प्रारम्भमै जानकारी गराउँछु कि, यो लेख राजावादीहरूमा नभई गणतन्त्रवादीहरूमा समर्पित छ । इतिहासको सम्झनाबाट लेख अगाडि बढाऊँ । कुनै जमाना यस्तो थियो कि हाम्रा पुर्खा, बाजेबज्यै, जिजुबा, आमाहरू रैती थिए । अर्थात्, देश नाम गरेको एक विस्तृत जमिनको मालिक थिए राणाहरू । हामी थियौं उनका रैती ।
फरिदा बानोको एउटै इच्छा छ– छोराछोरीलाई यो देशको नागरिक बनाउन पाए सुखले मर्न पाउँथेँ । किनकि उनका सबै ६ जना सन्तान अनागरिक भएर बस्नुपरेको थियो । तीन सन्तानमध्ये सबैभन्दा जेठो सन्तान नै उमेरले ३५ वर्षका भइसकेका छन् ।
भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाले संविधान र कानुनको गलत व्याख्या गरियो भन्ने आम चर्चा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत चैत १६ गते निलम्बन फुकुवाको आदेश दिएको थियो ।
महोत्तरीको मटिहानी–६, जरहलवागाछी बस्तीमा बुधबार दिउँसो भएको आगलागीले ११० घर खरानी बनाएको छ । स्थानीयका गरगहना, लुगाफाटा, नगद, अन्नपात, कागजपत्रसमेत आगोले जलाएको छ । स्थानीयलाई आगलागीमा धनमाल गुमाउनुको पीडा छँदै छ, कहाँ बस्ने, के खाने, के लगाउने चिन्ता पनि सुरु भइसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) को पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएसँगै यसले चौतर्फी बहस निम्त्याएको छ । विधेयकमा प्रस्तुत धेरै संशोधन प्रस्तावमध्ये केही प्रावधानमा विश्लेषण र मन्थन जरुरी छ । सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न लगाइएको बन्देज तथा सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरी राखिएको प्रावधानले बहसको माग गरेका छन् ।
वैशाख १०, २००६ (अप्रिल २२, १९४९) मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारत कलकत्तामा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७५ औं वर्ष प्रवेश गर्दा यसले नेपालमा सबभन्दा ठूलो आन्दोलनका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । आश्चर्य त विश्वबाटै कम्युनिस्ट सत्ताहरू धमाधम ढल्दा र कम्युनिस्ट पार्टी दुब्लाउँदै जाँदा नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट जनमत प्रभावशाली छ ।
एकजना साथीले दिक्क मान्दै आफ्नो व्यथा यसरी सुनाइन्– ‘एक्लो सन्तान हुनु पनि सकस रहेछ । म त घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा पनि रहिनँ । काम नगरे हातमुख जोर्न समस्या छ । आमाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको दुई महिना भयो । छोरालाई अभिभावक चाहिने बेला म आमासँग छु । आमालाई उन्नाइसको बीस हुने छाँटकाँट देखिएन । म त वृद्धाश्रम लगेर राखिदिने सोच्दै छु ।’
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायम रहेकै बेला सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । जतिसक्दो धेरै लगानी प्रवर्द्धनको लक्ष्यसहित आगामी आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा कम्तीमा ५२ मुलुकका लगानीकर्ता आउँदै छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट समेत उच्च तहको प्रतिनिधित्व हुँदै छ ।
वैशाख १५ गते इलाम-२ मा हुन हुने उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान आकर्षित गरेको छ । यस क्षेत्रका विजेता सुबास नेम्वाङको अवसानपछि रिक्त हुन गएको स्थानमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनका सत्ता साझेदारहरू फेरेर तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि हुन लागेको निर्वाचनले २०८४ को आम निर्वाचनका लागि आफ्नो भाष्य खडा गर्नका लागि प्रमुख तीन दलले आफ्नो वर्चश्व देखाउने प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् ।
मधेश प्रदेशको राजधानी तथा मधेश आन्दोलनको इपिसेन्टर जनकपुरमा केही समययता गतिविधि तीव्र भएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदेखि धार्मिक विषयको चर्चाले जनकपुर भरिएको छ । तर मधेशका आम नागरिकलाई त्यसले उत्साहित बनाएको देखिँदैन ।
बाबा रामदेवले योगको प्रचार गरेर जनस्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकामा कुनै शंका छैन । जब उनले योगले क्यान्सर, छारेरोग पनि ठीक पार्छ भनेर झूट बोल्न थाले तब समस्या सुरु भयो । साथै ‘आधुनिक औषधि र डाक्टर खत्तम, मेरो आयुर्वेद औषधि मात्रै राम्रो’ भन्ने उनको प्रचारले जनतामा धेरै भ्रम पर्न गयो ।
द्वन्द्वोत्तर मुलुकका लागि राम्रो संविधान बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको विवेकसम्मत परिपालना सर्वथा अपेक्षित हुन्छ । अन्यथा संविधानको वैधता धरापमा पर्छ । कुनै पनि बेला द्वन्द्व र अस्थिरता पुनरावृत्ति हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ द्वन्द्वका कारकतत्त्व सम्बोधन मुलुकको उच्च प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
नेकपाको विघटन र अकल्पनीय रूपमा भएको संसद्माथिको प्रहारजस्ता दूरगामी राजनीतिक निर्णयले समग्र नेपाली राजनीति डरलाग्दो दलदलमा जाकिएको थियो । त्यसको असरका रहस्यमय जुइनाहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन् । सैद्धान्तिक–राजनीतिक लिपापोतीको मार्क्सवादी च्यादरले बेरिएको नेकपाको आकस्मिक विघटनले एकैपटक नेपाली राजनीतिक बजारमा छाउँदै गएको निराशाको बादल फाटेको मान्न सकिन्छ ।
राजनीतिक चेतना र दलीय सदस्यता नितान्त फरक विषय हुन् । शिक्षक होऊन् वा विद्यार्थी, उद्यमी होऊन् वा मजदुर । शासक होऊन् वा कर्मचारी । बुद्धिजीवी होइन वा पेसाकर्मी । हरेक नागरिकसँग राजनीतिक चेत हुनुपर्छ । ब्रह्मले देखेको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो ।
