श्रम कानुन फेर्दै मलेसिया, विदेशी कामदार भर्ना पनि नयाँ प्रक्रियाबाटै
काठमाडौँ — मलेसियाले श्रम कानुन हेरफेरको अन्तिम तयारी गरेको छ । विदेशी कामदारहरुको सही व्यवस्थापन गर्न भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, सुरक्षा आदि विभिन्न विषयमा आधारित ६४ वर्षे पूरानो आफ्नो रोजगारसम्बन्धी ऐन (१९५५) मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागिएको हो । यसमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरु ७ वर्षअघि संशोधन गरेको थियो । उक्त प्रस्तावित ऐन पारित भइ लागु भएमा नयाँ कामदार भर्नासमेत उक्त ऐनबमोजिम नै गर्ने मलेसियाको तयारी छ ।
१६२ पृष्ठ लामो उक्त ऐनमाथि अध्ययन गर्न र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी विदेशी कामदार व्यवस्थापनबारे नीति निर्माणमा सघाउनका लागि सरकारले गतवर्ष अक्टोबर महिनामा एक स्वतन्त्र परामर्श समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले यसबारे अध्ययनपछि एक प्रतिवेदन हालै मानव संशाधन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । त्यसअघि नै उक्त समितिलाई कामदारका सामाजिक सुरक्षा, भर्ना, बिमा, सेवा तथा सुविधा, न्याय मूलभूत विषयमाथि विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव पेश गरेका थिए ।
संसदमा विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुका अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद चाल्र्स सन्टिगोका अनुसार विभिन्न पक्षसितको छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार अब उक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव (संशोधन प्रस्ताव) छलफलका लागि यसै महिना (मार्च) मा संसदमा पेश हुनेछ । यसपाली संशोधन गर्न लागिएका ऐन कामदार र रोजगारदाता दुवैको हितमा हुने बताइएको छ ।
मलेसियाली गृह मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका थिए । ती सबै सुझावका आधारमा स्वतन्त्र परामर्श समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन रोजगारसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनकै लागि केन्द्रीत छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि परिवर्तित कानुन कार्यन्वयन हुनेछ । हाल न्यनुतम मासिक पारिश्रमिक ११ सय रिंगिट कायम रहेको मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
कहिले खुल्छ मलेसिया ?
गत वर्ष मे महिनादेखि रोकिएको रोजगारीको ढोका खुला गर्न द्विपक्षीय धेरै प्रयासहरु भएपनि अझैसम्म यसमा सफलता मिलेको छैन । गत कार्तिक २८ मा भएको द्विदेशीय श्रम सम्झौतापछि मलेसिया रोजगारी खुला हुने चौतर्फी अपेक्षा थियो । तर मलेसियाको भिसा शुल्क एवं यससँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरुको नीतिगत निर्णय मानव संशाधन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले पनि यो समस्या लम्बिएको हो ।
नेपालले मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रियाबापत बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने र यस्तो प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई नदिई सकभर सरकारले आफैं गर्न जोड दिंदै गदै आएको छ । तर नेपाली अधिकारीहरु भने मलेसियाको स्पष्ट जवाफ खोजेका छन् भने मलेसियाले पनि कानुनी जटिलता तोड्ने उपाय खोजिरहेको छ ।
भिसासम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिने अधिकार मलेसियाली गृह मन्त्रालयको हो । विगतको उक्त निर्णय पनि गृह मन्त्रालय मातहत नै भएको हुनाले मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय लिन नमिलेको स्रोत बताउँछ । मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्री कुला सेगरनका अनुसार सरकारले छिट्टै श्रम कानुन संशोधन हुने र संशोधनपछि सबै श्रमिक स्रोत मुलुकसित नयाँ तर साझा नीतिअनुसार कामदार भर्ना लिनेछ । त्यसपछि पूराना प्रावधानहरु स्वतः हट्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
'भिसासम्बन्धी सवाल मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयसंग सम्बन्धित छैन । त्यसैले सरकारले फास्ट ट्याकमा सिधै गृह मन्त्रालयसंग यस विषयको समाधान खोज्नु आवश्यक छ' मलेसियाका एकजना रोजगार व्यवसायी भन्छन्, 'सरकारले कलिंग भिसा पाईसकेकालाई रोक्नु व्यर्थ छ ।'
अन्य मुलुकसित श्रम सम्झौताको तयारी
गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरुको व्यवस्थापनको समस्या झेलिरहेको मलेसियाले अब नेपालपछि अन्य मुख्य श्रम स्रोत मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ । मानव संशाधन मन्त्री एम कुलागेसरनका अनुसार मलेसियाले अबको चरणमा भारत, बंगलादेश र छिमेकी ईण्डोनेसियालगायत देशसँग सम्झौता गर्नेछ । उसले पूर्व सरकारले गरेका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने, श्रम कानुनको परिवर्तन गर्ने, श्रम कानुन ल्याउँदा एजेण्ट एवं तेश्रो कम्पनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । उसले मुलुकको रोजगार प्रणालीलाई अधिकांश सेवा प्रक्रियाहरु अनलाइन प्रणालीमा प्रतिस्थापन समेत गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा केके छन् ?
समितिलाई बुझाइएको सुझाव प्रस्तावमा कामदारको सप्लाई गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई प्राईभेट ईम्प्लाईमेन्ट एजेन्सी एक्ट अन्तर्गत राख्न सुझाइएको छ । त्यस्तै डोमेस्टीक सर्भेन्टलाई डोमेस्टीक ईप्लोवाय राखिएको छ । कामदार भर्ना गर्न विचौलिया प्रयोग गर्न नपाइने, कामदारको तलब बैंकबाट दिनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वर्कमेन कम्पेनसेसन एक्ट (१९५२) हटाएर ईम्प्लोईज सोसल सेक्युरिटी एक्ट (१९६९) राखिएको छ । श्रम विभागका महानिर्देशकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको दायरा लाई बढाइएको छ भने श्रम अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कामदारले एक महिनामा १०४ घण्टा भन्दा बढी ओभरटाइम काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मल्टी टायर लेभी रकमको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम (छलफलकै क्रममा) कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कटौती गरिने रकम कामदारकै स्वास्थ्य एवं सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सोस्कोमा राखिने र कामदार फर्कने बेला उक्त रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
