श्रम कानुन फेर्दै मलेसिया, विदेशी कामदार भर्ना पनि नयाँ प्रक्रियाबाटै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मलेसियाले श्रम कानुन हेरफेरको अन्तिम तयारी गरेको छ । विदेशी कामदारहरुको सही व्यवस्थापन गर्न भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, सुरक्षा आदि विभिन्न विषयमा आधारित ६४ वर्षे पूरानो आफ्नो रोजगारसम्बन्धी ऐन (१९५५) मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागिएको हो । यसमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरु ७ वर्षअघि संशोधन गरेको थियो । उक्त प्रस्तावित ऐन पारित भइ लागु भएमा नयाँ कामदार भर्नासमेत उक्त ऐनबमोजिम नै गर्ने मलेसियाको तयारी छ ।

१६२ पृष्ठ लामो उक्त ऐनमाथि अध्ययन गर्न र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी विदेशी कामदार व्यवस्थापनबारे नीति निर्माणमा सघाउनका लागि सरकारले गतवर्ष अक्टोबर महिनामा एक स्वतन्त्र परामर्श समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले यसबारे अध्ययनपछि एक प्रतिवेदन हालै मानव संशाधन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । त्यसअघि नै उक्त समितिलाई कामदारका सामाजिक सुरक्षा, भर्ना, बिमा, सेवा तथा सुविधा, न्याय मूलभूत विषयमाथि विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव पेश गरेका थिए ।

Citizen

संसदमा विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुका अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद चाल्र्स सन्टिगोका अनुसार विभिन्न पक्षसितको छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार अब उक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव (संशोधन प्रस्ताव) छलफलका लागि यसै महिना (मार्च) मा संसदमा पेश हुनेछ । यसपाली संशोधन गर्न लागिएका ऐन कामदार र रोजगारदाता दुवैको हितमा हुने बताइएको छ ।
मलेसियाली गृह मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका थिए । ती सबै सुझावका आधारमा स्वतन्त्र परामर्श समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन रोजगारसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनकै लागि केन्द्रीत छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि परिवर्तित कानुन कार्यन्वयन हुनेछ । हाल न्यनुतम मासिक पारिश्रमिक ११ सय रिंगिट कायम रहेको मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

कहिले खुल्छ मलेसिया ?

गत वर्ष मे महिनादेखि रोकिएको रोजगारीको ढोका खुला गर्न द्विपक्षीय धेरै प्रयासहरु भएपनि अझैसम्म यसमा सफलता मिलेको छैन । गत कार्तिक २८ मा भएको द्विदेशीय श्रम सम्झौतापछि मलेसिया रोजगारी खुला हुने चौतर्फी अपेक्षा थियो । तर मलेसियाको भिसा शुल्क एवं यससँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरुको नीतिगत निर्णय मानव संशाधन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले पनि यो समस्या लम्बिएको हो ।
नेपालले मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रियाबापत बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने र यस्तो प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई नदिई सकभर सरकारले आफैं गर्न जोड दिंदै गदै आएको छ । तर नेपाली अधिकारीहरु भने मलेसियाको स्पष्ट जवाफ खोजेका छन् भने मलेसियाले पनि कानुनी जटिलता तोड्ने उपाय खोजिरहेको छ ।

भिसासम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिने अधिकार मलेसियाली गृह मन्त्रालयको हो । विगतको उक्त निर्णय पनि गृह मन्त्रालय मातहत नै भएको हुनाले मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय लिन नमिलेको स्रोत बताउँछ । मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्री कुला सेगरनका अनुसार सरकारले छिट्टै श्रम कानुन संशोधन हुने र संशोधनपछि सबै श्रमिक स्रोत मुलुकसित नयाँ तर साझा नीतिअनुसार कामदार भर्ना लिनेछ । त्यसपछि पूराना प्रावधानहरु स्वतः हट्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
'भिसासम्बन्धी सवाल मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयसंग सम्बन्धित छैन । त्यसैले सरकारले फास्ट ट्याकमा सिधै गृह मन्त्रालयसंग यस विषयको समाधान खोज्नु आवश्यक छ' मलेसियाका एकजना रोजगार व्यवसायी भन्छन्, 'सरकारले कलिंग भिसा पाईसकेकालाई रोक्नु व्यर्थ छ ।'

