लाइसेन्स खारेजीबाट बच्यो स्मार्ट

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले मंगलबार आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १३ गतेको बैठकले स्मार्टलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन १५ दिने म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्यादको अन्तिम दिन कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो । अब बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उसले ३ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्टलाई १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाउन म्याद दिएको थियो । १५ दिनमा र ३ महिनामा तोकिएको रकम नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

साउन १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलसहित बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई १० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

बैठकले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेबसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

नौवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ समितिले दिएको आदेश भन्दै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सयमसीमा दिएको थियो । असार मसान्तसम्म पनि कुनै कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फागुन पहिलो साता एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन १६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि १५ दिनमा ७ करोड र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन म्याद दिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उसलाई दिइएको म्याद भदौ १ गते सकिँदै छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण कम्पनीबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्बन्धी मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी भएको निर्देशनमा कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) गणनाको नयाँ विधि, काउन्टर साइक्लिकल बफर, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद, अन्तरबैंक कारोबार सीसीडीमा गणनालगायत विषयमा वाणिज्य बैंकहरूले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने देखिएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण पत्रमा भएको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन् । यसअघि गणना गर्न पार्उथे । उक्त लगानी गणना गर्न नपाउँदा बैंकको स्प्रेड दर अहिलेको भन्दा कम हुन्छ । त्यो कायम गर्न बैंकले केही सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो भए अहिल्यै बैंकले स्प्रेड घटाउन पर्दैन ।

निर्देशनअनुसार बैंकले साउन १ गतेदेखि नै नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्नुपर्छ । र यस्तो स्प्रेड ०७७ असारसम्म बढीमा ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्छ । यसमा बैंकले आपत्ति जनाएका थिए । यही कारण यो वर्षभरि बैंकले पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्न पाउने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नयाँ विधिअनुसार ४.४ प्रतिशत कायम गरे हुने सहमति बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकबीच भएको छ । यो मौखिक सहमति हो । जबकी उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिले पुरानै विधिबाट गणना गर्ने पछि गएर नयाँ विधिअनुसार कायम गर भन्नु युक्तिसंगत नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हाल बैंकहरूले पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने हो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘०७७ असारमा मात्र निर्देशन ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने हो । यो विषयमा हामी स्पष्ट छौं ।’

नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्दा बैंकको नाफा औसत करिब २५ प्रतिशतले कम हुने निष्कर्षका आधारमा संघ र राष्ट्र बैंकबीच यो विषयमा लचिलो हुने मौखिक सहमति भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरूले अत्ति नै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण ०७७ असारसम्म तोकिएको स्प्रेड पुर्‍याउने सर्तमा लचिलो हुन सकिन्छ ।’

काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले तत्काल पुँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्छ । यो व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने देखिएको छ । पुँजीकोष अनुपात एकैपटक दुई प्रतिशत नबढाई चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाको माग बैंकले गरेपछि राष्ट्र बैंक सहमत देखिएको हो । ‘हामीले जति गर्दा पनि बैंकले कम्तीमा २ प्रतिशत पुँजीकोष बढाउनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले क्रमशः गरौं भनेका छन्, यसकारण विकल्पसहित आउन आग्रह गरेका छौं, उचित विकल्प आए त्यसमा सहमत हुन सकिन्छ ।’

एकैपटक २ प्रतिशत विन्दुले पुँजीकोष अनुपात बढाउँदा लगानीयोग्य रकम कम हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याए पनि हुने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग मौखिक सहमति भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग मौखिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले क्रमशः पुँजीकोष अनुपात बढाउने हो, यसको विधि र प्रक्रियाबारे हामी अध्ययन गर्दै छौं ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको उमेर हदमा पनि राष्ट्र बैंक पछि हट्ने सम्भावना छ । हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकले निर्देशन जारी भएको भोलिपल्ट पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थामा पदभार तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने समय दिन बैंकहरूले आग्रह गरेका छन् । यसमा पनि राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।

यस्तै अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्देशनबाट पछि हट्ने सम्भावना नभएको बताए । ‘हामीले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेपछि निर्देशन जारी भएकाले कार्यान्वयनमा लचिलो हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेबाटै नयाँ गणना विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने हो, ०७७ असारमा निर्देशित सीमा कायम नभए राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम कारबाही गर्छ ।’ यो विषयमा भ्रममा नपर्न उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरे ।

जारी भएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा लागू हुने बताइरहे पनि नयाँ नीतिका प्रभाव (इम्प्याक्ट) मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

प्राइमका सीईओ मानन्धरको पक्षमा अन्तरिम आदेशसर्वोच्च अदालतले प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धरको पक्षमा अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । ६५ वर्ष कटेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापछि पद गुमाएका मानन्धर अदालत गएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्र बैंकविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशपछि मानन्धरलाई पुनः काममा फर्किन बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले गत २० गते सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष कटेका व्यक्ति सीईओ बन्न नपाउने भएका छन् । कोही नियुक्त भइसकेको भए चाहिँ ६९ वर्षपछि प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन नसक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तै ७० वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT