न्यायाधीशलाई मनपरी गर्ने छुट छैन

२०७९ पुस ८ को अख्तियारको निर्णयका आधारमा संसद्का महासचिवले पुस १२ को पत्रबाट उनी निलम्बनमा थिए । गुरुङ आम निर्वाचन २०७९ मा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन् । यसरी सत्ताको शक्ति र अदालतको आदेशमा कुनै कानुनसमेत खुलाउन नसकी निलम्बन फुकुवा गरियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने अडानमा बसेका सभामुख देवराज घिमिरेले अडान छाडे ।

सांसद गुरुङलाई २०७९ फागुन १५ गते विशेष अदालतले काठमाडौंको फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा सञ्चालनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सो बराबरको बिगो असुलउपर गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा निजको पुनरावेदन विचाराधीन छ । निजलाई अख्तियारको निर्णय र महासचिवको पत्रका आधारमा भएको स्वतः निलम्बनमा राख्ने निर्णय र पत्राचारहरू नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६(३), संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३), (४) को प्रयोग र व्याख्याका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको भनी चैत १६ मा बदर भएको छ ।

निलम्बन गर्न आधार लिएको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा ‘न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन’ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति सबै नागरिकले पाउने हुन्छ । यसअनुसार निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि कसुर प्रमाणित नभएको भन्ने एउटा आधार लिएको देखियो । सांसद गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहराई जरिवाना भएकामा विवाद छैन । उनी कसुरदार ठहरिइसकेका छन् ।

धारा ८७ ले संघीय संसद्को सदस्य हुनका लागि योग्यता मात्र तोकेको छ । अदालतबाट कसुरदार ठहर भए/नभएको यो धारामा उल्लेख छैन । धारा २४६(३) मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संघीय संसद्को उम्मेदवार भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार नै उम्मेदवार हुँदा परेको उजुरीमा विशेष अदालतको फैसलाले जरिवाना हुने ठहराएकामा उम्मेदवार हुनसम्म बाधा नपर्ने भएकाले उम्मेदवार कायम भई उनी निर्वाचित भए ।

संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ मा महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान छ । यसमा अख्तियारको निर्णय र पत्रका आधारमा सांसदलाई निलम्बनको सूचना दिने अधिकार परेको छैन । सोही कारणबाट महासचिवको पत्र कानुनविपरीत भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३) र (४) को आधार लिएकामा नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी सदनलाई तुरुन्त दिनुपर्ने प्रावधानबमोजिम उपनियम ३ मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि अदालतको थुनामा रहेको वा फरार रहेको अवस्थामा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने र निलम्बनमा रहने प्रावधान छ ।

उपदफा ४ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा कैद बस्नुपर्ने अवधिभर वा कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकामा सो अवधिभर वा भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने प्रावधान छ । यसअनुसार कैद सजाय हुने फैसला पनि नभएको र कैदमा बस्नुपर्ने अवस्था नभएको भनी यी विभिन्न आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्न आधार लिएको देखिन्छ ।

विवादित सांसद गुरुङमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर कसुरदार ठहरी फैसला भइसकेको छ । सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार अभियोगमा थुनामा रहेकामा र दफा ३६ बमोजिम अधिकार प्राप्त विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने विशेष कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३ मा ‘यस संहिताले नियमित गरेको विषयमा प्रचलित कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ५ मा पनि ‘कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ’ भन्ने छ । यसरी छुट्टाछुट्टै बनेको विशेष ऐनमा सामान्य कानुन नलाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन विशेष कानुन हो । विशेष कानुन नै लाग्छ । सांसद पद राष्ट्रसेवक भएकामा विवाद छैन । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै अभियोग लागेको जुनसुकै राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बनमा रहने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले गरेको छ ।

मुद्दाको रोहमा उठेका कुनै विवाद वा प्रश्नमा उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । गुरुङको भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको फैसला वा सो मुद्दाले सिर्जना गरेका कुनै आदेश सम्बन्धमा कानुनी बाटो भनेको पुनरावेदन वा आदेशउपरको निवेदन नै हो । मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै उपचारको कानुनी व्यवस्था नभएमा मात्र अपनाउन पाउने विशेष अधिकारको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइँदैन ।

तर, कानुनी उपचारको मार्ग नअपनाई विशेष अधिकारको रिट क्षेत्र प्रवेश गरेर विचाराधीन पुनरावेदन कुल्चिएर सर्वोच्चले ग्रहण गर्नै नहुने रिट क्षेत्र ग्रहण गरी निलम्बन फुकुवाको आदेश दिन पुग्यो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विशेष ऐनमा भएको प्रावधानलाई निष्क्रिय गराउने संवैधानिक र अन्य कानुनी प्रावधान भए रहेको पाइँदैन । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को दफा ३३ को सम्बन्धमा व्याख्या गरी यो ऐनको प्रावधान सांसदको हकमा लागू हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको पाइँदैन ।

प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५ अनुसार पनि अदालतले संविधान र कानुनको स्वयं जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सर्वोच्चका नजिरको जानकारी स्वयं अदालतले लिनुपर्छ । सामान्य होइन विशेष कानुन लाग्ने भनी विभिन्न विवादमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुँदै आएको पाइन्छ । (पूर्ण इजलास रुक्मशमशेर राणा, विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्, नेकाप २०५४ नि.नं ६३०४ अंक १, पृ ८) ।

सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवाना ठहर हुँदैमा कसुर नलागेको जस्तो गरी निलम्बन नगर्ने सर्वोच्चको यो आदेशबाट कानुनको गलत व्याख्या हुन गएको छ । यो व्याख्याले अब भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर स्वतः निलम्बनमा परेका वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दा लगायतका प्रतिवादीले पनि निलम्बन फुकुवा हुन दाबी गर्नेछन् । सर्वोच्चको यो आदेशले भोलि कोही सांसदमाथि मात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा निलम्बन नै नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका सांसदले सुविधा पाउने, अन्यले नपाउने भन्ने हुँदैन । अब नेपाल एयरलाइन्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका मुद्दाका प्रतिवादीले गुरुङको मुद्दाको नजिरका आधारमा निलम्बन फुकुवा माग गरे स्वाभाविक नै हुन्छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पर्सा–३ का तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियार २०७५ असोज २१ मा निलम्बनमा परेका थिए । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था संकुचित नहुने भनी निलम्बन फुकुवा नहुने व्याख्या गरेको थियो । ‘नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा ऐनमा भएको विशेष व्यवस्थालाई सीमित तुल्याउने, संकुचित गर्ने वा निष्प्रभावी बनाउने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश गरेको थियो । गुरुङको हकमा निलम्बन फुकुवाको आदेश गर्दा रौनियारको मुद्दामा पहिले संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यामा सहमत नहुने हो भने पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्थ्यो । त्यसो गरिएन, छिटो निलम्बन फुकुवा गर्नतिर लागियो ।

गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवाना भएकामा अभियोग नै नलागेसरह निलम्बन नहुने गरी संविधान र कानुनमा गरिएको गलत व्याख्यालाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले के भन्छन् भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ । इजलासमा बसेर जथाभाबी गर्न पाइन्छ ? यो आदेश ठीक छ भनी प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले भन्न सक्छन् ? सर्वोच्च अदालतले नै गलत व्याख्या गर्‍यो, सांसद र शक्तिशालीहरूका लागि दलीय राजनीति गर्‍यो, भ्रष्टाचारीका लागि उदार नयाँ विधिशास्त्र बनायो भन्ने आरोप समग्र न्यायपालिकामाथि लागेको छ । न्यायाधीशले जे बोल्यो, त्यो कानुन हुन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको विश्वासमा आघात परेको छ । यो आदेश ठीक छ भने प्रधानन्यायाधीश लगायतले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । होइन भने प्रधानन्यायाधीशले यो आदेशलाई स्वतः न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्छ ।

अब प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो काम पक्षको पुनरावलोकनका लागि निवेदन नपरे पनि पूर्ण इजलासमा लगातार सुनुवाइ सुरु गराउनुपर्छ । दोस्रो, यो आदेश संविधान र कानुनविपरीत छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा पहिले गोर्डन विलियम्स रबिन्सनको लागूऔषध मुद्दा र दिलबहादुर गुरुङको ६ सय ६९ किलो चरेस मुद्दामा झैं सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाट सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा आदेशको छानबिन गराउनुपर्छ । २ किलो ३ सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका रबिन्सनलाई २०५९ मंसिर १८ मा विशेष अदालतले १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले रबिन्सनलाई सफाइ दिए, पछि पूर्ण इजलासले उल्टायो । सर्वोच्चबाट छानबिन भई न्यायाधीशहरू राजीनामा गर्न बाध्य भए ।

६ सय ६९ किलो चरेस क्यानडा पठाउने क्रममा रंगेहात पक्राउ परेका दिलबहादुर गुरुङलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो । तर, सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले गुरुङलाई रिहा गर्ने आदेश गर्‍यो, २०६२ साउन ९ मा । उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि २०६२ भदौ ७ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन भयो । समितिले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई घटुवा गरी विराटनगर पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पठाइयो । गलत आदेश र फैसला गरेकामा कतिपय न्यायाधीशहरू राजीनामा गरेर घर बसेका छन् ।

गुरुङको सवालमा भएको यो आदेशले कानुनी राज्य र सुशासनको धज्जी उडाएको छ । यो आदेश कायम रहिरहने हो भने राजनीतिक नेताहरू खुसी हुनेछन्, कांग्रेस झनै खुसी हुनेछ । भोलि आफूहरूलाई यो आदेशले फाइदा हुने आत्मरतिमा अन्य नेता पनि रमाउनेछन् । तर यो पूर्वाग्रही आदेशले देशको न्याय व्यवस्था, स्वर्गीय प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकै मन रोइरहेको छ । यो आदेश ठीक छ भनेर कोही बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश मात्र होइन वकिलले पनि भन्न सक्दैनन् ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएका गुरुङ अब कानुन निर्माण गर्ने विधायकको भूमिकामा पुगेका छन् । विभिन्न संसदीय समितिमा बसेर भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति निर्माणमा संलग्न मात्र होइन न्यायाधीश, प्रहरी र प्राध्यापकलाई उपदेश दिनेमा हुनेछन् । भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिले सुशासन र कानुनी व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउनेछन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिले सांसदको हैसियतमा काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्छ । यो विवादलाई जिउँदै राख्ने हो भने नेपालमा न्याय मरेको घोषणा गरेसरह हुन्छ । न्यायको भविष्य बाँकी रहने छैन । भ्रष्टाचारीहरूका लागि नेपाल स्वर्ग नै हुनेछ । अब नेपाली नागरिकलाई न्याय दिने कि भ्रष्टाचारीका लागि मात्रै देशलाई ‘स्वर्ग’ बनाउने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको हातमा छ ।

– कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।