अन्य मुलुकसित श्रम सम्झौताको तयारी

गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरुको व्यवस्थापनको समस्या झेलिरहेको मलेसियाले अब नेपालपछि अन्य मुख्य श्रम स्रोत मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ । मानव संशाधन मन्त्री एम कुलागेसरनका अनुसार मलेसियाले अबको चरणमा भारत, बंगलादेश र छिमेकी ईण्डोनेसियालगायत देशसँग सम्झौता गर्नेछ । उसले पूर्व सरकारले गरेका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने, श्रम कानुनको परिवर्तन गर्ने, श्रम कानुन ल्याउँदा एजेण्ट एवं तेश्रो कम्पनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । उसले मुलुकको रोजगार प्रणालीलाई अधिकांश सेवा प्रक्रियाहरु अनलाइन प्रणालीमा प्रतिस्थापन समेत गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा केके छन् ?

समितिलाई बुझाइएको सुझाव प्रस्तावमा कामदारको सप्लाई गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई प्राईभेट ईम्प्लाईमेन्ट एजेन्सी एक्ट अन्तर्गत राख्न सुझाइएको छ । त्यस्तै डोमेस्टीक सर्भेन्टलाई डोमेस्टीक ईप्लोवाय राखिएको छ । कामदार भर्ना गर्न विचौलिया प्रयोग गर्न नपाइने, कामदारको तलब बैंकबाट दिनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वर्कमेन कम्पेनसेसन एक्ट (१९५२) हटाएर ईम्प्लोईज सोसल सेक्युरिटी एक्ट (१९६९) राखिएको छ । श्रम विभागका महानिर्देशकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको दायरा लाई बढाइएको छ भने श्रम अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कामदारले एक महिनामा १०४ घण्टा भन्दा बढी ओभरटाइम काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मल्टी टायर लेभी रकमको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम (छलफलकै क्रममा) कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कटौती गरिने रकम कामदारकै स्वास्थ्य एवं सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सोस्कोमा राखिने र कामदार फर्कने बेला उक्त रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ १७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले नेत्रविक्रमलाई भने- 'पार्टीको नाम लुटेरा समूह राख्नुस्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेकपा (विप्लव समूह)लाई नाम फेरेर 'लुटेरा समूह' राख्न सल्लाह दिएका छन्। शुक्रबार राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार र सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले कम्युनिष्टको बर्को ओडेर जनतामा लुट नगर्न चेतावनी दिए । 

विप्लव समूहको पर्चा पनि आफूले हेरिरहेको उनले बताए। ‘चन्दाका नाउँमा मान्छे लुटेर हिँड्ने, मान्छेको हत्या गरेर हिँड्ने, विस्फोट गराएर हिँड्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिने?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर। लुटेर समूह भन्ने नाम राख। अरु पनि छन् भने लुटेरा समूह विप्लव राख, प्रकाण्ड लुटेर समूह भने पनि हुन्छ।’

उनले विप्लव समूहलाई अहिलेको बाटो छोड्न आग्रह गर्दै देशमा शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँदै भने , 'यो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले गर्छ। म सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु।'

उनले आफूलाई नेकपा भन्न बेइज्जत भइसकेको बताए। उनले विप्लव समूहलाई नेकपा भन्न पनि लाज भएको बताए। उनले भने, 'आफूले पनि नेकपै भन्नु पर्‍या छ। त्यस्ताले पनि नेकपा भन्ने। बेइज्जत भइसक्यो नेकपा भन्दा पनि।'

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ १७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्