बेलायतकाे ईयूबाट बहिगर्मन बारे मंगलबार संसदमा मतदान

गत ११ डिसेम्बरमा हुने भनिएको उक्त मतदान प्रधानमन्त्री मेले विफल हुने सम्भावनाबीच झण्डै महिनादिन पछि सारेकी थिइन् ।

सत्तारुढ दलकै एकसय जना र डियूपी पार्टीका केही सांसद सो प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्ने अनुमान गरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गर्ने धेरैको विश्वास छ ।

प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बीनले यदि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गरेमा उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएका छन्, त्यसो भयो भने ताजा चुनाव गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।

प्रस्ताव अनुमोदन हुन नसके ईयूबाट छुट्टिने वा रहने भन्नेबारे दोस्रो जनमतसंग्रह हुने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री मेले यसलाई इन्कार गरिसकेकी छन् ।

बेलायती जनताले जनमत संग्रहमा बाहिरिने पक्षमा मत दिइसकेको र २०१७ को आम निर्वाचनमा पनि ८० प्रतिशत जनताले जनमतको सम्मान गर्ने सांसदहरुलाई मत दिएकाले दोस्रो जनमतसंग्रह नहुने मेको अठोट छ ।

यसैबीच, ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सांसदहरुले मंगलबार हुन गइरहेको महत्वपूर्ण मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन फेरि आव्हान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रीटले यदि प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरेमा सांसदहरुले ब्रिटेन युरोपेली संघ (ईयू)बाट बाहिरिने प्रक्रियाको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिने भनी प्रकाशित समाचारहरुप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।

ईयूले बेलायती प्रधानमन्त्री मेले संसदबाट प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने निष्कर्षबीच बहिगर्मन समयसीमा बढाउने तयारी गरेको छ । समाचारमा ब्रेक्जिट डेडलाइन कम्तीमा जुलाइसम्म सारिने उल्लेख छ ।

अहिले यो समयसीमा २९ मार्चसम्म निर्धारण गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री मेले यसअघि ईयू समक्ष पेश गरेको प्रस्तावमा भने पुनर्विचार नहुने ईयूले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

करिब अढाइ वर्षअघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । बाहिरिने पक्षको जित भएपछि तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा दिएका थिए । क्यामरुनको राजीनामासँगै मेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेज अनुसार ब्रिटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउण्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्याण्ड र आयरल्याण्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।