न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चुनौती

पचास अर्बको एमसीसी परियोजना
विजय तिमल्सिना

काठमाडाै‌ं — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिने ५० करोड अमेरिकी डलरको ५ वर्षे कार्यान्वयन आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु हुने घोषणा भइसकेको छ  । अनुदान कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने घोषणा हो  ।

अनुदान कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै सम्झौतामा उल्लेखित सबै ६ वटा सर्त नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य ५ मध्ये सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति हो ।


अनुदान सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।


अनुदान कार्यान्वयनमा जानुअघि न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति जुटाउनुलाई नै ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू चुनौतीपूर्ण मान्छन् ।यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले केही वर्षयता छलफल गर्दै आएको भए पनि यसको निर्माण र लगानी मोडालिटी टुंगिएको छैन । नेपाल र भारतबीच गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ ।


ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणले यसबारेमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘अहिलेसम्म दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने आशा छ ।’ यो मोडालिटीमा भारत पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।


ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीण अर्याल पनि दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने आशा राख्छन् । ‘ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सेप्टेम्बरमा बस्न सक्छ । मिति टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘आगामी बैठकमा यो विषयमा केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको जस्तै निश्चित वर्षका लागि नेपालले प्रसारण लाइन बुकिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने बुकिङको सर्त लगानीमा निर्भर रहने बताउँछन् ।


‘प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारले लगानी गर्ने हो भने बुकिङको कुरा नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बुकिङ भनेको लागत उठाउने सुनिश्चितताका लागि गर्ने हो । सरकारले लगानी गरे बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’


कम्पनी स्थापना गरी ऋण लिएर निर्माण गर्ने निर्णय भए बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा छ । नेपाल र भारतले कम्पनी मोडलमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेका छन् । यो प्रसारण लाइनमा नेपालको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत मात्रै छ ।


एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट आगामी वर्ष एमसीएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै प्रसारण लाइन निर्माणको विषय टुंगिसक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अनुदानको अधिकांश रकम ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

भविष्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार भारत र बंगलादेशलाई मानिएको छ । यही कारण पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अध्ययनमै बाहिरियो ४१ अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — गएको ११ महिनामा विदेशमा अध्ययनकै लागि करिब ४१ अर्ब बाहिरिएको सरकारी तथ्यांक छ  । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म विभिन्न अध्ययनका लागि उक्त रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  ।

अघिल्लो वर्षको एघार महिनाको तुलनामा गत वर्षको सोही अवधिमा बाहिरिएको रकम करिब २० प्रतिशतले बढी हो । भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत राष्ट्रमा पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या बढेसँगै हरेक वर्ष मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको परिमाण पनि बढेको हो । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म अध्ययनका लागि ३४ अर्ब २२ करोड बराबर मुद्रा बाहिरिएको थियो ।


गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम अघिल्लो वर्ष अध्ययनका लागि बाहिरिएको कुल रकमभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष १२ महिनामा अध्ययन शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।


शिक्षामा हरेक वर्ष ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकारले पनि विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा छलफल सुरु भएको छ । त्यसो छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी अध्ययनलाई कडाइ गर्ने कि भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान राष्ट्रबाट पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स बढ्न थालेको र विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्किने प्रवृत्ति सुरु भएकाले भन्दै विदेशमा अध्ययनलाई कडाइ गर्ने बेला भइनसकेको निष्कर्ष निकालियो । सोही कारणलगायत पछिल्लो समयमा दुई वटा तर्क बलियो भएपछि उक्त विषय अन्तिम समयमा बजेटमा राखिएको थिएन ।


ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो योगदान नपुगेको भन्दै सरकारले निजी स्रोतबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको थियो । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै रकम (हिस्सा) मात्र आउनुले पनि यो पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

शैक्षिक कर्जा ५७ जनाले पाए
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ नामक उक्त कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभए पनि बिस्तारै बढ्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

गत जेठसम्म ५७ जनाले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वषको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा अधिकतम दुई प्रतिशत जोडर ब्याजदर गणना गर्नुपर्नेछ ।


यस्तै, गएको एक वर्षमा शैक्षिक कर्जा करिब १७ प्रतिशतले बढेको छ । यो गत वर्षको साउन देखि जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा हो । शैक्षिक क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढनुलाई ऋण लिएर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने बढे भन्ने रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा ४३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शैक्षिक कर्जा करिब १७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । केही वर्ष यता अस्ट्रेलिया, जापान अमेरिकालगायत राष्ट्रमा जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । नेपालीहरू सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT