समझदारीको १२ वर्षपछि पहिलो बैठक

यूएईसँग २००७ मा समझदारी भएको थियो । यसबीचमा दुई जना राजदूतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।

त्यतिखेरको श्रम सम्झदारी समयसापेक्ष नभएको भन्दै पारिमार्जन गर्न यो बैठक भएको हो । गत डिसेम्बरको पहिलो साता मोरक्कोमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका समकक्षीबीच भेट भएपछि प्राविधिक बैठक गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीको लागि यूएई पुगेका नेपाली श्रमिकलाई तेस्रो देश जान रोक्नको लागि अनुरोध गरेको छ ।

यूएईको राजधानी आबुधाबीमा बुधबार र बिहीबार भएको दुई देशबीचको पहिलो प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । सन् २००७ मा दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीलाई परिमार्जन गर्नका लागि प्राविधिक टोलीको बैठक भएको थियो ।

मानव तस्करहरूले यूएईलाई प्रयोग गरी युरोप, अफ्रिका र इराकमा नेपाली श्रमिकलाई पुर्‍याउन थालेपछि नेपालले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले उठान गरेको हो । यूएईको भिसा देखाएर बढी घरेलु महिला कामदार (हाउसमेड) को तस्करी बढेको छ । ‘यूएईमै काम गर्न आएका नेपालीलाई तेस्रो देश जान नदिन हामीले अनुरोध गरेका छौं,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘यूएई यसमा सकारात्मक छ ।’

नेपाली पक्षले श्रमिकको हितका लागि राखेको अधिकांश प्रस्तावप्रति यूएई सकारात्मक भएको छ । नेपाली पक्षले श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । जसमा श्रमिकको सम्पूर्ण लागत शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, म्यानपावरको सेवा खर्च रोजगारदाता आफैंले दिनुपर्ने, श्रमिकको २४ घण्टा नै बिमा हुनुपर्ने, श्रमिकको बासस्थान सुरक्षित र स्वस्थकर हुनुपर्ने, रोजगारदाताले श्रमिकको पूर्ण सुरक्षाको बन्दोवस्त गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो ।

‘धेरै विषयमा यूएई सकारात्मक छ । केही विषय गम्भीर खालका थिए । त्यसमा पनि यूएईले आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘यसले दुई देशबीचको श्रम समझदारी परिमार्जन गर्न बाटो खुलेको छ ।’

प्राविधिक बैठले यथाशीघ्र श्रम सम्झौताका लागि आधार तय गरेको छ । ‘केही गम्भीर विषयमा थप बैठक गर्नुपरेमा मात्रै अब प्राविधिक बैठक हुने हो । नत्र यसैलाई खाकामा तयार गरी मस्यौदा आदानप्रदान हुन्छ । श्रम सम्झौताको विन्दुमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘धेरै समय लाग्ने स्थिति देख्दिनँ ।’

दुवै देशले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल केन्द्रित भएको थियो । बैठमा यूएईले घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) लाई खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । नेपाली पक्षले घरेलु श्रमिकको सम्बन्धमा अलग श्रम समझदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यूएईले घरेलु श्रमिकको हित हुने गरी नयाँ कानुन कार्यान्वयन आइसकेको भन्दै ती विषय समझदारीमा समेट्ने जानकारी दिएको छ ।

यसअघि भएको श्रम समझदारीमा कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सेवा शुल्कबारे उल्लेख गरेको छैन । करारपत्र नेपाली भाषामा रहनेबारे केही बताइएको छैन । श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा र कानुनी उपचारबारे उल्लेख छैन ।