साउदीमा बन्दी बनाइएकी हुमाको ७ वर्षपछि उद्धार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले ७ वर्षसम्म बन्धक बनाइएकी चरली–४, झापाकी हुमा दाहाललाई उद्धार गरी स्वदेश पठाएको छ ।

हुमालाई हाइल क्षेत्रमा रहेको साउदी नागरीकले बन्धक बनाइ घरेलु काममा लगाउँदै आएका थिए। हाइल राजधानी रियादबाट ७ सय किमी टाढा पर्छ।

प्रवासी नेपाली समाजको समन्वयमा हुमालाई साउदी नागरीकको घरबाट उद्धार गरी दूतावासको सेल्टरमा ल्याएर राखिएको थियो।

‘उनलाई घरपरिवार, आफन्तसँग समेत सम्पर्क गर्न नदिई बन्दी झैं बनाएर राखिएको थियो। उनी आफूसँगै कार्यरत फिलिपिनोको सहयोगमा नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएकी थिइन्,’ उद्धारमा समन्वय गरेका हेमराज बास्तोलाले भने, ‘गत अप्रिल महिनामा निवासबाट उद्धार गरी दूतावासको सेल्टरमा ल्याएर राखिएको थियो।’

प्रकाशित : असार १, २०७६ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌बाट गगन थापाको अपिल– ‘उठौं, जागौं, बोलौं, जनमत निर्माण गरौं’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापाले सरकारले संविधानविपरीत ल्याएका विधेयक बहुमतको बलमा पारित भएमा कोही पनि सुरक्षित नहुने भन्दै त्यसविरुद्ध जनमत निर्माणमा जुट्न सबैसँग अपिल गरेका छन् ।

आइतबार संसद्‍को विशेष समयमा बोल्दै थापाले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, गुठी लगायतका विधेयकको प्रसंग जोड्दै भने, ‘यी विधेयक पारित भए सरकारका अरिंगालबाहेक कोही पनि सुरक्षित हुने छैनन्।’
सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानले एउटा क्षेत्रविरुद्ध मात्रै नभई आमअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर सबै विरुद्ध लक्षित रहेको थापाको भनाइथियो। सत्तारुढ दलभित्र नै फरक मत राख्ने नेता तथा सांसदहरु समेत सुरक्षित नभएको भन्दै थापाले विधेयक विरुद्ध उठ्न आव्हान गरे।



धैरेले कानुन एकजना युवाविरुद्ध प्रयोग हुँदा म त होइन नि भन्ने ठान्न नहुने थापाको भनाइ थियो। उनले जर्मनी कवि मार्टिन न्युमोरको कविताको प्रसंग जोड्दै भने, ‘कानुनले आफूलाई नछुने भनेर चुप लागेर बस्दा पछि आफ्नो लागि बोलिदिने कोही बाँकी रहँदैनन्। त्यसैले, उठौं, जागौं, बोलौं । अहिल्यै हो बोल्ने बेला। त्यसैले सबैलाई आजैबाट सुसूचित हुन, लेख्न, बोल्न, भन्न र जनमत निर्माण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु।’

थापाले सूचना प्रविधि विधेयकमा कसैलाई होच्च्याउने, जिस्काउने, झुक्काउने, धम्काउने, हतोत्साही गर्ने आसयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्तावित प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए। यसको परिभाषा के हो भन्दै थापाले भारतमा यस्तो अस्पष्ट कानुन त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको नजिर समेत संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका छन्।

‘भारतको सर्वोच्च अदालतले यस्तै अस्पष्ट कानुनलाई २०१५ मा सिंगल भर्सेज युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा असंवैधानिक भनी खारेज गरेको छ। अहिले यहाँ भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ,’ थापाले भने, ‘बहुमतको बलमा यो कानुन पारित भएमा कोही पनि सुरक्षित हुने छैनौं ।’

प्रकाशित : असार १, २०७६ १४:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्