न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चुनौती

पचास अर्बको एमसीसी परियोजना
विजय तिमल्सिना

काठमाडाै‌ं — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिने ५० करोड अमेरिकी डलरको ५ वर्षे कार्यान्वयन आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु हुने घोषणा भइसकेको छ  । अनुदान कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने घोषणा हो  ।

अनुदान कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै सम्झौतामा उल्लेखित सबै ६ वटा सर्त नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य ५ मध्ये सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति हो ।


अनुदान सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।


अनुदान कार्यान्वयनमा जानुअघि न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति जुटाउनुलाई नै ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू चुनौतीपूर्ण मान्छन् ।यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले केही वर्षयता छलफल गर्दै आएको भए पनि यसको निर्माण र लगानी मोडालिटी टुंगिएको छैन । नेपाल र भारतबीच गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ ।


ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणले यसबारेमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘अहिलेसम्म दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने आशा छ ।’ यो मोडालिटीमा भारत पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।


ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीण अर्याल पनि दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने आशा राख्छन् । ‘ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सेप्टेम्बरमा बस्न सक्छ । मिति टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘आगामी बैठकमा यो विषयमा केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको जस्तै निश्चित वर्षका लागि नेपालले प्रसारण लाइन बुकिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने बुकिङको सर्त लगानीमा निर्भर रहने बताउँछन् ।


‘प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारले लगानी गर्ने हो भने बुकिङको कुरा नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बुकिङ भनेको लागत उठाउने सुनिश्चितताका लागि गर्ने हो । सरकारले लगानी गरे बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’


कम्पनी स्थापना गरी ऋण लिएर निर्माण गर्ने निर्णय भए बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा छ । नेपाल र भारतले कम्पनी मोडलमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेका छन् । यो प्रसारण लाइनमा नेपालको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत मात्रै छ ।


एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट आगामी वर्ष एमसीएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै प्रसारण लाइन निर्माणको विषय टुंगिसक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अनुदानको अधिकांश रकम ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

भविष्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार भारत र बंगलादेशलाई मानिएको छ । यही कारण पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युत् आयात–निर्यात कानुन बनाउन माग

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् आयात–निर्यातको कानुन निर्माण गर्न ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले माग गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सुझाव दिँदै ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २२ बमोजिम विद्युत् आयात वा निर्यात गरी विद्युत् व्यापार गर्ने विषयलाई समेत निर्देशिकाले समेट्नुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोगलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्दै आयोगले सुझाव माग गरेको थियो । इपानले गत साता आयोगमा सुझाव पेस गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकामै व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । इपान अध्यक्ष कुमार पाण्डे कानुन नहुँदा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समस्या हुने धारणा राख्छन् ।

‘भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकालगायतका कानुन तयार पारे पनि नेपालले कुनै प्रावधान बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि कानुन अनिवार्य छ ।’ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले बनाएको कानुनसँग संयोजन हुने गरी नेपालले पनि कानुनी प्रावधानहरू तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो विद्युत्को बजार भनेकै भारत र भारतमार्फत जान सकिने अन्य देशहरू हुन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने आयोगले उपयुक्त हुने तरिकाले विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन तयार पार्ने बताउँछन् । ‘आयोग भर्खरै गठन भएको हो । हामीसँग जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘जनशक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा माग गरेका छौं ।’

विद्युत् ऐनमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्यात गर्नेले सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्नका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदा टोलीले मन्त्री वर्षमान पुनलाई शुक्रबार बुझाइएको भए पनि हालसम्म मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यातका लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेको छ ।

नेपालले गत वर्ष बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पनि गरिसकेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् नेपालमा प्रयोग नभई खेर जाने अवस्था आउने भन्दै भारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT