाईहस्तान्तरणको चरणमा आइसक्ने र केही वर्षको ऊर्जाबराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले आफैंले यो आयोजना अघि बढाउन इच्छा देखाएको भए पनि अघिल्लो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना लगानी बोर्डबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT