ओमानमा घट्दै नेपाली कामदार

यहींबाट मैले छोराछोरीलाई आफ्ना खुट्टामा टेक्न सक्ने बनाएँ । मेरो शरीरले पसिना बगाउन नसकेको दिन मात्र घर फर्कन्छु ।’

भट्टराई ओमान आउनुअघि भारतमा काम गर्थे । आफ्नो साहुसँगै उनी ओमान छिरे । ‘त्यस समयमा सबै भारतीय कम्पनीको पछाडि लागेर आउँथे । अधिकांश घरेलु कामदार बन्थे,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी थिएन ।’ भट्टराई सन् ९० को दशकमा ओमान आउँदा नेपालीलाई शिला जसरी खोज्नुपर्थ्यो ।

गल्फटार कम्पनीले एकैपटक सयभन्दा बढी नेपाली कामदार ल्याएको थियो । गल्फटारमा आएकाले तोकिएको समयभन्दा पहिला नै काम सम्पन्न गरिदिएपछि नेपाली कामदारको इमान्दारिता र मिहिनेतको बखान हुन थालेको भट्टराई बताउँछन् । त्यसपछि अरू कम्पनीको रोजाइ नेपाली हुन थाल्यो । कार्यक्षेत्र बिस्तार भयो । ‘होटल, रेस्टुरेन्ट, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा नेपाली देखिन थाले,’ उनले भने, ‘पछि इन्जिनियर नै आउन थाले । अहिले क्याम्पस पढाउनेहरू नै छन् ।’

भारतीय, बंगलादेशी, पाकिस्तानीको दबदबा रहेको ओमानमा प्राथमिकता थाले पनि औपचारिकभन्दा घरेलु कामदारकै रूपमा नेपाली आउनेक्रम बढ्यो । लालु हाइपरमार्केटमा १० वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका जोरपाटी, काठमाडौंका बालकृष्ण परियारका अनुसार ओमानले नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहे पनि श्रम बजारमा नेपालीको संख्या निकै कम छ ।

अरू देशका बढे, नेपाली घटे

ओमानमा कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत विदेशी कामदार छन् । ओमानमा १८ लाख १९ हजार विदेशी कामदार छन् । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भारतीय कामदार ७ लाख २६ हजार, बंगालदेशी ६ लाख, पाकिस्तानी २ लाख रहेका छन् । बाँकी अरू देशका नागरिक छन् ।

नेपाली दूतावासका अनुसार २० हजार नेपाली छन् । त्यसको झन्डै ८० प्रतिशत घरेलु कामदार छन् । अरू देशका कामदार बढदै छन्, नेपाली घटदै छन् । सन् २०१२ अघिसम्म नेपालीको संख्या ४५ हजार पुगिसकेको थियो । अधिकांश हाइपरमार्केट, निर्माण कम्पनी, बजार व्यवस्थापन र होटल क्षेत्र र सरकारी निकायका सहयोगी कामदारका रूपमा ल्याइएका थिए ।

सेप्टेम्बर २०१३ मा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि कामदार आपूर्तिमा झन् सहज भएर नेपालीको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘कूटनीतिक बिस्तारले नेपालीलाई थप राम्रा अवसर जुर्नेछन् भन्ने ठानेका थियौं,’ १२ वर्षदेखि ओमानमा कार्यरत पालुङ, मकवानपुरका राम तामाङले भने, ‘तर सोचिएजस्तो नेपाली बढेनन् ।’

कतारस्थित नेपाली दूतावासमा बढेको मागपत्रको चापलाई धान्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ अक्टोबरदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई हाडनातामा कायम गरिदियो । अर्थात् विदेशमा रहेको व्यक्तिको परिवारका सदस्य मात्र व्यक्तिगत रूपमा जान पाउने भए ।

चिनजानकाले आफू काम गर्ने कम्पनीबाट मिलाइदिएको भिसाबाट जान नपाइने भयो । ‘ओमानमा अवसर गुम्नुको प्रमुख कारण यही हो,’ एनआरएनए ओमानका पूर्वअध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले मार्केटिङ गरेर कामदार आपूर्ति गर्न सकेनन् । यहाँ काम गर्नेले साथीभाइलाई चाहेर पनि अवसर दिलाउन पाएनन् ।’

श्रम मन्त्रालयले संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीबाट) वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो । वैदेशिक रोजगार विभागले ‘ठगी भए म्यानपावर कम्पनीलाई समात्न सकिन्छ, क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ, अलपत्र परे उद्धार गर्न सकिन्छ’ भन्दै म्यानपावर कम्पनीबाहेकबाट जान नपाउने नीति लियो । जुन नीति कतारमा बढदो ठगीमा आधारित भएर लिइएको थियो ।

संस्थागत/व्यक्तिगत जुन तवरबाट गए पनि स्पोन्सर एउटै हुन्छ । ‘बोलाउने साथीभाइ स्पोन्सर होइनन् । उनीहरू दूतावाससम्म कागजात बोकेर गइदिने वाहक मात्रै हुन्’, नेपाली समाज ओमानका अध्यक्ष लीलानाथ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयको बुझाइ गलत भइदियो । त्यसरी आउनेसँग अझ सक्कली करारपत्र हुन्छ भन्ने बिर्सिदियो ।’

नेपाल र ओमानका म्यानपावर कम्पनीहरूबीच अन्यत्रको जस्तो दरिलो सम्बन्ध देखिएको छैन । ‘व्यक्तिगत रूपमा आउने स्थितिमा नेपाल सरकारले खाडीका अरू देशलाई भन्दा ओमानलाई फरक हिसाबले हेर्न जरुरी छ,’ परियारले भने । ओमान सरकारको नीति पनि आफ्ना नागरिकलाई रोजगार दिने भन्ने छ । ओमानी बेरोजगारी धेरै छन् । उनीहरूले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्रै विदेशी कामदारले मौका पाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायातका चालकदेखि सेवामूलक क्षेत्रमा अनिवार्य ओमानी हुन्छन् । पछिल्लो समय व्यवस्थापन तहमा अनिवार्य ओमानी राख्नुपर्ने भएको छ । ‘यसले नेपालीलाई त्यति असर पर्ने देख्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘असर नपर्ने क्षेत्रमै हाम्रो उपस्थिति न्यून छ ।’

ओमानको निर्माण क्षेत्रभन्दा बढी होटल क्षेत्रमा कामदारको माग धेरै छ । ‘होटल रेस्टुरेन्टले एकै पटक धेरै कामदार आपूर्ति गर्दैनन् । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कम्पनीले भिसा मिलाउँछन् । यस्ता भिसामा आउने कामदार रोकियो,’ तामाङले भने ।

'सम्झौतापछि ढोका खुल्छ'

ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले श्रम सम्झौतापछि नेपालीका लागि अवसरको ढोका खुल्ने आशा राखेकी छन् । गत वैशाख २० गते नेपाल र ओमानबीच श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भइसकेको छ । दुई देशबीच सरकारले यसलाई पारित गर्ना साथ हस्ताक्षर हुनेछ । नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुचलगायत विषयमा सहमति जुटेको हो ।

ओमानमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघ, आईसीसीका सचिव डीबी क्षेत्रीले नेपाली दक्ष कामदारको माग राम्रो रहेको बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौतापछि कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई एकदमै सरल बनाइदिनुपर्छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने, प्रमाणीकरण गर्ने

व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

ओमानमा रोजगारदाता र कामदारबीच पारिश्रमिकमा सहमति हुन्छ । नेपाल सरकारले भने न्यूनतम तलब खानासहित एक सय २० रियाल (३१ हजार ८ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । तल्लो तहमा कार्यरत कामदारले भने यो तलब पाउन सकेका छैनन् ।